कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्वव्यापी त्रास निम्त्याएको छ । नेपाल पनि गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउनमा छ । यसले विश्व अर्थतन्त्रमा के÷कस्तो दुष्प्रभाव पार्ला भनी अनेकौं आर्थिक प्रक्षेपण भइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२० मा सन् १९३० पछिको ठूलो आर्थिक संकुचन आउने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । एसियाली विकास बंैकले कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा ४१ अर्ब डलर क्षति हुने जनाएको छ । विश्व बैंकले नेपालजस्तो पर्यटन उद्योग र रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो धक्का पर्ने चेतावनी दिएको छ । यसरी, नेपालको अर्थतन्त्रलाई कोरोनाले जरैदेखि हल्लाउने संकेत देखाइरहेको छ । पर्यटन उद्योग लगभग धरासायी हुने निश्चित प्रायः छ । वैदेशिक रोजगारी प्राप्त हुने रेमिटेन्समा भारी गिरावट आउने पक्का छ । बिस्तारै उभो लाग्दै गरेको सेवा व्यापारलाई कोरोनाले राम्रै धक्का दिनेछ । मुलुकलाई औद्योगिकीकरणमा रूपान्तरित गर्ने र पूर्वाधार निर्माण गर्ने काममा पनि बाधा पर्ने देखिन्छ । यसरी, अर्थतन्त्रका सबै पक्ष र क्षेत्रले निराशाजनक स्थितिको पूर्वानुमान गरिरहेको अवस्थामा नेपालको कृषि र पशुपालनलगायतको क्षेत्रमा कोरोनाले अवसरको सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
वर्तमान कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले केही समयपूर्व कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि पाँच सूत्रीय रणनीति अघि सार्नुभएको थियो । हालै उहाँले मुलुकका ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकारलाई विशेषपत्र लेख्दै कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । हाल नेपालमा ६५ प्रतिशत रोजगारी कृषि क्षेत्रले दिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत रहेको छ । मुलुकमा करिब ३५ लाख हेक्टर जमिन खेतीयोग्य भएको अनुमान छ । मुलुकको जमिन करिब सवा ३ करोड कित्तामा विभक्त छ । नेपालको वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन १ करोड ६ लाख २९ हजार मेट्रिक टन छ । तरकारी बर्सेनि ४१ लाख ७६ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । माछाको वार्षिक उत्पादन केबल ९३ हजार मेट्रिक टन छ । दूध बर्सेनि २२ लाख १३ हजार २ सय २ मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ । यसैगरी, मासुको उत्पादन ३ लाख ७२ हजार २ सय २६ मेट्रिक टन छ । यो उत्पादन स्वयं नेपालका लागि पर्याप्त छैन । यसर्थ, कृषि उत्पादन वृद्धिले बहुआयामिक सम्भावना उजागर गर्ने निश्चित छ ।
अर्थतन्त्रका सबै पक्ष र क्षेत्रले निराशाजनक स्थितिको पूर्वानुमान गरिरहेको अवस्थामा नेपालको कृषि र पशुपालनलगायतका क्षेत्रमा कोरोनाले अवसरको सन्देश प्रवाह गरेको छ
नेपालले धेरै पहिलेदेखि खाद्यान्न, तरकारी, फलपूmल, माछा मासु र दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुने भनिए पनि कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकता दिन नसक्दा यो लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । अब बाध्यतावश यो लक्ष्य पूरा गर्नुपर्नेछ । कारण कोरोना कहरका कारण कैयांै मुलुकले आप्mनो कृषि उत्पादनको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउने छनक देखाएका छन् । कैयौं मुलुकले भोकमरीबाट आप्mना जनतालाई जोगाउन कृषि उत्पादनलाई बफरस्टकमा राख्ने चाजोपाजो मिलाउँदै छन् । यसरी, खाद्यान्नलगायतका आयात गर्न नसकिने र आयात भए पनि उच्च मूल्य चुकाउन नसकिने स्थिति दैलोमै आइपुग्न लागेको आभास हुन्छ । ठीक यसै बखत हामीले आपूmलाई बढी हुनेगरी कृषि उत्पादन गर्न सकेमा उच्च मूल्यमा निकासी गर्न सकिने सम्भावना पनि टड्कारो भएको छ ।
नेपालको कृषि उत्पादन बढाउन साबिकका २० वर्षे एग्रिकल्चर प्रस्पेक्टिभ प्लान (एपीपी) लागू भएको थियो । जसअनुसार सडक, जलविद्युत्, नहर, बजार क्षेत्रलगायतका पूर्वाधार कृषि नीतिकै वरिपरि घुमेका थिए । हाल २० वर्षे एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट प्लान (एडीएस) लागू गरेका छौं । किसान आयोग गठन गरेका छौं । नेपाल कृषिप्रधान देश हो भन्न छोडेका छैनौं । तर, पछिल्लो समय कृषि उत्पादनका दृष्टिकोणले आशालाग्दो अवस्था देखिएको छैन । यस स्थितिमा युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न यसलाई यान्त्रिकीकरणमा रूपान्तरित गर्ने भनी जिरो ट्रिलर, हाभेस्टर, मिनी ट्याक्टर, रिपलजस्ता उपकरणको प्रयोग बढाए पनि नतिजा अपेक्षित रूपमा आउन सकिरहेको छैन । यसर्थ, वर्तमान कृषिमन्त्रीका पाँचवटा सूत्रभित्र घोत्लिने अनुमति चाहन्छु ।
संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत भन्ने नाराका साथ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अघि सारेका पाँचवटा अवधारणाअनुसार पहिलो, उत्पादन सामग्रीमा अनुदान हो । जसअनुसार हाल व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्राप्त हुने गरेको अनुदानको सट्टा सबैले पाउने गरी बीउ, नश्ल, मल, सिँचाइ, विद्युत् शक्तिलगायत कृषि उत्पादनमा आवश्यक पर्ने सामग्रीमा अनुदान केन्द्रित गर्ने लक्ष्य रहेको छ । हाल नेपालमा औसतमा प्रतिहेक्टर ३.५ मेट्रिक टन कृषि उत्पादन हुने गरेको छ । यसलाई करिब दोब्बर नगरी लाभ लागतबीच सामन्जस्य कायम गर्न सकिन्न । साथै, यसलाई तीन दोब्बर नगरी कृषि उत्पादनमा गरिने लगानीबाट प्रतिफल दिन सकिन्न । यसको निमित्त हाइब्रिडमा जानुको विकल्प छैन ।
सिँचाइको कुरो गर्दा हाल १४ लाख ८० हजार ३ सय ५६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । यो भनेको कुल खेतीयोग्य जमिनको ४० प्रतिशत हिस्सामा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको देखिन्छ । विद्युत् सेवाको कुरा गर्दा किसानले सिँचाइका लागि मोटर पम्पलगायतको मेसिन औजार सञ्चालन गर्दा विद्युत् शुल्कमा छुट सुविधा पाउनुपर्ने कुरा आउँछ । यो मौजुदा व्यवस्थामा छ तर सफल छैन । यसर्थ, मन्त्रालयले जारी गरेको पहिलो रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्नु स्वयंमा फलामको चिउरा चपाउनुसरह छ तर कोरानाको कहरले सिर्जना गरेको वर्तमान अवस्थामा घोषित लक्ष्यलाई सफल बनाउनुको विकल्प पनि छैन ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको दोस्रो रणनीति सस्तो र सुलभ ऋण प्रवाह हो । यसका लागि आमकिसानले कृषि क्षेत्रको उत्पादनका लागि लिने ऋणमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिर्नुपर्नेछैन । हाल पनि ब्याज अनुदान दिनेगरी लगभग यस्तै व्यवस्था अवलम्बन गरिए तापनि आमकिसान लाभान्वित हुन सकिरहेका छैनन् । नेपालमा रहेका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई कुल ऋण प्रवाहको कम्तीमा ३ प्रतिशत रकम अति विपन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भनी निर्देशन जारी भएको छ । यसमा ती बैंकले यस्तो रकम युवा स्वरोजगार कोषलाई दिने वा लघुवित्त बैंकलाई एकमुष्ठ रकम दिने वा जरिमाना तिर्ने गरेका छन् । साथै, कृषकलाई ऋण प्रवाह गर्ने ध्येयले स्थापित कृषि विकास बंैकलाई पनि अन्य वाणिज्य बैंकसरह सञ्चालित हुन बाध्य गरिएको छ । यसर्थ, ऋण प्रवाहका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण नगरी यो काम सम्भव छैन । यसर्थ, यस कुराको सुस्पष्ट व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा गरिनुपर्छ । यस्तो प्रबन्ध गर्न आलटाल गर्नु भनेको आप्mनै खुट्टामा बन्चरो हान्नु हो भनी सबैले समयमै बोध गर्न जरुरी छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तेस्रो बुँदामा सबै किसानलाई प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । यसका लागि मुलुकभरि कृषि र पशुसेवातर्फका प्राविधिकलाई किसानको घरघरमा पु¥याउनुपर्नेछ । यो काम पालिकाले चाहेमा सम्भव छ । हाल पालिका कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नेभन्दा डोजर चलाउनै व्यस्त छन् । यसर्थ, कृषिमन्त्रीले भविष्यमा नेपालमा भोकमरीको अवस्था आउन सक्नेगरी सचेत गराएको प्रसंगलाई बेलैमा मन, वचन र कर्मले स्वीकार गरेमा यो लक्ष्य हासिल हुन सक्छ । यसैगरी, मन्त्रालयले जारी गरेको चौथो बुँदामा सबै बाली वस्तुको बिमा गरिने उद्घोष छ । यसमा हाल ७५ प्रतिशत बिमा प्रिमियममा सब्सिडी दिइएको छ । बाँकी २५ प्रतिशत रकममा पनि कैयौं पालिकाले अनुदान घोषणा गरेका छन् । तथापि, यसले व्यापकता पाउन सकेको छैन ।
यसर्थ, यसका लागि पनि छुट्टै संयन्त्र खडा गर्नुको विकल्प छैन । अन्तिम र पाँचौं बुँदा मन्त्रालयबाट किसानको उत्पादनमा न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी हुनेगरी खरिदको समर्थन मूल्य तोकिने कुरा परेको छ । यो स्वयंमा स्वागतयोग्य छ । तर, कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा सफलता भर पर्नेछ । उखु उत्पादक किसानलाई चिनी मिलले ऋण प्रवाह गर्ने र समर्थन मूल्य तोक्ने कुरा सम्भव छ । कुनै एक अमुक सुपरमार्केटले निश्चित भूगोलका किसानलाई तरकारी उत्पादनका लागि सघाउने र उत्पादित वस्तु बिक्रीको ग्यारेन्टी दिन सक्छ । हालै तिलोत्तमा नगरपालिकाले गहुँको न्यूनतम मूल्य तोकी बिक्री नभए आफैंले खरिद गरिदिने घोषणा गरेको छ । के यो व्यवस्था मुलुकभरि लागू गर्न सकिएला ? यसैगरी, मुलुकभरिका करिब ५५ लाख घरपरिवारको कृषि उत्पादनले नाफासहित बजार मूल्य पाउने कुरो लर्तरो ढंगले सम्भव छैन तर यसलाई सम्भव नगराई पनि धर छैन भन्ने अभिमत अघि सार्न चाहन्छु ।
अब यस आलेखमा कृषि प्रवद्र्धनको आगामी गोरेटो पहिचानको ध्येय राख्दै छु । मेरो विचारमा जमिनमाथि आमनागरिकको स्वामित्व रहुन्जेल हालको स्थितिमा कायापलट गर्न मुस्किल छ । यसर्थ, सबै जमिनको स्वामित्व पालिकामा हुनुपर्छ । पालिकाले तोकेको भिरालो, खाल्टो, डाँडो, नमिलेको जमिनका साथै कृषि उत्पादनका लागि अयोग्य जमिनमा मात्रै घर, उद्योग, कलकारखाना, स्कुल, अस्पताल, विद्युत्गृह, सामुदायिक भवन, बजार क्षेत्रलगायतको भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । खेतीयोग्य जमिनलाई उत्पादनको टाइटल दिनुपर्नेछ । जुन जमिन जे प्रयोजनका लागि उपलब्ध हुन्छ, सो प्रयोजनका लागि मात्रै उपयोग गर्न पाइनेछ । अन्यथा जमिन पालिकामै फिर्ता हुनेछ । कुनै पनि खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनेछैन । यस्ता जमिनमा निर्देशित खेती गरिनेछ । यसरी, पालिका पुरै आपूmभित्र उपलब्ध जमिनको भरपुर उपयोगमा दत्तचित्त रहेपछि मात्रै हामी कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनबाट आर्थिक समृद्धिको दिशामा हिँड्न सफल हुनेछौं ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२० मा विगत सन् १९३० पछिको ठूलो आर्थिक संकुचन आउने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ
नेपालको कृषि उत्पादनलाई अर्गानिक उत्पादनमा रूपान्तरित गर्ने उचित मौका पनि यही हो । यसैबखत सरकारले कम्तीमा सात प्रदेशमा सातवटा प्रांगारिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसपछि रासायनिक मल आयात निषेध गर्नुपर्छ । रासायनिक विषादीको आयात र प्रयोगमा पनि रोक लगाउनुपर्छ । कृषक पाठशाला र आईपीएम विधि मुलुकभरि लागू गर्नुपर्छ । प्रत्येक किसान बस्तीमा स्वयं किसानले नै सञ्चालन गर्न सक्ने प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्छ । किसान आफंैले माटो परीक्षण गर्ने र शत्रु जीव र मित्र जीव पहिचान गर्न सक्ने ज्ञान र सीप प्रदान गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाउँमा कृषि उत्पादनको ग्रेडिङ गर्ने, पानीले सफा गर्ने, स्टोर गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने लगायतका लघु उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । विषयगत सहकारीलाई उत्पादन र बजारका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । सामूहिक खेती र सहकारी खेतीको अवधारणालाई अघि बढाउनुपर्छ । जमिनलाई चक्लाबन्दीमा लैजानुपर्छ । यसका लागि आँठोरहित ब्लकमा नापी गरी जग्गाको स्वामित्वको छुट्टै अभिलेख राख्नुपर्छ । यसबाट मात्रै नेपालमा कृषि आधुनिकीकरणको कार्य अघि बढ्नेछ । कृषि उत्पादनमा मेघा प्रोजेक्टको अवधारणा विकास हुनेछ ।
कृषि उत्पादनको साथमा पशुपालनलाई पनि अघि बढाउनुपर्छ । तराईका फाँटमा ठूलाठूला माछापोखरीको सम्भावना छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रका चिसो पानीमा ट्राउट माछाको फार्मिङ गर्नुपर्छ । सबै वनलाई कृषि, फलपूmल र जडिबुटी वनमा रूपान्तरित गर्नुपर्छ । प्रत्येक किसानले फलफूल खेती पनि गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । राज्य सञ्चालित कृषि फार्म र बागवानी फार्म किसान समूहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । किसानलाई समयानुसारको खेती गर्ने सल्लाह, उन्नत जातिका बीउबिजन, खेतीको चक्रप्रणाली, माटो सुधार कार्यक्रम, बंैकबाट ऋण पाउने विधि, मल र विषादी, उत्पादनको बजार र कृषि उपकरणको उपलब्धतामा सहकारी एग्रोभेटबाट एकद्वार प्रणालीमा प्राविधिक ज्ञान र आवश्यक वस्तुु उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
अन्त्यमा, यस्ता गनथन, तर्कवितर्क, विश्वको ज्ञान पस्कन सक्ने मुलुकमा थुप्रै छौं । मूल कुरो गर्नेले गर्ने हो÷होइन, यसको टुंगो छैन । यर्थाथमा कृषि क्षेत्र अघि बढ्न नसकेको यसमा न्यूनतम पनि लगानी नगरेरै हो । के हामी आगामी आर्थिक वर्षको संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कुल बजेटको २५ देखि ५० प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छौं ? अब सक्नैपर्छ । कारण कोरोना भाइरसको सन्त्रासले दिएको यस कृषि प्रवद्र्धनको अवसरलाई पूर्ण उपयोग गरौं भनी सार्वजनिक आह्वान गर्दछु ।
