काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले धितोपत्र बोर्डमा निजी क्षेत्रको सहभागिता नहुने प्रावधान राखेर धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सङ्घीय संसदमा दर्ता गराएका छन् ।
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष, सञ्चालक र कर्मचारीलाई कडाइ गरिदै
विद्यमान धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधि र एक जना विज्ञ सदस्यको रुपमा रहने प्रावधानलाई हटाइन लागेको हो । २०७८ सालमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट धितोपत्र बोर्डमा सदस्य रहेका तत्कालिन वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा वर्तमान अध्यक्ष चन्द्र ढकालले राजिनामा दिए पछि ऐनमा संशोधनको माग आएको बताइएको छ ।
विभिन्न पब्लिक कम्पनीमा सञ्चालक रहेका ढकालको बोर्डमा उपस्थितिले स्वार्थ बाँझिने देखिएपछि विवादसमेत भएको थियो । निजी क्षेत्रको सहभागिता हुँदा शेयर बजारमा स्वार्थ बाँझिने भएपछि सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागिता हटाउने र बोर्डमा रहेका कर्मचारी एवम् सञ्चालकहरुले समेत स्वार्थ बाँझिने काम गर्न नपाइने गरी धितोपत्र ऐन संशोधन गरिएको छ ।
विद्यमान व्यवस्था अनुसार विज्ञको रुपमा बोर्डको सञ्चालक समितिमा नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थाबाट एक जना प्रतिनिधिको व्यवस्था गरिंदै आएकोमा सीएको पनि स्वार्थ बाँझिने आशंकाका साथ हटाइएको छ ।
यद्यपि संशोधन विधेयकमा धितोपत्र बजार, व्यवस्थापन पुँजी बजार विकास, वित्तीय वा आर्थिक क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति विज्ञमा मनोनयन गरिने व्यवस्था गर्ने प्रावधान राखिएको छ । विद्यमान कानुनमा सात वर्षको अनुभव भए पुग्ने प्रावधान रहेको थियो ।
संशोधित विधेयकमा डेरिभेटिभसम्बन्धी नियमन र सुपरीवेक्षणको व्यवस्था थप्न लागिएको छ। धितोपत्र व्यवसायीले लगानीकर्तालाई मार्जिन दिन सकिने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख छ । यसअघि यो सम्वन्धि व्यवस्था नियमावलीमा मात्र उल्लेख थियो ।
“डेरिभेटिभ भन्नाले धितोपत्र बजारमा क्रेता र बिक्रेताबीच सूचीकृत धितोपत्र वा त्यसको मूल्य वा सुचकाङ्कको आधारमा कम्तीमा ३० दिनपछि खरिद वा बिक्री गर्न गरिएको फर्वार्ड, फ्युचर्स, अप्सन वा स्वापजस्ता धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने करारजन्य वित्तीय उपकरण सम्झनुपर्छ”, विधेयकमा भनिएको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भई कारोबार भइरहेको कुनै पनि कम्पनीको शेयरलाई ३० दिनभित्र लेनदेन गर्ने गरी एक्सचेन्जले तोेकेको ढाँचा अन्तर्गत रहेर तोकिएको मार्जिन रकम राखेर अहिले नै किनबेच गरिने करारलाई स्टक डेरिभेटिभ भनिन्छ ।
यस्ता परिसूचकहरुको समेत डेरिभेटिभ करार बनाई त्यस्ता करारहरुको कारोबार गराउन सक्दछ । यस्ता इण्डेक्समा आधारित डेरिभेटिभहरुलाई इण्डेक्स डेरिभेटिभ भनिन्छ । यसरी स्टक एक्सचेन्जले आफ्नो बजार अन्तरगत विभिन्न कम्पनीको शेयर, डिबेन्चर वा बण्ड वा परिसूचकमा आधारित भई डेरिभेटिभ करार बनाई कारोबारमा लिएर आउँछ भने त्यस्तो औजारहरुलाई वित्तीय औजारको डेरिभेटिभ भनेर बुझिन्छ ।
संशोधित धितोपत्र विधेयकले ६५ वर्ष पुगेको व्यक्ति मात्र धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष वा सदस्य बन्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता वा स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) प्राप्त पत्र गरेको व्यक्ति धितो बोर्डको अध्यक्ष र सदस्यबाट पदमुक्त हुने व्यवस्था विधेयकले गर्न लागेको छ । यसअघि यो व्यवस्था थिएन ।
बोर्डको सदस्य तथा कर्मचारीले सुरूमा नियुक्त हुँदा सेयर बजार, वस्तु र वस्तु करारमा स्वार्थ भए स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
विधेयकले बोर्डको अध्यक्ष भइसकका व्यक्तिल पदबाट हटेका वा अवकाश पाएको मितिले दुई वर्षसम्म बोर्डबाट अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थामा कुनै पदाधिकारीको हैसियतमा रही काम गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।
यसैंगरी बोर्डको अधिकृत प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिको पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको कर्मचारीले अवकाश पाएको मितिले दुई वर्षसम्म बोर्डबाट अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थामा कुनै पदाधिकारीको हैसियतमा रही काम गर्न नपाउने पनि भएको छ ।
धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने संगठित संस्था (स्टक एक्सचेन्जहरू) ले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र नवीकरण गरिसक्नु पर्नेमा अब अनुमति अवधि सकिनु अगावै नवीकरण गर्नुपर्ने भएको छ। अनुमति अवधि सकिएको सात दिनभित्र ५० प्रतिशत जरिवाना तिरेर नवीकरण गर्न सकिनेछ।
धितोपत्र व्यवसायीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र लेखा परीक्षण भएको वित्तीय विवरण पेस गरिसक्नुपर्ने भएको छ। लेखापरीक्षण हुन नसकेको कारण यसअघि लेखा परीक्षण नभएको विवरण बुझाउन पाउने व्यवस्था हटाइएको छ।
यसैंगरी केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन (सिडिएस) को अनुमति लगायतको व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ ।
त्यस्तै, धितोपत्र बोर्डले प्रादेशिक शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । धितोपत्र ट्रष्टीको नियुक्ति प्रक्रिया, योग्यता, काम, कर्तव्य तथा अधिकारी र शूल्य तोक्नसक्ने सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ । हाल धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा ट्रष्टीसम्बन्धी व्यवस्था छैन ।
प्रचलित धितोपत्र ऐन कार्यान्वयनमा आएको लामो समय भएको र पुँजी बजारमा आएको परिवर्तनसँगै नियामक निकाय एवं नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइ विद्यमान कानुनी व्यवस्था समयानुकूल संशोधन र परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान गरेको दश वर्षको अवधि पूरा नभएसम्म त्यस्तो व्यक्ति बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराएको, सार्वजनिक निष्कासन गरेको वा बोर्डबाट अनुमतिपत्रप्राप्त कुनै संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख वा सो सरहको पदमा बहाल हुन योग्य नहुने पनि विधेयकमा लेखिएको छ ।
धितोपत्र कारोबारको प्रणालीगत वा अन्य संरचनागत जोखिमबाट लगानीकर्तालाई हुनसक्ने क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोष तोक्न सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । त्यस्तै केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन गर्न सङ्गठित संस्था स्थापना गर्नुअघि बोर्डको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालन गर्ने विषय पनि विधेयकमा राखिएको छ । विशिष्टीकृत लगानी कोष भन्नाले बोर्डमा दर्ता भएको प्राईभेट ईक्विटी फण्ड, भेञ्चर क्यापिटल फण्ड, हेज फण्ड वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य कोषलाई जनाउने उल्लेख छ । धितोपत्रको कारोबारमा मार्जिनको सीमा, त्यसमा लाग्ने ब्याज शुल्क तथा मार्जिन कारोबार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोक्न सकिने विधेयकमा राखिएको छ ।
