नेपालमा बीआरआईको भविष्य अन्योल बन्दै

काठमाडौं । नेपालमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को विषयमा अन्योल भइरहेको ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले बीआरआई ऋणमा नभई अनुदान भए मात्रै स्विकार्न सकिने स्पष्ट धारणा आएको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा सोमबार बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले ऋण लिएर बीआरआई कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रस्ट पारेको हो । बैठकपछि प्रवक्ता तथा पूर्वपरराष्ट्र तथा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अनुदान नै कार्यान्वयन गर्न नसकिएका बेला ऋणको आकार थप्न नसक्ने बताए ।

– ऋणको भार नभई अनुदान भए मात्रै स्वीकार्य : कांग्रेस

– बीआरआई परियोजनामा धेरै अनुदान र थोरै ऋण प्रस्तावमा चीनको असहमति

‘सरकारले बीआरआई कार्यान्वयन गर्न लागेको र चीनका उपविदेशमन्त्री आएका बेला छलफल भएको सन्दर्भमा बैठकमा छलफल भयो, बीआरआईको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ठूलो ऋणको बोझ भइसक्यो, ऋणको आकार बढाउँदै लैजान हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ उनले भने, ‘धेरै अनुदान सहयोगसमेत कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा अनुदान लिने गरेर मात्र यसलाई अघि बढाउनुपर्छ, अहिले ऋण लिने अवस्था छैन, एडीबी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण लामो समयमा तिर्ने सुविधाको अवस्थासमेत हामीले उपयोग गर्न सकेका छैनौं भने थप ऋण लिएर विकास निर्माण अघि बढाउन सकिन्न ।’

बीआरआई कार्यान्वयन योजनाका विषयमा ब्याजदरमा कुरा मिल्न नसकेर हस्ताक्षर हुन नसकिरहेका बेला नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्पष्ट धारणा बाहिर ल्याएको हो । नेपालले बीआरआई परियोजनाबाट सकेसम्म अनुदान मात्रै लिने विषयमा जोड गरिरहेको छ । तर, ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था भए सहुलियतपूर्ण हुनुपर्ने सर्त नेपालको छ । नेपालले ऋण नै लिनुपर्ने भए विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट ऋण लिँदाको सर्तभन्दा बढी नहुनेगरी मात्रै ऋण लिन खोजेको छ ।

तर, चीनले नेपालले भनेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । नेपालले बीआरआई कार्यान्वयनका लागि अनुदान धेरै र ऋण रकम थोरै गरेर ब्लेन्ड गरेर लगानी गर्नका लागि आग्रह गरे पनि चिनियाँ पक्ष त्यसमा पनि सहमत नभएको परराष्ट्रका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘हामीले कार्यान्वयनको पक्षमा जोड दिइरहँदा चीन ऋणको ब्याजदर घटाउन पनि सहमत नभइरहेको अवस्था छ,’ परराष्ट्रका ती अधिकारीले भने, ‘तर, चिनियाँ पक्षले सो विषयमा समय मागेर समान धारणा बनाउन भन्दै पन्छिएपछि हस्ताक्षर हुन सकेन ।’

गत साता काठमाडौंमा भएको कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको बैठकमै चिनियाँ विदेश उपमन्त्री वेइडोङ र परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालको नेतृत्वबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने योजना थियो । तर, चिनियाँ पक्ष आफ्नो अडानबाट टसमस नभएपछि बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन अघि बढ्न नसकेको हो ।

बीआरआई मूलतः ऋणमा आधारित कार्यक्रम हो । जसका कारण चीन यस परियोजनालाई अनुदान दिन तयार देखिँदैन । त्यस्तै, चीनले संसारका अन्य मुलुकमा बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत जुन दर र सर्तमा ऋण उपलब्ध गराएको छ, नेपाललाई अरू मुलुकलाई भन्दा कम ब्याजदरमा ऋण दिने सम्भावना नभएकाले पनि नेपालको प्रस्तावमा चिनियाँ अधिकारी गत साता भएको कूटनीतिक परामर्श संयन्त्र बैठकमा समय मागेर पन्छिए ।

नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मेमा बीआरआईको साझेदारी पक्षमा हस्ताक्षर भएको थियो । राष्ट्रपति सी चिनफिङ शक्तिमा आएपछि सन् २०१३ बाट चीनले वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर)लाई अघि सारेको थियो । चिनियाँ लगानीमा विश्वलाई जमिन र समुद्री मार्गमार्फत जोड्नेगरी अघि सारिएको सो परियोजनालाई सन् २०१५ बाट बीआरआई नाम दिइएको हो ।

त्यसपछि सडक सञ्जालका साथै पूर्वाधारहरूको विकास निर्माण र अन्य क्षेत्रहरूलाई पनि समेटिएको थियो । सन् २०१७ मै नेपालले साझेदारी पक्षमा हस्ताक्षर गरे पनि परियोजनाहरू कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमतिमा पुग्न नसक्दा अन्योल बनेको हो । र, कार्यान्वयन योजनाको शब्दावलीलाई लिएर टिप्पणी पनि भइरहेका छन् ।

सन् २०१९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत नेपालले सुरुवातमा ३५ वटा परियोजनाको सूची पठाएको थियो । पछि चीनकै अनुरोधमा नौवटा परियोजनामा झारेर पठाइयो । सरकारी अधिकारीका अनुसार ती परियोजनामा रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–लिने सडक निर्माण, दीपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा–विदुर सडक (टनेलसहित), गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी ट्रान्समिसन लाइन, केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, तमोर हाइड्रो परियोजना (७ सय ६२ केभी), फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना (४ सय २६ केभी) र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय हुन् ।

सो परियोजना नेपाल सरकारले चीनसमक्ष पेस गरे पनि बीआरआईअन्तर्गत काम नभएपछि ती परियोजना फरक रूपमा अगाडि बढाइएको छ । कुनै परियोजनाको द्विपक्षीय रूपमा काम भइरहेको छ भने कुनै भारतलाई निर्माण गर्ने जिम्मा दिइएको छ । केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन चिनियाँ प्राविधिक टोलीले गरिरहेको छ भने फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतलाई दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणमा गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी ट्रान्समिसन लाइनलाई परिमार्जन गरेर २ सय २० केभीमा झार्दै द्विपक्षीय रूपमा अघि बढाइने गृहकार्य भइरहेको छ । लगानी बोर्डको ५५औं बैठकले तमोर हाइड्रो परियोजना कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरी अध्ययन गर्न दुई महिना समय दिएको छ ।

नेपालले पहिलोपटक सन् २०२० को सुरुमा चिनियाँ पक्षबाट बीआरआई परियोजनाको विषय पठाएको थियो । त्यसपछि सन् २०२१ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेलामा पनि मस्यौदा पठाएको थियो । सो समयमा चिनियाँ पक्षले बीआरआई परियोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिएको थियो । तर, चिनियाँ मस्यौदामा सुरक्षा र रणनीतिक विषय समेटिएको पाएपछि नेपाली पक्षले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

नेपालले चीनसँग बीआरआई सम्झौता गरे पनि सोअन्तर्गतको कुनै परियोजना नेपालमा लागू भएको छैन । तर, चिनियाँ पक्षले बीआरआईअन्तर्गतको परियोजना नेपालमा सुरुवात भइसकेको जनाउँदै आइरहेको छ । यसअघि ६ असार २०८० मा चीनले पोखरा विमानस्थलको विषयलाई बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत निर्माण भएको भन्दै प्रचार गरेको थियो । जबकि, परियोजनाको मस्यौदाका विषयमा साझा धारणा नमिल्दा परियोजनाको कार्यान्वयन अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत भएको दाबी गरेका थिए । विमानस्थल उद्घाटनको अघिल्लो दिन काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले पनि वक्तव्य जारी गर्दै पोखरा विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गत रहेको दाबी गरेको थियो । ‘यो नेपाल–चीन बीआरआई सहयोगको प्रमुख परियोजना हो,’ दूतावासले भनेको थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 101 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

उड्ने बित्तिकै दाहिनेतिर मोडिने क्रममा विमान दुर्घटना, १८ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
गुमानसिंह अर्याल : जनपक्षिय उम्मेदवारदेखि मेयरसम्म