नेपाल–चीन सीमासम्बन्धी बैठक निष्कर्षविहीन

काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच सीमाका विषयमा झन्डै १८ वर्षपछि बेइजिङमा भएको संयुक्त विज्ञसमूहको वैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ । १९ र २० जुनमा बेइजिङमा दुई मुलुकका संयुक्त विज्ञसमूहको बैठकमा कुनै ठोस निर्णय आउन नसकेको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।

संयुक्त सीमा निरीक्षणका विषयमा नेपालले राखेको प्रस्ताव चिनियाँ पक्षबाट अस्वीकार

‘बेइजिङ बैठकमा हामीले सुरुमै सन् २००६ देखि रोकिएको संयुक्त सीमा निरीक्षण तत्काल सुरु गर्ने प्रस्ताव राख्यौं, तर चिनियाँ पक्ष सो विषयमा सहमत हुन चाहेनन्,’ बैठकमा सहभागी ती अधिकारीले भने, ‘चिनियाँ पक्षले हामीलाई सो विषयमा विचार गर्न समय लाग्ने भएकाले सहमत हुन सक्दैनौं भने ।’ त्यसपछि आफूहरूले गर्ने थप अरू कुरा नभएकाले बैठक समाप्त गरेको बताए । सो बैठकले दुई मुलुकबीचको अर्को बैठक काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको छ । काठमाडौंमा हुने बैठकले केही निचोड दिन सक्ने आशाका साथ बैठक सकिएको छ ।

चिनियाँ पक्षको अडान सीमामा कतै पनि समस्या छैन भन्ने मात्रै जिकिर रहेको छ । आफूहरूले भने एकपटक संयुक्त रूपमा सीमा निरीक्षण गरौं भनेर प्रस्ताव राखेको सहभागी ती अधिकारीले बताए । सीमाको निरीक्षणका विषयमा सन् २००६ मा छाडेको ठाउँबाट पुनः सुरु गर्ने केही बाँकी रहेका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । संयुक्त विज्ञसमूहको सो बैठकमा नेपालबाट नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको नेतृत्वको टोलीले प्रतिनिधित्व गरेको थियो ।

संयुक्त विज्ञसमूहको पछिल्लो बैठक सन् २००६ मा काठमाडौंमा भएको थियो । संयन्त्रले नेपाल–चीन सीमाको संयुक्त निरीक्षण, विवाद समाधान र दुई पक्षले हस्ताक्षर गर्ने चौथो प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिने व्यवस्था गरेको छ । सन् १९८८ मा तेस्रो नेपाल–चीन सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । प्रत्येक वर्ष बेइजिङ र काठमाडौंमा विज्ञसमूहको बैठक हुने गरेको थियो । एकपटक ल्हासामा भएको थियो । सन् २०१२ को फेब्रुअरीमा चीनको सियानमा हुने भनिएको बैठकअघि नै चिनियाँ पक्षबाट दोलखाको ५७ नम्बर मार्कर र सगरमाथाको उचाइ कम भएको कुरा आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा गृहकार्य नपुगेको भन्दै समूहको बैठक रोकिएको थियो ।

संयुक्त सीमा निरीक्षण सुरु गर्ने मिति, नेपाल–चीन सीमा विवाद र सीमा व्यवस्थापन प्रणाली’boutको प्रारम्भिक सम्झौता सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको थियो ।

सन् १९६१ मा भएको नेपाल–चीन सीमा सन्धिका आधारमा सन् १९६१÷६२ मा नेपाल–चीन संयुक्त टोलीले सीमांकन गरेको थियो । त्यसपछि २० जनवरी १९६३ मा दुई मुलुकबीचमा सीमा प्रोटोकलमा संयुक्त हस्ताक्षर भएको थियो । नेपाल–चीन सीमा १ हजार ४ सय ३९ किलोमिटर छ । पछि नेपाल र चीनले सन् १९७९ र १९८८ मा सीमा सम्झौता नवीकरण गरे । दुई मुलुकबीचको प्रोटोकल नवीकरण गर्न तेस्रोपटक १७ अप्रिल २००६ मा ‘नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समिति’ बनाइएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार चिनियाँ पक्षले सीमा व्यवस्थापन सम्झौताको प्रतिलिपि पठाएको छ, जसलाई अहिले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पुनरावलोकन गरिरहेको छ । सो सम्झौताको प्रतिलिपिमा सीमा व्यवस्थापन प्रणालीको पाठ जारी हुन नसकेको भए पनि नेपाल र चीनबीचको सीमासम्बन्धी संयुक्त आयोग र नेतृत्वमा सीमासम्बन्धी प्रतिनिधिको समिति गठन गरी दुईवटा प्यानल बनाउने परिकल्पना गरिएको छ । नेपालले सीमा व्यवस्थापन प्रणालीलाई अझै अनुमोदन गर्न सकेको छैन ।

साथै, संयुक्त सीमा समितिले सीमाको अवलोकन, निरीक्षण कार्यान्वयनसम्बन्धी प्राविधिक कार्य सकिसकेको छ । दोलखाको उत्तर कोर्लाङपारिको टिप्पाको सीमा मार्कर ५७ कुठाउँमा छ र सगरमाथाको उचाइ नक्सामा घटी लेख्नुपर्छ भन्ने’bout छलफल भएको थियो । सगरमाथाको उचाइ निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा भने ८ डिसेम्बर २०२० मा दुवै मुलुकको संयुक्त टोलीले नयाँ उचाइ ८ हजार ८ सय ४८ दशमलव ८६ मिटर तय गरी संयुक्त रूपमा घोषणा गरेका थिए ।

हाल चिनियाँतर्फ सीमाका अधिकांश भागमा प्रत्येक ५ किलोमिटरमा पूर्णरूपमा सुविधासम्पन्न सीमा चौकी छन्, तर हाम्रो तर्फबाट सीमा निरीक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन । उत्तर र दक्षिण छिमेकी मुलुकसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि सरकारले पर्याप्त बजेटसमेत विनियोजन गर्ने गरेको छैन । सीमाका विषयमा २०२२ जुलाईमा नेपाल र चीनका अधिकारीहरूले भर्चुअल वार्ता गरेका थिए । सो बैठकले आपसी परामर्शबाट विद्यमान सीमा संयन्त्रलाई सक्रिय गर्ने निर्णय गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले १५ जुलाई २०२२ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सन् २०२० डिसेम्बरमा सगरमाथाको उचाइको निर्णयपछि विवादको मुख्य कारण बनेको दोलखा जिल्लाको ५७ नम्बर स्तम्भलाई लिएर नेपाल र चीनबीच विवाद देखिएको थियो । स्तम्भ नम्बर ५७ बाहेक हुम्ला, गोरखा र किमाथांका (संखुवासभा)मा पनि पटकपटक विवाद देखापरेको छ, जसलाई संयुक्त निरीक्षणबाट समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विवाद समाधान गर्नका साथै सीमा प्रोटोकलनुसार दुवै पक्षले प्रत्येक १० वर्षमा सीमाको स्थिति अद्यावधिक गर्नुपर्छ । सन् २०२२ मार्चमा चीनका स्टेट काउन्सिलरसमेत रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको औपचारिक भ्रमणका क्रममा नेपाली पक्षले सीमाको संयुक्त निरीक्षण र पछिल्लो स्थिति अपडेट गर्न संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपछि भने केही प्रगति हुन सकेको छैन । नेपाल–चीन सीमा १ हजार ४ सय ३९ किलोमिटर फैलिएको छ ।

२०७६ सालको असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल भ्रमण गर्दा भएको सीमासम्बन्धी सम्झौतामा पनि छलफल गर्ने तयारी छ । सो अवसरमा सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । सम्झौतालाई सरकारले संसद्मा दर्ता गरे पनि हालसम्म अनुमोदन हुन सकेको छैन ।

५ अक्टोबर १९६१ मा बेइजिङमा ‘नेपाल–चीन सीमा सन्धि’ भएको थियो । सो सन्धिको दफा ४ मा ‘सन्धिपत्र गर्ने दुवै पक्षले दुई मुलुकबीचमा सिमानाको औपचारिक रेखांकनपश्चात् सीमा सम्बन्धमा उत्पन्न हुने कुनै पनि विवाद दुवै पक्षद्वारा मैत्रीपूर्ण छलफलबाट समाधान गरिने’ उल्लेख छ । सोही सन्धिमा टेकेर दुई मुलुकबीच उब्जिएका विषयका सम्बन्धमा कूटनीतिक वार्ता गर्नका लागि पहल भएको हो ।

नेपाल–चीन सीमा विवादमुक्त रहेको नेपाल सरकारको दाबी भए पनि अतिक्रमण, तारबार, गैरकानुनी निर्माण, सीमा स्तम्भ हराएको, सीमा मार्करको मर्मतसम्भार नहुनेलगायतका सीमासम्बन्धी मुद्दा सार्वजनिक भइरहेका छन् । चिनियाँ पक्षले सीमामा उच्चस्तरीय डिजिटल निगरानीको प्रयोग गरेको छ । सीमामा तैनाथ नेपाली सुरक्षा निकायले गृह मन्त्रालयमा यी समस्या’bout जानकारी गराएका छन् । तर, नेपाल पक्षबाट सो विषयमा जानकारी लिएर पनि सीमाको निगरानीका विषयमा खासै प्रगति हुन सकेको देखिँदैन ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 177 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

बीपी र पुष्पलालले हेरिरहेका छन् कि ?

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
रामेछापमा मतगणना स्थलमा हवाई फायरः ४ जना घाइते