काठमाडौं । बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले विद्यार्थीहरूले गरेको आरक्षणविरोधी आन्दोलनका कारण राजीनामा दिएर देशबाटै भागेकी छन् । गत महिनाबाट सुरु भएको आरक्षणविरोधी आन्दोलनले हसिनालाई राजीनामा दिन बाध्य बनायो । राजीनामा दिनुअघि हसिनाले भिडियो सन्देश दिन खोजे पनि त्यो सम्भव नभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका छन् ।

संयोग के छ भने विद्यार्थी राजनीतिबाट सत्ताको शासनमा पुगेकी हसिनालाई विद्यार्थी आन्दोलनले सत्ताच्यूत गरिदिएको छ । कुनै बेला आमा, बाबु र तीन भाइको हत्यापछि भारतमा निर्वासित भएकी शेख हसिना १७ मे १९८१ मा राजधानी फर्किंदा हजारौं मानिसले विमानस्थलमा स्वागतमा हर्षका आँसु झारेका थिए । अहिले विद्यार्थी आन्दोलनको बलमा देशबाट लखेटिँदा खुसीले हर्षोल्लास मनाएका छन् ।

विद्यार्थी आन्दोलनबाट स्थापित हसिनाले राजनीतिका चार दशक लोकतन्त्रका लागि लडेकी भनिए पनि पछिल्लो समय लोकतन्त्र मास्न उद्दत भएको आलोचना खेपेकी थिइन् । उनी जुन धरातलबाट सत्ताको सिंहासनमा पुगेकी थिइन्, तिनै विद्यार्थीले आफ्नो अधिकारका लागि आन्दोलन गर्दा दबाउन खोज्दा आफ्नो देश नै छाडेर भाग्नुपर्ने स्थिति बन्यो ।

विद्यार्थी राजनीतिबाट सत्तामा पुगेकी हसिना, विद्यार्थी आन्दोलनबाटै कुर्सी छाड्न बाध्य

विश्वविद्यालय र कलेजका विद्यार्थीको प्रदर्शन देशभर व्यापक असन्तुष्टि, रक्तपात र आतंकित अवस्थामा पुगेको छ । बंगलादेशको सरकारले आन्दोलनलाई रोक्ने प्रयास गरे पनि प्रदर्शनकारीहरू पछाडि हटेनन् । अन्त्यमा यसै कारण राजीनामा दिएर शेख हसिनाले देश नै छोड्नुपरेको छ । शेख हसिनाले सोमबार पदबाट राजीनामा दिएर परिवारका साथ देश छोडिन् । त्यसपछि ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारीले उनको सरकारी निवासमा आक्रमण गरेका छन् र लुटपाट मच्चाएका छन् ।

गत महिना सुरु भएको आरक्षणविरोधी आन्दोलनको बाढीले बंगलादेशी प्रधानमन्त्री हसिनाले कुर्सी मात्रै छाड्नुपरेन, उनलाई देश नै छाडेर जान बाध्य बनाएको छ । हसिना छिमेकी देश भारत पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका छन् । हसिनाको राजीनामासँगै बंगलादेशमा सेना प्रमुख जनरल वकार उज–जमानले अन्तरिम सरकार बनाउने घोषणा गरेका छन् ।

हसिनाले देश छाडेको केहीबेरपछि सेना प्रमुख उज–जमानले पत्रकार सम्मेलन गर्दै अन्तरिम सरकार बनाउने बताएका हुन् । उनले अन्तरिम सरकार बनाउन राष्ट्रपतिका साथै विपक्षी दल नागरिक समाजसँग संवाद गरेको बताए । तर, हसिनाको दल अवामी लिगको भने उनले नाम लिएनन् ।

सन् २००९ देखि मुलुकमा शासन गरिरहेकी ७६ वर्षीया हसिना आफ्नो राजीनामा घोषणा पनि रेकर्ड गर्न नपाई सेनाको हेलिकोप्टरमा चढेर भारततर्फ लागेकी छन् । बंगलादेशमा घात प्रतिघातको राजनीति लामो समय चल्दै आएको छ । सत्ताबाहिर रहेका नेताहरू जेल पर्नु अनौठो होइन । तर, केही महिनाअघिसम्म शेख हसिनाले यति छिट्टै यो दिन देख्नुपर्ला भन्ने कल्पना सायदै कसैले गरेका थिए ।

धेरैले पछिल्ला १६ वर्ष हसिनाले बंगलादेशको नेतृत्व गर्दा बंगलादेशबाट गरिबी हटाउनमा उनको योगदान भएको मान्छन् । साथै बंगलादेशको आर्थिक समृद्धि हसिनाकै कारण भएको विश्वास मान्छन् । तर, अहिले उनै हसिना यति कमजोर भइन् कि राजीनामा दिएर पनि देशमा बस्नसक्ने अवस्था बनेन ।

हसिनाले गत ७ जनवरीमा चौथोपटक लगातार निर्वाचन जितेर सत्तामा पकड बलियो बनाएकी थिइन् । कतिसम्म भने सो चुनावमा विपक्षीहरू नै थिएनन् । तर, सात महिना नबित्दै उनी निर्वासित हुनुपरेको छ । यससँगै बंगलादेशमा सबैभन्दा लामो समय सत्ता चलाएकी प्रधानमन्त्रीको शासन अन्त्य भएको छ । जसले मुलुकलाई २० वर्षभन्दा बढी आफ्नो पकडमा राखेकी थिइन् ।

ओस्लो युनिभर्सिटीसँग जोडिएका डा. मुबसर हुसैन बंगलादेशमा यस्तो हालत एक दिनमा नबनेको र यो प्रेसरकुकर जसरी विस्फोट भएको बताउँछन् । डा. हुसैनले एसियामा तानाशाही’bout गहन अध्ययन गरेका छन् । उनले बीबीसी बंगलासँग भनेका छन्, ‘स्मरण गर्नुहोस्, हामी यस्तो देश’bout कुरा गरिरहेका छौं, जसको प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांक रुसभन्दा पनि खराब छ ।’ बंगलादेशमा भएको विद्यार्थीको आन्दोलनलाई उनले कमजोरीका रूपमा ठान्नु र आन्दोलन दबाउन खोज्नु उनका लागि दुर्भाग्य बन्न पुग्यो ।

आइतबार मात्रै ९० जनाको मृत्यु
आइतबार देशैभर भएको हिंसामा कम्तीमा ९० जनाको मृत्यु भएको थियो । यी विरोध प्रदर्शनमा सयौं घाइते भएका थिए । हजारौं प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले अश्रुग्याँस र रबरका गोली प्रहार गर्दा मृत्यु भएको हो । आइतबारको घटनामा १४ प्रहरीले समेत ज्यान गुमाएका छन् ।

बंगलादेशमा कुनै पनि आन्दोलनमा एकै दिन यति धेरै हताहत भएको अहिलेसम्मकै पहिलो हो । यसअघि १९ जुलाईमा एकै दिन ६७ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

उत्तर पश्चिमी सहर सिराजगन्जको इनायतपुर प्रहरी चौकीमा भएको आक्रमणमा १३ प्रहरीको मृत्यु भएको थियो । आइतबार दिउँसो केही व्यक्ति आएर प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरेका बताइएको छ ।

के विषयमा भएको थियो आन्दोलन ?
बंगलादेशमा गत महिनादेखि आरक्षण कोटाको विषयलाई लिएर विद्यार्थीले आन्दोलन चर्काएका थिए । बंगलादेशमा प्रदर्शनकारीहरूले सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट भएको स्वतन्त्रता संग्राममा लडेका परिवारका लागि सरकारी जागिरको ३० प्रतिशत छुट्याउने विषय राज्यले रोक लगाउन माग गरेका थिए । हसिनाको सरकारले सन् २०१८ मा कोटा प्रणाली खारेज गरेको थियो, तर उच्च अदालतले गत महिना यसलाई पुनस्र्थापित ग¥यो । सो फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावेदन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको आदेशलाई बदर गर्दै सरकारको पुनरावेदन ७ साउनमा सुनुवाइ गरेको थियो ।

प्रदर्शन चर्किंदै गर्दा बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदर्शनकारीको माग पूरा गर्न नसकिने भन्दै आमनागरिकलाई ‘रजाकर’ भनेपछि आन्दोलन उत्तेजित बनेको थियो । प्रधानमन्त्री हसिनाले एक पत्रकार सम्मेलनमा प्रदर्शनकारीको माग पूरा गर्न सम्भव नभएको बताउँदै भनेकी थिइन्, ‘के स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तान प्रतिभाशाली हुँदैनन् ? केबल ‘रजाकर’का सन्तान मात्रै प्रतिभाशाली हुन् त ?’

बंगालीहरूले ‘रजाकर’ शब्दप्रति आपत्ति जनाएका छन् । स्वतन्त्रता आन्दोलनमा ‘रजाकर’ बाहिनी नामक एक अर्धसैनिक बलले पाकिस्तानी सेनाको साथ दिएको थियो । सन् १९७१ मा यसरी उनीहरूले पाकिस्तानी सेनाको साथ दिएका कारण यस शब्दलाई देशद्रोहीको संज्ञा दिइन्छ । हसिनाको यस अभिव्यक्तिबाट प्रदर्शनकारी आक्रोशित भइरहेका बेला २१ जुलाईमा सर्वोच्च अदालतले सबै निजामती सेवाको जागिरमा आरक्षण पुनस्र्थापित गर्ने निर्णयलाई उल्ट्याइदियो । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलामा अब स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानका लागि मात्र ५ प्रतिशत जागिर मात्रै आरक्षित गरेको छ ।

यसबाहेक अल्पसंख्यक वा अपांगता भएकाको आरक्षण २ प्रतिशतमा झारेको छ । बाँकी पदका लागि योग्यताका आधारमा उम्मेदवारका लागि खुला गरिने निर्णय गरिएको छ । अर्थात् ९३ प्रतिशत भर्ना योग्यताका आधारमा हुनेछ । तर, आन्दोलनकारीले भने सरकारबाट सो फैसलाको कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेका थिए ।

उनीहरूको मुख्य माग प्र्रधानमन्त्री हसिनाको राजीनामा थियो । समय बित्दै गए पनि माग पूरा नभएको भन्दै प्रदर्शनकारी झनै उग्र बने । सरकारविरोधी आन्दोलन देशभर चर्कन थालेसँगै हसिनाले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर स्वदेश नै छाड्न बाध्य हुनुप¥यो ।

बंगलादेश दक्षिण एसियाको सबैभन्दा कान्छो मुलुकका रूपमा चिनिन्छ । पाकिस्तानबाट सन् १९७१ मा अलग भएपछि बंगलादेश बनेको हो । पूर्वी पाकिस्तान भनिने मुलुक बंगलादेश भयो । तत्कालीन ‘मिनिस्ट्री अफ क्याबिनेट सर्भिसेज’ले सरकारी सेवामा आरक्षण नै राख्नेगरी तोक्ने काम भयो ।

५ सेप्टेम्बर १९७२ मा जारी निर्देशिकामा सरकारी, अर्धसरकारी, संस्थान, निगम र विभागमा आरक्षण लागू हुने बंगलादेशकै वेबसाइटमा उल्लेख छ । त्यस समयमा आरक्षण नै ८० प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशत योग्यता तय भयो । प्रथम श्रेणीमा जागिर खानेका लागि आरक्षण आयो । ८० प्रतिशत आरक्षणमध्ये ३० प्रतिशत स्वतन्त्रता सेनानीका लागि तथा १० प्रतिशत युद्ध प्रभावित महिलाका लागि भनेर तय गरिएको थियो । यसो गर्दा सरकारी जागिरको ठूलो हिस्सा स्वतन्त्रता संघर्षमा भाग लिएका परिवारले पाए वा स्वतन्त्र संग्राममा भाग लिनु नै उनको परिवारका लागि विशिष्टीकृत जागिर खानेझै बनाइयो ।

स्वतन्त्रता सेनानीमा अधिकांश किसान तथा मजदुर भएका कारण पनि उनीहरूलाई समाजमा अघि बढाउन त्यो निर्णय लिएको दाबी बंगलादेशका एक पूर्वसचिव आबुआलम मोहम्मद सहिद खानले प्रस्ट पारेका थिए । त्यो वर्ग समाजमा पिछडिएका थिए । उनीहरूलाई नै उकास्न त्यस्तो निर्णय लिइएको भन्ने धारणा अहिले सरकारको पनि छ ।

४ वर्षसम्म त्यसरी चले पनि सन् १९७६ मा आरक्षण व्यवस्थामा संशोधन गर्दै योग्यताका आधारमा गरिने नियुक्तिको प्रतिशत बढाउने काम भयो । जसअनुसार योग्यताका आधारमा ४० प्रतिशत, स्वतन्त्रता सेनानीका लागि ३०, महिलाका लागि १०, युद्धमा घाइते महिलाका लागि १० र बाँकी १० प्रतिशत जिल्लाका आधारमा आरक्षण लागू गर्ने काम भएको उनीहरूको बेवसाइटले प्रस्ट पारेको छ ।

सन् १९८५ मा जनप्रशासन मन्त्रालयले आरक्षणको दायरामा अल्पसंख्यकलाई सामेल गर्दै योग्यताका आधारमा भर्ना प्रतिशतलाई वृद्धि गर्दै ४५ प्रतिशत पु¥यायो । तर, सन् १९९७ पछि सरकारी जागिरमा स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई पनि आरक्षण दिने व्यवस्था गरियो, जसले बंगलादेशमा विस्तारै असन्तुष्टिका आवाज उठ्दै गए । सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा सरकारी सेवाको ५६ प्रतिशत सिटमा आरक्षण कोटा लागू भएको थियो ।

त्यहाँ पनि आरक्षण पाउनेले प्रतिस्पर्धा गर्दा उनीहरूले सुविधा पाउने परीक्षामा सहजीकरण हुनेजस्ता कार्यले गर्दा सरकारविरोधी आन्दोलन चर्केको हो । अहिले बंगलादेशमा सरकारी जागिरको आकर्षण बढ्दो रहेको छ । ठूलो संख्यामा युवा विदेश गएका भए पनि मुलुकमा रहेको युवा अहिले सरकारी जागिरप्रति बढी इच्छुक बनेकाले पनि त्यसमा समानता खोज्दा यो अवस्था आएको हो ।

कसरी सत्तामा आइन् हसिना ?
पूर्वी बंगलामा सन् १९४७ मा जन्मिएकी हसिनाको रगतमै राजनीति थियो । उनका बुबा शेख मुजिबुर रहमानकै नेतृत्वमा सन् १९७१ मा बंगलादेशले पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रता पाएको थियो । स्वतन्त्रतापछि मुलुकका पहिलो राष्ट्रपति बनेका रहमानलाई राष्ट्रपिता मान्ने गरिन्छ ।

बंगलादेश स्वतन्त्र हुँदासम्म हसिना ढाका युनिभर्सिटीमा विद्यार्थी नेतृका रूपमा स्थापित भइसकेकी थिइन् । सन् १९७५ मा सैन्य ‘कू’ हुँदा उनका पिता रहमान र परिवारका अधिकांश सदस्य मारिए । परिवारका दुई सदस्य, हसिना र उनकी बहिनी रेहाना मात्र बच्न सफल भए । किनकि, उनीहरू त्यतिबेला विदेश यात्रामा थिए ।

निर्वासनमा भारतमा बसेकी उनी सन् १९८१ मा स्वदेश फर्किइन् । त्यसपछि पिताकै पार्टी अवामी लिगको नेता बनिन् । जर्नेल हुसेन मुहमद एर्सादको सैन्य शासनमा उनले अन्य पार्टीहरूसँग हातेमालो गरेर लोकतन्त्रको माग गर्दै प्रदर्शनको नेतृत्व गरिन् । उनको लोकप्रियता ह्वात्तै बढ्यो । सन् १९९६ मा पहिलोपटक उनले निर्वाचन जितिन् र सत्तामा आइन् । त्यसबेला भारतसँग जलस्रोत बाँडफाँट र आदिवासी विद्रोहीहरूसँग शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको जस उनलाई गयो ।

तर, त्यहीबेला अनेक भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएपछि उनको सरकारको आलोचना पनि भयो । त्यसमाथि भारततर्फ ढल्किएको आरोप पनि उनले खेपिन् । त्यसपछिको निर्वाचन अर्थात् सन् २००१ मा उनी प्रतिस्पर्धी बेगम खालिदा जियाको बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी)सँग पराजित भइन् । यी दुई परिवारका दुई महिलाले एक–एकवटा राजनीतिक वंशको नेतृत्व गर्छन् । जसले मुलुकमा तीन दशकदेखि वर्चस्व कायम गरेका छन् । उनीहरूलाई ‘झगडिया बेगमहरू’ भनेरसमेत चिन्ने गरिन्छ ।

उनीहरूको झगडाले तिक्त रूप लिँदा बसमा प्रहार, बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्याजस्ता घटना नियमित बन्न पुगेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । हसिना पुनः सन् २००९ मा सत्तामा आइन् । सो निर्वाचन कामचलाउ सरकारले गराएको थियो । विपक्षमा हुन्जेल उनले अनेकौं यातना सहिन् । अनेकपटक गिरफ्तार भइन् । पटकपटक उनीमाथि हत्या प्रयास भयो । सन् २००४ को आक्रमणपछि त उनको सुन्ने क्षमता नै कम भयो । त्यस्तै, उनलाई निर्वासनमा पठाउने प्रयास र भ्रष्टाचार आरोपमा थुन्ने प्रयासको सामना पनि उनले गरिन् ।

चीन र पाकिस्तानको प्रभाव बढ्नसक्ने
हसिनाको बहिर्गमनसँगै बंगलादेशमा सेनाले अन्तरिम सरकार बनाउने सम्भावना छ । आईएसएस र चीनको प्रभाव बंगलादेशको राजनीतिमा पर्नसक्ने देखिन्छ । पाकिस्तानबाट छुट्टिएर बनेको दक्षिण एसियाको कान्छो मुलुक बंगलादेशमा यसअघि पनि छिमेकी देशको प्रभाव थियो ।

बंगलादेशमा सरकार चलाउन सेना कति बलियो ?
शेख हसिनाले राजीनामा दिएर देश छाडेसँगै बंगलादेशको सरकारले अन्तरिम सरकार बनाउने घोषणा गरेको छ । सेना प्रमुख जनरल वाकर–उज–जमानले अन्तरिम सरकार बनाउने घोषणा गरेका छन् । देशवासीका नाममा सम्बोधनका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । अहिलेको अवस्थाको सारा जिम्मेवारी आफूले लिएको उनको भनाइ छ । देशले निकै कष्ट भोगिसकेको, अर्थतन्त्र मारमा परेको र कयौंको ज्यान गइसकेकाले हिंसा अहिले नै रोक्नुपर्ने पनि उनले बताएका छन् ।

उनले आफ्नो सम्बोधनपछि स्थितिमा सुधार आउने आशा गरेका छन् । स्थिति राम्रो भयो भने आपत्काल लगाउनुपर्ने जरुरी नहुने पनि उनले बताए । ‘सबै हत्यारा’लाई नयाँ सरकारले अभियोग चलाउने उनले वाचा गरेका छन् । शेख हसिनाले राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा शान्त भएर सेनालाई सघाउन पनि उनले विद्यार्थीहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

बंगलादेशमा भर्खरै निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको भन्दै त्यहाँका सबै विपक्षी दलले सो निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए । अब यतिबेला सबैको नजर बंगलादेशको सेनामा छ ।

ग्लोबल फायरपावरका अनुसार पावर इन्डेक्स स्कोरमा बंगलादेशी सेना १ सय ४५ देशमध्ये ३७औं स्थानमा छ । त्यहाँको सेनामा लगभग १ लाख ७५ हजार जना सक्रिय सैनिक छन् । सेनासँग २ सय ८१ वटा ट्यांक, १३ हजार १ सय बख्तरबन्द वाहन, ३० थान स्वचालित तोपखाना, ३ सय ७० थान टो–आर्टिलरी, ७० थान रकेट आर्टिलरी छ । जलसेनामा ३० हजार जना सदस्य छन् । दक्षिण एसियामा भारत र पाकिस्तानपछि तेस्रो ठूलो रक्षा बजेट हुने देश बंगलादेश हो । यसले बर्सेनि रक्षा क्षेत्रमा ३ अर्ब ८० करोड डलर खर्च गर्ने गरेको छ ।

हसिनाका छोरा भन्छन्– आमा निराश हुनुहुन्छ अब राजनीतिमा पुनरागमन गर्नुहुन्न
प्रदर्शन चर्किएपछि देश छोडेर भागेकी बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाका छोरा सजिब वाजेद जोयले आफ्नी आमा अत्यन्त निराश रहेको र अब उनको राजनीतिमा पुनरागमन नहुने बताएका छन् । बीबीसी विश्वसेवासँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन्, ‘आफ्नो सबै कडा परिश्रमपछि पनि अल्पसंख्यक आफ्नो विरुद्धमा उठेकामा उहाँ धेरै निराश हुनुहुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसमेत रहेका वाजेदले हसिनाले हिजो (आइतबार)देखि राजीनामा दिने विचार गरिरहेको बताए । उनले परिवारले आग्रह गरेपछि आफ्नै सुरक्षाका लागि देश छाडेकी हुन् ।