दुग्ध किसानले १५–१५ दिनमा भुक्तानी पाउने

काठमाडौं । दुग्ध पदार्थ बिक्री वितरण नभएको र स्टक अधिक रहेको भन्दै दुग्ध किसानलाई महिनौंदेखि अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नदिएपछि आन्दोलनमा रहेका दुग्ध किसानलाई मत्थर पार्न फेरि सहमति भएको छ ।

चैतसम्ममा भुक्तानी दिने भनेर १९ फागुनमा सम्झौता गरिए पनि भुक्तानी नपाएपछि पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका दुग्ध किसानहरूसँग कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघबीच सहमति गर्दै १५–१५ दिनमा भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको हो ।

दूध बिक्री गरेबापत दुग्ध विकास संस्थान र निजी दुग्ध उद्योगबाट पाउनुपर्ने रकम लामो समयदेखि बाँकी रहेकाले सो रकमको यथाशीघ्र भुक्तानीलगायत माग राख्दै किसान आन्दोलनमा थिए । आइतबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघबीच सहमति भएपछि भने आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र मिश्र, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लि, नेपाल डेरी एसोसिएसन, डेरी उद्योग संघका प्रतिनिधिबीच संवाद भई किसानका माग पूरा गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुँदा १५–१५ दिनमा भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको हो ।

यो सहमतिपछि केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड नेपालले घोषणा गरेका आन्दोलनका कार्यक्रम हाललाई स्थगन गर्ने समेत सहमति भएको छ ।

सहमतिनुसार दूध उत्पादक किसानसँग दूध खरिद गरेबापत प्रत्येक दुग्ध उद्योगले हरेक महिनाको रकमलाई दुई किस्तामा विभाजन गरी भुक्तानी गर्ने भएका छन् । जसअनुसार महिनाको पहिलो १५ दिनको भुक्तानी सोही महिनाको २५ गतेभित्र र महिनाको पछिल्लो १५ दिनको अर्को महिनाको १० गतेभित्र गरिसक्ने सहमति गरिएको छ ।

किसानबाट संकलन गरेको दूधबाट विगतमा दुग्ध उद्योगहरूले धूलो दूध र नौनी उत्पादन गरेको र सो उत्पादनहरू समयमै बिक्री नभई किसानलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीमा ढिलाइ भएको भनाइ दुग्ध उत्पादकहरूले राख्दै आइरहेका छन् ।

आइतबारको सहमतिपछि चैत मसान्तसम्म भुक्तानी हुन बाँकी रकम सबै दुग्ध उद्योगहरूले २७ असारसम्म गरिसक्ने र वैशाख र जेठको बाँकी बक्यौता रकमको भुक्तानी भदौ मसान्तसम्म गरिसक्नु पर्नेछ । असार महिनादेखिको भुक्तानी भने १५–१५ दिनमा गरिने भएको छ ।

मुलुकभित्र दूध तथा दुग्ध पदार्थको उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि भएकाले आन्तरिक मागको तुलनामा आपूर्ति बढी भएकाले दूध तथा दुग्ध पदार्थहरूको निर्यात गर्ने विकल्पलाई सहजीकरण गर्न निजी, सहकारी तथा सरकारी डेरी उद्योगहरूलाई निर्यात प्रवर्धनका लागि सहुलियत प्रदान गर्न कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले पहल गर्ने भएको छ ।

मौसमी दूध उत्पादनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न उच्च दूध उत्पादन हुने मौसममा उत्पादित दूधलाई धूलो दूध तथा अन्य दुग्ध पदार्थहरू उत्पादन गरी निश्चित परिमाणभन्दा बढी दूध संकलन गरी धूलो दूध उत्पादनलगायत अन्य दुग्ध पदार्थहरू उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सहुलियत प्रदान गर्न राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले अध्ययन गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने पनि सहमति गरिएको छ ।

किसानबाट संकलन गरेको दूधबाट दुग्ध उद्योगहरूले धूलो दूध र नौनी उत्पादन गरी ठूलो परिमाणमा दुग्ध पदार्थहरूको मौज्दात उद्योगहरूमा रहेको र उद्योगहरूको नगद प्रवाहमा असर परेकाले मौज्दातलाई धितो मानी कर्जा प्रवाहका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यविधि संशोधनमा सो विषय समावेश गर्न मन्त्रालयले पहल गर्ने भएको छ ।

स्थानीय तह तथा प्रदेशबाट उपलब्ध हुने दुग्ध उत्पादक किसानलाई दिइँदै आएको प्रोत्साहनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन मन्त्रालयलाई आवश्यक समन्वय गर्ने पनि सहमति गरिएको छ । यसैगरी, पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार हाल धूलो दूध ५ हजार म्याट्रिक टन मौज्दात छ भने बटर ८ हजार म्याट्रिक टन मौज्दात छ ।

दुग्ध उत्पादन निर्यात गर्नेगरी व्यवस्था नहुँदा आन्तरिक बजारमा थोरै मात्र असन्तुलन हुँदा पनि दूध उत्पादनको चक्र बिथोलिने गरेको छ ।

हाल नेपालको औपचारिक बजारको झन्डै ३० प्रतिशत दूध सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीले किन्छ भने बाँकी ७० प्रतिशतजति सहकारी कम्पनीहरूले किन्ने गरेको छ ।

दुग्ध विकास बोर्डको विवरणअनुसार नेपालमा २० प्रतिशतभन्दा कम परिमाणको दूध मात्र औपचारिक माध्यमबाट बिक्री हुने गर्छ ।

धेरैजसो डेरी उद्योगहरूले आफूखुसी मूल्यका आधारमा आफ्नै सञ्जालका किसानबाट दूध किनबेच गर्ने गर्छन् । तथ्यांकनुसार नेपालमा वर्षमा २५ लाख ७० हजार मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुन्छ ।

दैनिक रूपमा ६५ देखि ७० लाख लिटर दूध उत्पादन हुने र त्यसको १७ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रमा, ३३ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा र बाँकी ५० प्रतिशत घरेलु प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने गरेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 45 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

गत वर्ष ७० अर्बको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
सुर्खेतमा कहाँ कसकाे वर्चश्व ?