काठमाडौं । कालोबजारी गरेको आरोपमा रंगेहात पक्राउ परेका शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवाललाई बचाउन चलखेल सुरु भएको छ । लामो समयदेखि सरकारी निकायको आँखा छल्दै र मिलेमतोमा कालोबजारीमा संलग्न हुँदै आइरहेका अग्रवाल प्रहरी फन्दामा परे पनि उनलाई बचाउन शक्तिकेन्द्र लागिरहेको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।

महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको विशेष टोलीले उनलाई ३ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्ने थर्मल गनलाई १५ हजार रुपैयाँमा बिक्री गर्दै गरिरहेको अवस्थामा २५ चैतमा रंगेहात पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

‘अग्रवाल र उनका निकटले यस प्रकरणलाई सामसुम पार्न शक्तिकेन्द्र र सरकारका विभिन्न निकायलाई प्रभावमा पार्न निकै दौडधुप गरिरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका एक अधिकारीले पनि अग्रवाललाई छुटाउन शक्तिकेन्द्रबाट ठूलै प्रयास भइरहेको बताए । महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सहकुलबहादुर थापाले अग्रवालको मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट म्याद थप भई अनुसन्धान प्रक्रिया जारी राखिएको बताए ।

अग्रवालको बदमासी
– महामारीको समयमा कालोबजारी
– भ्याट छली
– फिडरलाइनमा अनियमितता
– गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन गर्दै ठगी
– विद्युत् प्राधिकरणमा २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बक्यौता

अग्रवाल यसअघि नक्कली भ्याट प्रकरणमा समेत मुछिएका थिए । पटक–पटक गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न रहँदै आएको शंकर ग्रुप भ्याट छली, कबाडी सामानबाट गुणस्तरहीन रड उत्पादन गर्ने, डेडिकेटेड फिडरलाइनमा अनियमिततालगायत प्रकरणमा जोडिएको थियो ।

विभिन्न कानुनका छिद्र प्रयोग गर्दै अनियमितता गर्दै आएको शंकर ग्रुपले यसअघि २०६८ सालमा भ्याट छली गरेर सीआईपी सम्मानसमेत गुमाएको थियो । अहिले भने अवैतनिक महावाणिज्यदूतको पदसमेत गुमाउनुपरेको छ ।

विवेक गुमाएर कालोबजारी
भनिन्छ, कालोबजारीमा संलग्न हुनेको कुनै विवेक र मानवयीता हुँदैन । अहिले यो भनाइलाई व्यावहारिक रूपमा चरितार्थ गरिदिएका छन् शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष अग्रवालले । महामारीका रूपमा फैलँदो क्रममा रहेको कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्नका लागि आमसर्वसाधारण लकडाउनले आ–आफ्ना घरभित्र थुनिएको मौका छोपेर चीनबाट जम्मा २४–२५ डलरमा झिकाएको कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रयोग हुने इक्विपमेन्ट थर्मल गनलगायतका सामान अग्रवालले प्रतिगोटा १५ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरेर कालोबजारी गर्दै आएका थिए ।

संकटका बेला कोरोना संक्रमणबाट बच्न सरकारले चार्टर्ड गरेर चीन पठाएको विमानमा सेटिङ मिलाएर आफ्नो व्यक्तिगत सामान ल्याउनसमेत सफल भएका अग्रवाल कालोबजारी गरेर धेरै पैसा कमाउने योजनामा थिए ।

राष्ट्रनिर्माणको नारा लगाउँदै लुट्दै
‘राष्ट्र निर्माणमा समर्पित’ भन्ने जगदम्बा सिमेन्ट र स्टिलका मालिक एवं शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष अग्रवाल राष्ट्र संकटमा पर्दा यसरी लुट्न थालेपछि अहिले ठूला उद्योगीमाथि हेर्ने सर्वसाधारणको नजरमा समेत परिवर्तन आएको छ । कोरोना जाँच्ने मेसिनमा कालोबजारी, नक्कली भ्याटबिल र गुणस्तरहीन उत्पादनदेखि बिजुलीको बिलसमेत नतिर्नेसम्मको कार्यमा लागेका उच्च व्यापारिक घराना शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष अग्रवालको यस्तो कामले अहिले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई नैतिक संकटमा पारिदिएको छ ।

अहिले पुनः पाँच दिनको म्याद थपसँगै प्रहरी हिरासतमा रहेका अग्रवाल नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष तथा किर्गिस्तानका लागि अवैतानिक वाणिज्यदूत हुन् । यस्तो जिम्मेवारीपूर्ण पदमा रहेका अग्रवाललाई कोरोना महामारीको समयमा समेत स्वास्थ्य सामग्रीमा कालोबजारी गरिरहेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको घटनाले नेपाली उद्योगी व्यवसायीको राज्यप्रतिको दायित्व, निलो नम्बर प्लेट र गाडीमा झन्डा हल्लाएर हिँड्ने अन्य अवैतानिक वाणिज्यदूतको नियतमाथि नै प्रश्न सिर्जना गरिदिएको छ ।

पक्राउ परेलगत्तै सरकारले उनको अवैतनिक महावाणिज्यदूतको सेवा सुविधा तथा अधिकार खोसिसकेको छ । अग्रवाललाई उनले प्रयोग गर्ने २०९ एचसीसी १ नम्बरको कूटनीतिक नियोगको निलो नम्बरप्लेट भएको मित्सुबिसी पजेरो गाडीबाट थर्मल गन बिक्री गर्न हिँडेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभागमाथि दबाब
अग्रवाल एकपछि अर्को गर्दै भ्याट छली र कालोबजारीको धन्दामा सक्रिय भएको खुलासा हुँदै जान थालेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई समेत अग्रवालमाथि छानबिनको दबाब पर्न थालेको छ । विभिन्न स्रोतका अनुसार उनले हाल वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गरी अर्बौं रुपैयाँ आर्जन गर्दै आइरहेका छन् । शंकर ग्रुप नेपालले सिमेन्ट र फलामे डन्डी उद्योगमा राम्रै वर्चस्व जमाउँदै आइरहे पनि कालोबजारी, नक्कली भ्याट बिल प्रकरणले उसको साख गिर्दै आइरहेको छ ।

सेटिङमा पनि खप्पिस
कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री चीनबाट ल्याउन सुलभसँगै अन्य आधा दर्जन व्यवसायीले पनि प्रयास गरेका थिए । तर, सुलभले नेपाल वायुसेवा निगमको कार्गो टिमसँग सेटिङ मिलाएर अरू व्यवसायीको सामान लोड गर्न दिएनन् । उनले आफ्ना सामान मात्रै ल्याएका थिए । अग्रवालकै बलजोडमा नै सो समय कुल २२ टन सामग्री ल्याउने भनिएको विमानले जम्मा १२ टन मात्रै सामान बोकेर ल्याएको थियो । यसरी आफूले मात्रै सामान ल्याएपछि आफ्नो ‘मनोपोली’ हुने र कालोबजारी गरेर एकै लटमा ३० करोड रुपैयाँ कमाउने अग्रवालको दाउ थियो ।

यसरी अग्रवालले चीनबाट ल्याएका थर्मल प्लान्ट र पीपीई माडवारी सेवा समाज, नेपाल उद्योग परिसंघ र शंकर ग्रुपसँग साझेदारीमा व्यापार गरिरहेका व्यवसायीहरूले खरिद गर्न खोजेका थिए । ती व्यवसायीलाई पनि सुलभ अग्रवालले १५ हजार रुपैयाँभन्दा कममा दिएनन् ।

माडवारी सेवा समाज भनेको माडवारीहरूले अत्यत्नै श्रद्धा गर्ने संस्था हो । माडवारी सेवा समाज माडवारी समुदायको मिनी अदालत जस्तै हो । यो समुदायमा हुने अनेक विवाद सोही समाजले मिलाउँदै आएको छ ।

सुलभले थर्मल गन र पीपीई ल्याएको जानकारी पाएपछि आफूहरूले किन्न खोजेको तर सुलभले प्रतिगोटा १५ हजार रुपैयाँभन्दा कममा नदिने बताएपछि माडवारी सेवा समाजले नकिनेको माडवारी सेवा समाजका एक सदस्यले बताए । उनले यस्तो संकटको बेलामा बढी मूल्य लिएर उपयोगकर्ताहरूलाई ठग्नु अपराध हुने ठानेर यस समाजले सुलभको सामान नलिएको बताए ।

उद्योगी आबद्ध संस्थाहरूमा नैतिक संकट
संकटका बेला आफ्ना कामदार र मजदुरलाई परेको समस्याको कुनै मतलव नराखी उल्टै मुलुकको ठूला उद्योगीसमेत आपतकालीन अवस्थाको मौका छोपी अकुत फाइदा लिन यस्तो कालोबजारीमा संलग्न भएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ होस् वा नेपाल उद्योग परिसंघमाथि नैतिक प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।

कालोबजारीमा पक्राउ परेका शंकर ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक अग्रवाल हाल नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष छन् भने सोही ग्रुपका सञ्चालक सुलभका भाइ साहिल अग्रवाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा लामो समयदेखि कार्य समितिमा रहँदै आएका छन् । साहिल अग्रवाल हाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन समितिको सभापति मेत रहेका छन् ।

तर, उद्योगी व्यवसायीको हित गर्ने संस्थाको उच्च नेतृत्वमा बसेर देशलाई संकट परेको समयमा कालोबजारी जस्ता गतिविधि गर्ने अग्रवालको हर्कतले के साँच्चै उद्योग परिसंघ र उद्योग वाणिज्य महासंघले व्यावसायिक हकहित र राष्ट्रहितमा काम गर्दै आइरहेको छ भन्नेमै प्रश्न खडा गरिदिएको छ । आफ्नै संस्थाको उपाध्यक्षले देशलाई संकट परेको अवस्थामा पदीय दुरुपयोग गर्दै कालोबजारी गर्दा पनि परिसंघले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

यसैगरी, आफ्नो संस्थाको कार्यसमितिमा रहेका व्यक्तिको कम्पनीले कालाबजारीलगायत गैरकानुनी काम गर्दा महासंघ पनि यस विषयमा मौन रहेको छ ।

प्राधिकरणको बक्यौतादेखि गुणस्तरहीन उत्पादनसम्म कैफियत
हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका अग्रवालले देशले दैनिक १६ घन्टा लोडसेडिङ खेपिरहेका बेला शंकर ग्रुपको जगदम्बा स्टिलले लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड लाइन लिएबापतको करिब अढाई अर्ब रुपैयाँ बक्यौता अझै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी छ ।

अग्रवालको जगदम्बा स्टिलले लोडसेडिङको बेला लिएको डेडिकेटेड लाइनअन्तर्गत शीर्षकको कुल २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बक्यौता अझै तिरेको छैन । उनले त्यतिबेला तत्कालीन विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई अनुचित लाभ दिएर डेडिकेटेड फिडर जडान गरेका थिए । सो समय सर्वसाधारण मुलुकवासी दैनिक १६ घन्टाको लोडसेडिङ खप्न बाध्य थिए । पहँच एवं माथिसम्म सेटिङ मिलाएकै आधारमा त्यो बेला पनि सुलभको यस कम्पनीले पर्याप्त विद्युत् पाएको थियो ।

लोडसेडिङका बेला प्राधिकरणको नेतृत्वसँग ‘सेटिङ’ मिलाएर आफ्नो उद्योगमा डेडिकेटेड फिडर लिएको उनी नेतृत्वको जगदम्बा ग्रुपमाथि आरोप छ ।

कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएपछि बक्यौता उठाउन खोजे पनि यस समूहको पहुँच र सरकारी हस्तक्षेपका कारण उठ्न सकेको छैन । यसैगरी, केही वर्षअघि कबाडी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर गुणस्तरहीन स्टिल उत्पादन गरेको आरोपमा सरकारी निकायबाट कारबाही भोगेको जगदम्बा स्टिल नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा पनि जोडिएको थियो । वार्षिक कारोबार करिब एक खर्बको हुने यस्तो कम्पनीसँग अहिलेसम्म राज्यले लिनुपर्ने बक्यौता समेत उठाउन नसक्नु थप लज्जाको विषय भएको छ ।

साढे २४ करोड कुम्ल्याउने योजना
अग्रवालले थर्मल गन मात्रै २० हजार थान ल्याएका थिए । १ थानको २५ सयका दरले उनले जम्मा खरिद मूल्य ५ करोड मात्रै तिरेका थिए । भाडा र नाफाका लागि उनले प्रतिथान ३ हजारका दरले बिक्री गर्दा ६ करोड रुपैयाँ आर्जन गर्न सक्थे । तर, एकाएक उनले त्यति सामान बेचेर थप २४ करोड नाफा कमाउने लक्ष्यसहित कालोबजारी गरेका थिए ।

सरकारमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने
कालोबजारी गर्दा गर्दै रंगेहात पक्राउ परेका अग्रवाललाई सहज उन्मुक्ति दिइएमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा लगाउँदै आएको सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न सिर्जना हुन सक्ने देखिएको छ भने कानुनी राजमाथि थप प्रश्न उठ्नेछ । यति मात्रै होइन, अन्य कालाबजारी गर्नेले पनि प्रश्रय पाउन सक्ने भन्दै सरोकारवालाले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।