काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद खारेजीको माग गर्दै डीआईजी अभिकुमार खत्रीका तर्फबाट दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्चकी न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेसँगै ३० वर्षे सेवाहदका आधारमा पत्र पाएका सशस्त्रका अधिकारीहरूको अवकाश नरोकिने भएको हो । ३० वर्षे सेवा हदका आधारमा सशस्त्रबाट अवकाशको पत्र पाएका डीआईजी खत्रीसहित १२ जनाका तर्फबाट अनिता अधिकारीले रिट दायर गरेकी थिइन् ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको सेवा अवधिका कारण प्रहरीलाई अवकाशमा नपठाउन अन्तरिम आदेश गरेसँगै सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरू पनि सोही विषय लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । यही १६ भदौदेखि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश हुन लागेका डीआईजी खत्रीसहित डीआईजी दुर्गाप्रसाद भट्टराई, एसएसपी विश्वकुमार भट्टराई, एसपीहरू पूर्णबहादुर साउद, त्रिभुवन बिष्ट, अम्मरबहादुर ऐर, धनबहादुर सिंह, उद्धवबहादुर रावल, अशोककुमार शाक्य, प्रेमबहादुर रावल, गोपालप्रसाद श्रेष्ठ र दीपेन्द्र गिरीले रिट दायर गरेका थिए ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियम ६५ मा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसको खण्ड (क)मा ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा, (ख)मा उमेरका आधारमा र (ग)मा पदावधिका आधारमा जुन पहिला हुन्छ, त्यसैका आधारमा सशस्त्र प्रहरी सेवाबाट अवकाश पाउने व्यवस्था गरिएको छ । २०४८ सालमा निजामती सेवा ऐनमा ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीलाई अनवार्य अवकाश दिने व्यवस्था लागू भएपछि साबिक प्रहरी नियमावली, २०४९ मा पहिलो संशोधन गरी २५ फागुन २०४९ देखि र सशस्त्र प्रहरीमा २०६६ सालदेखि ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था सुरु गरिएको थियो । हाल निजामती सेवा ऐनमा सो व्यवस्था हटाइसकेको भए पनि प्रहरी सेवा र सशस्त्र प्रहरी बलमा सो व्यवस्था कायमै राखिएको छ ।

२०७० चैतमा सर्वोच्चको विशेष इजलासले प्रहरी कर्मचारीको नियुक्ति, निवृत्तिभरण र अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा राख्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । हाल यी व्यवस्था प्रहरी नियमावलीका आधारमा सञ्चालित छन् । नियमावलीमा राख्दा राजनीतिक र प्रशासनिक स्वविवेकका अधारमा मौका परस्त ढंगले परिमार्जन गर्दै चलाउने प्रचलन देखिएको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको थियो ।

खास व्यक्ति विशेषको लाभ–हानिका आधारमा सरकारले पदावधि निर्धारण गर्दा शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धी संवेदनशील अंगको सेवा प्रभावित हुने भन्दै ऐनमै व्यवस्था गर्न भनेको थियो । तर, अझै पनि प्रहरीमा नियमावलीको आधारमा रहेर प्रहरीलाई ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाश दिइँदै आएपछि सशस्त्र प्रहरीका डीआईजीसहित १२ जना सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

हाल मुलुकमा सरकारी सेवा, नेपाली सेनालगायतमा ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाश पाउने व्यवस्था हटाइसकिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा समेत त्यस्तो व्यवस्था पाइँदैन ।

नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद कार्यान्वयन नगर्ने सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध सरकारको ‘भ्याकेट’
सर्वोच्चले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध भ्याकेट निवेदन दिइएको हो ।

सरकार ऐन बनाउने प्रक्रियामा रहेकै बेला सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश नमिलेको र प्रहरीको चेन अफ कमान्ड भत्किएको तथा कार्यान्वयनमा द्विविधा भएको भन्दै पुनरावलोकनको माग गर्दै भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको जनाइएको छ । नेपाल प्रहरीका ८९ जना प्रहरी अधिकृत यही १६ भदौमा अवकाशमा जाँदै थिए ।

उनीहरू अवकाशमा जानुअघि एक तह बढुवा गर्दै प्रहरी मुख्यालयले फुली लगाइदिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशले एक तह बढुवा गरेर लगाइसकेको फुली निकाल्ने कि के गर्ने भन्ने अन्योलता देखिएको थियो । साथै, एक तह बढुवा भएकाहरूलाई सेवामा काम लगाउँदा कसरी लगाउने भन्ने जटिलता देखिएपछि गृह मन्त्रालयले सर्वोच्चको सो आदेशविरुद्ध भ्याकेट दिएको जनाएको छ ।

मुलुकको शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम गर्ने निकायमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूको सेवा, सर्तसम्बन्धी कानुन बनाउने, जारी गर्ने विधायिकी अधिकार र विधायिकाले दिएको अधिकारअनुसार कार्यपालिकाबाट भइआएको कानुनबमोजिमको कामलाई बिनाकानुनी आधार एकतर्फी सुनुवाइबाट जारी भएको अन्तिरम आदेश रद्द गर्न सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गरिएको गृह मन्त्रालयका कानुन महाशाखाका प्रमुख भरतमणी रिजालले जानकारी दिए ।

सरकारले दिएको भ्याकेट निवेदन अब दुई न्यायाधीशको इजलासले स्वीकार गर्ने वा नगर्ने विषयमा आदेश गर्नेछ । आदेशपछि भ्याकेट स्वीकार भए त्यसपछि हुने अन्तिम आदेशपछि मात्र सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन हुनेछ । भ्याकेट खारेजी भएको अवस्थामा भने सरकार सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुनेछ ।