हुन त सुकुमेललाई अंग्रेजी भाषामा ‘कार्डामोम’ नै भनिन्छ, जसरी अलैंचीलाई ‘कार्डामोम’ भन्ने गरिन्छ । त्यस्तै, अलैंचीलाई वैज्ञानिकहरूले दिएको नामचाहिँ ‘इलेटेरिया कार्डामम–काडाम’ हो भने गाउँघरमा चलेको भाषामा चाहिँ ‘खोल्से सुन †’ हो । स्मरण रहोस्, अहिलेसम्म नेपाल, भुटान, भारत, श्रीलंका, मलेसिया र ग्वाटेमालामा मात्रै अलैंची खेती भइरहेको जानकारीमा छ । हाल नेपाल, भुटान, भारत, श्रीलंका, मलेसिया र ग्वाटेमालाका किसानहरूले जुन अलैंची खेती गर्ने विश्व बजारमा बिक्री–वितरण गर्ने काम भइरहेको छ, त्यो अलैंचीलाई ठूलो र कालो अलैंची अर्थात् ‘बिग एन्ड ब्ल्याक कार्डामोम’ भनिन्छ । विश्वमा कहिले र कहाँदेखि ठूलो र कालो अलैंची अर्थात् ‘बिग एन्ड ब्ल्याक कार्डामोम’को व्यावसायिक खेती गर्न सुरु गरियो ? थाहा नभए तापनि नेपालमा चाहिँ सर्वप्रथम तत्कालीन सिक्किम देश (हाल भारतको एक राज्य)बाट ल्याएर अलैंची खेती सुरु गरिएको भन्ने भनाइ रहेको छ ।

हुन त अलैंची खेतीका लागि समुद्री सतहदेखि ६–७ सय मिटरदेखि २१–२२ सय मिटरसम्म उपयुक्त मान्ने गरिएको छ भने ७–८ सेन्टिग्रेटदेखि १९–२० सेन्टिगे्रट तापक्रम उपयुक्त हुन्छ । जे होस्, नेपालका पहाडी तथा हिमाली भूभाग भएका जिल्लाहरू ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, गोरखा, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, उदयपुर, कास्की, लमजुङ, पर्वत, स्याङ्जामा, बाग्लुङ, सल्यान, अछाम दैलेखलगायत लगभग ४२ जिल्लामा अलैंचीको खेती भइरहेको छ । त्यसो भए तापनि नेपालमा अलैंची खेती हुने प्रमुख जिल्लाचाहिँ ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, संखुवासभा रहेका छन् । हालसम्म नेपालमा प्रमुख तीन जातका अलैंची उत्पादन भइरहेको थियो । पछिल्लोपटक अरू दुई जातका अलैंची विकास गरेर पाँच जातका अलैंची खेती गर्न भनी इलामको फिक्कलमा रहेको ‘अलैंची विकास केन्द्र फिक्कल’ ले नेपाली किसानहरूलाई सिफारिस गरेको छ ।

नेपाली अलैंचीको मूल समस्या भनेको भारतीय व्यापारीले आपूmले मात्रै किन्ने र ब्रान्डिङ गरेर विश्व बजारमा निर्यात गर्ने हो

हुन पनि नेपालको भूगोल विश्वका कयौं मुलुकसँग तुलना गरेर हेर्दा धेरै सानो छ भन्दा फरक पर्दैन । ’cause भूगोलविद्हरूका अनुसार नेपालले विश्वको भूगोलको शून्य दशमल शून्य १ प्रतिशत मात्रै ओगटेको छ । त्यसो भए तापनि नेपाल हरेक क्षेत्र, हरेक चिजबिच र हरेक साधन–स्रोतहरूमा विश्वका कयौं मुलुकहरूभन्दा धनी रहेको छ । त्यसमा पनि प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तै– वनस्पति, जडीबुटी, वन–जंगल, प्राकृतिक रूपमै रहेको हरियाली वन–जंगलका सवालमा पनि विश्वका कुनै मुलुकभन्दा कम रहेको छैन । जस्तो कि नेपालले विश्वको भूगोलको शून्य दशमल शून्य १ प्रतिशत मात्रै ओगटेको भए तापनि विश्वमा पूmल फुल्ने बिरुवाहरूमध्ये २ दशमलव २ प्रतिशत हाम्रो मुलुक नेपालमा पाइने कुरा ‘नेपाल नखुलेका पाटाहरू’ नामक किताबमा डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठले लेखेको ‘कमलो पहाड, दुर्बल बासिन्दा’ शीर्षकको लेखमा पाइन्छ । त्यस्तै गरेर हाम्रो मुलुकमा हजारौं प्रकारका जडीबुडीजन्य वनस्पती, भ्mयाउ, लेउ, बुट्यान, लहरा, ठूलठूला रूख जस्तै– वर, पीपल, खयर, समी आदि पाइन्छ । नेपालमा हुने वा गरिने धेरै प्रकारका नगदे बालीहरूमध्ये चिराइतो, अलैंची, अम्रिसो आदि प्रमुख रहेका छन् । यस्तै यहाँ नगदे बाली अलैंचीका ’boutमा केही लेख्दै छु ।

केही समयअघि दुनबहादुर बुढाथोकीले लेखेको एक लेखअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा नेपालका अलैंची किसानहरूले १२ हजार ८ सय ४७ मेट्रिक टन अलैंची उत्पादन गरेका थिए । दुनबहाुदुर बुढाथोकीको सोही लेखमा उल्लेख भएअनुसार सन् २०१६ मा विश्व बजारमा निर्यात भएको अलैंचीको कुल अंशमा वा भनौं भागमा नेपाल एक्लैको ६८ प्रतिशत भाग रहेको थियो । त्यसपछि भारतको २२ प्रतिशत अंश रहेको थियो भने, भुटानको चाहिँ ९ प्रतिशत अंश मात्रै रहेको थियो ।

त्यसो त ‘अलैंची’ मात्रै यस्तो एक नगदे बाली हो, जुन खेती गर्दा किसानले धेरै मेहनत नगरी र पसिना नबगाईकन सजिलैसँग धेरैभन्दा धेरै आम्दानी गर्न सक्छन्, फाइदा लिन सक्छन् । तर, त्यसका लागि केही सेपिलो, चिस्यान र मलिलो माटो भएको जग्गा हुनुचाहिँ जरुरी हुन्छ । अझ त्यसमा पनि उत्तीस जातको रूखमुनि ‘अलैंची’को बिरुवा छिटो हुर्कन्छ, राम्रोसँग सप्रिन्छ । विगतका दिनमा (२५–२६ वर्षअघि) पनि नेपाली ‘अलैंची’ खेती गर्ने किसानले अलैंचीबाट धेरै राम्रो आम्दानी गर्ने गरेका थिए । तर, बीचमा भने अलैंची खेती गर्ने किसानहरूले खासै आर्थिक लाभ लिन सकेका थिएनन् । त्यसो हुनुमा एक त ‘अलैंची’को बोट नै ओइलिने, सुकेर जाने र बोट नै मर्नेसम्म भयो भने त्यहीबेला मूल्य घटेर गयो । कल्पनै गर्न नसकिनेगरी नेपाली अलैंचीको मूल्य घटेर प्रतिमन (४० किलो) को ११–१२ हजारदेखि बढीमा १४–१५ हजार मात्रै पाउने स्थिति बन्यो । नेपाली अलैंची किसानहरूले अलैंचीको अझ बढी मूल्य पाएमा १७–१८ हजार रुपैयाँसम्म पाउने स्थिति अथवा सो मूल्यमा बेच्नुपरेको दुःखद र निराश लाग्दो अवस्था पनि आइपरेको थियो ।

रानी अलैंचीजस्ता दुर्लभ कृषिजन्य उत्पादनमा नेपाल पनि विश्वका कयौं मुलुकहरूभन्दा धनी रहेको छ

खासमा सुरुका दिन (वर्षमा)मा नेपालका पूर्वी भेगका किसानहरूले धेरै राम्रो आम्दानी गरेको देखेपछि नेपालका पहाडी क्षेत्रका प्रायः सबै क्षेत्रका, खासगरी मध्य, पश्चिम र मध्यपश्चिमसम्मका किसानहरूले पनि अलैंची खेतीमा हात हाले । यसरी हेर्दा धेरै लामो समयसम्म नेपालको पूर्वी भागमा मात्रै सीमित रहेको अलैंची खेती नेपालको मध्य, पश्चिम र मध्यपश्चिमसम्म पैmलियो, विस्तार भयो । तर, बीचको समयमा भने अलैंची खेती गर्ने किसानहरूले खासै आर्थिक लाभ लिन सकेनन् सकेका थिएनन् । त्यसमाथि बीचको समयमा अलैंचीमा अनेकखाले रोग लाग्न थाल्यो । जस्तै– बोट नै सुक्ने, फूल नफुल्ने, फल नलाग्ने, अलैंचीको बोट मर्ने रोगले अलैंची खेती गर्ने किसानहरू हतोत्साही भए ।

नेपालका पहाडी तथा हिमाली भूभाग भएका ८–९ सय मिटरको उचाइदेखि १६–१७ सय मिटरको उचाइसम्ममा अलि राम्रो उत्पादन गर्न सकिन्छ, अलैंची । जे भए तापनि विगत लामो समयदेखि नेपालको पूर्वी भेग जस्तै– इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, संखुवासभा, धनकुटा आदि जिल्लामा नगदे बालीका रूपमा अलैंची खेतीबाट किसानहरूले राम्रो आम्दानी गर्दै आएका थिए, छन् । अहिले आएर भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, कास्की, लमजुङ, स्याङ्जा, बागलुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, बाजुरा, दैलेख, बैतडीलगायत पश्चिम तथा सुदूर पश्चिमका जिल्लाहरूमा पनि अलैंची खेतीका लागि बिरुवा सार्ने, रोप्ने क्रम सुरु भएको छ, भइरहेको छ ।

हुन पनि ‘बिग ब्ल्याक कार्डामोम’ अर्थात् ठूलो अलैंचीको महत्व कति छ भन्ने त गएको केही वर्ष अघिदेखि चीन, मध्यपूर्वका खाडी मुलुकहरू, युरोप महादेशका मुलुकहरू, उत्तर अमेरिकी महादेशका मुलुकहरू, दक्षिण अमेरिकी महादेशका मुलुकहरू एवं अफ्रिका महादेशका मुलुकहरूमा समेत बढ्दो क्रममा यसको निकासी हुन थालेको पनि देखाउँछ नै । तर, हामी नेपालीहरूका लागि अलैंची निकासीमा मूल समस्या भनेको भारतीय व्यापारीहरू र भारत सरकारले नेपालमा उत्पादन भएका अलैंचीलाई आपूmले मात्रै किन्ने र त्यही अलैंची फेरि आपूmले ब्रान्डिङ गरेर अरू मुलुकलाई आप्mनो मुलुकको उत्पादन भनी बेच्ने गरेको छ । जुन काम सरासर गलत हो । त्यसैले यस्तो कामलाई तत्कालै रोक्न र नेपाल आफैले आफ्नै ढंगले हामीले उत्पादन गरेको अलैंचीको ब्रान्डिङ गर्नेतर्फ नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायले कदम चालिहाल्नुपर्ने देखिन्छ ।