अमेरिका र चीनबीचको वाकयुद्ध

उत्तरी छिमेकी चीनको वुहान सहरबाट फैलिएको कोरोना महामारीको प्रकोपले विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकालाई नै सर्वाधिक मात्रामा धनजनको क्षति पु-याएको छ । हालसम्म त्यहाँ ८० हजारभन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भइसकेको छ र सम्भावित मृत्युको भयले प्रत्येक अमेरिकीलाई त्रसित बनाएको छ । यस अकल्पनीय क्षति एवं पीडाले अमेरिकालाई आक्रोशित बनाएको छ । सधैं आक्रोशमा नै देखिने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्पले चीनले जानेर कोरोना भाइरसको निर्माण गरी विश्व समुदायलाई अस्तव्यस्त बनाएको आरोप लगाउ“दै आएका छन् । हालसम्म विश्वका ३ लाख जति नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु तथा विश्वजगत्को अर्थतन्त्र तहसनहस हुनुमा चीन नै जिम्मेवार भएको आरोप लगाउँदै चीनलाई पाठ सिकाउने चेतावनी पनि अमेरिकाले दिँदै आएको छ । अमेरिकाका वर्तमान राष्ट्रपतिको यस धम्कीमाथि विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन ’cause आजसम्म अमेरिकाले नै चीनलाई प्रत्येक संकटको घडीमा सहयोग गर्दै आएको छ । आधुनिक चीनको विकास र विस्तारमा पनि अमेरिकाको भूमिका रहिआएको छ । तसर्थ, अमेरिकी राष्ट्रपतिको वर्तमान धम्की पनि एउटा देखावा मात्रै हो । हुन त चीनले पनि अमेरिकी आरोपको खण्डन गर्दै उल्टै उसको टाउकोमाथि नै दोष लगाउँदै आएको छ ।

चीन र अमेरिकाको मैत्री सम्बन्धको लामो परम्परा रहिआएको छ । अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रयांक्लिन डिलोनो रुजबेल्टले पूर्वी एसियामा शक्ति सन्तुलन कायम राख्न मन्चुरियालाई चीनका निम्ति फिर्ता गरेका थिए । सन् १९४९ मा चीनमा कम्युनिस्ट पार्टी शासनसत्तामा हावी भएपछि अमेरिकाले यसलाई आप्mनो हितमा ठान्दै सोभियत कम्युनिस्टसँग दूरी बढायो र विश्वजगत्मा एक्लिन पुगेको चीनलाई वैश्विक भ्रातृत्वको एकीकरणमा सहयोग ग¥यो । अमेरिकाले नै चीनलाई निर्यातको केन्द्र बनाउनमा मद्दत ग¥यो र त्यहाँबाट सस्तो सामान खरिद गर्न थाल्यो । फलस्वरूप चीनलाई विदेशी व्यापारमा ठूलो नाफा भयो र यो नै अमेरिकामा पँुजी प्रवाहको प्रमुख स्रोत बन्न गयो ।

अमेरिका र चीनबीच जारी आरोप–प्रत्यारोपका घटनाले विश्व राजनीतिलाई नया दिशामा पनि डो-याउन सक्छ

अमेरिकाको चीन नीति तीन चरणबाट व्यतीत भएको छ । पहिलो चरणमा चीनद्वारा तिब्बतमाथि नियन्त्रण जमाउने र ‘सय पूmल फुल्न देऊ’जस्ता अभियानका बाबजुद अमेरिकाले माओ त्से तुङ शासनलाई आकर्षित गर्ने प्रयास ग¥यो । तर, जब चीनले उसमाथि विश्वास गरेन अनि ६० को दशकसम्म अमेरिकाले चीनलाई विश्व समुदायबाट एक्लाउने अभियानमा लागिरह्यो । तेस्रो चरण सन् १९६९ मा चीन–सोभियत रूसबीचको सैन्य भिडन्त सुरु भयो । मौकाबाट लाभ उठाउँदै अमेरिकाले आप्mनो सोभियतविरोधी चीनको समर्थन लिन विलम्ब गरेन । हेनरी किसिन्जरको यस नीति नै चीनलाई खुलेर बस्ने आधार प्राप्त भयो । सन् १९७० मा अमेरिकाले चीनको उदयमा सहयोगको जुन नीति अवलम्बन ग¥यो त्यो आजसम्म जारी छ ।

शीतयुद्धको दोस्रो भागमा वासिङ्टन र बेइजिङमा गहिरो सैन्य सम्बन्ध स्थापित भयो । दुवै देशले एकअर्कालाई विश्वासिलो र भरपर्दो मित्रराष्ट्र ठानिरहेका थिए । यो सहयोग शीतयुद्धको अन्त्यसम्म कायमै थियो । यहाँसम्म कि सन् १९९९ मा चीनद्वारा ताइवानको जलडमरु मध्यमा प्रहार गरिएको मिसाइलबाट पनि यस नीतिमा कुनै परिवर्तन आएन । जब कि चीनको त्यस कार्यबाट वासिङ्टन निकै आक्रोशित भएको थियो । यस परिप्रेक्ष्यमा चीनको राम्रो आर्थिक सफलता जुन कि विश्वको सबैभन्दा ठूलो विदेशी मुद्रा भण्डार तथा विश्व व्यापारमा सबैभन्दा बढी नाफा कमाउनमा सफलता हासिल भएको छ । यसको धेरै श्रेय अमेरिकाद्वारा सन् १९७० मा जारी गरिएको चीन नीतिलाई जान्छ ।

सातौं दशकमा अमेरिकासँगको वित्तीय सम्बन्धबिना आर्थिक विकास गर्न निकै परिश्रम गर्नुपर्ने थियो । अमेरिका–चीन व्यापारमा भएको महत्वपूर्ण विस्तारका कारण चीनलाई धेरै लाभ पुगेको थियो । शीतयुद्धको दोस्रो भागमा सुविधाजनक सहयोगपछि अमेरिका र चीन यस्ता साझेदारका रूपमा प्रकट भएका छन् कि दुवै एकअर्काको अन्तरनिर्भरताबाट बाँधिएका छन् । अमेरिका आप्mनो बढ्दो बजेट घाटाको पूर्तिको निम्ति चीनको व्यापार तथा उसको बचतमाथि निर्भर छ । जब कि यसबाट चीन आप्mनो आर्थिक समृद्धिलाई कायम राख्नमा सफल भएको छ र आप्mनो सेनालाई आधुनिकीकरण गरिरहेको छ । आप्mनो विशाल मुद्रा भण्डारमा दुई तिहाइ भागीदारी अमेरिकी डलरमा गरेर चीनले महत्वपूर्ण आर्थिक एवं राजनीतिक लाभ हासिल गरेको छ । यसरी चीनको आर्थिक अवस्थामा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । चीनसँग अमेरिकाको हित यसरी गाँसिन पुगेको छ कि अब बेइजिङलाई एक्ल्याउने अथवा ऊसँग भिडन्त गर्ने कुरा अमेरिकाको निम्ति सम्भव नै छैन । यहाँसम्म कि लोकतान्त्रिक मुद्दामा पनि अमेरिका अब चीनमाथि दबाब बनाउन सक्ने अवस्थामा छैन । चीनबाहेकका देशमा मात्रै अमेरिकाको यो नीति लागू हुन सक्नेछ ।

यस यथार्थलाई पनि सोझै खारेज गर्न सकिँदैन कि एसियामाथि प्रभुत्व जमाउने चीनको महत्वाकांक्षा अमेरिकालाई मन परिरहेको छैन । यो एउटा यस्तो मुद्दा हो, जुन अमेरिकाको सैन्य तथा व्यापारिक हितहरू तथा एसियामा शक्ति सन्तुलनको बृहत्तर लक्ष्यसित जुध्न गएको छ । अमेरिकाले यसबाट आपूmलाई पन्छाउँदै चीनमाथि अंकुश लगाउने प्रयासलाई नजरअन्दाज गर्दै एसियामा आप्mनो प्रभाव र भागीदारी बढाउन सुरू गरेको छ । जुन मुद्दामा बेइजिङसित मिलेर गएमा मात्रै वासिङ्टनको हित पूरा हुन सक्छ । अमेरिका त्यस मुद्दामा चीनसँग मिलेर नै काम गर्नेछ । अमेरिकाले पनि विशुद्ध रूपमा आर्थिक लाभहानिको आधारमा नै चीनसितको सम्बन्धलाई कायम गर्न खोजेको देखिन्छ ।

चीनको बढ्दो सैन्य क्षमता एवं प्रभावले अमेरिकालाई एसियाली क्षेत्रमा सैन्य तैनाथी गर्नुका साथै विद्यमान सहयोगीसँग बसेर काम गर्ने तथा नया“ एवं पुराना सामरिक साझेदारलाई खोज्ने अवसर पनि उपलब्ध गराएको छ । सधैं आक्रामक भइरहने चीन वास्तवमा वासिङ्टनका लागि एसियामा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्नमा एक किसिमले कूटनीतिक वरदान नै साबित भएको देखिन्छ । दक्षिण कोरियाले अमेरिकासितको आप्mनो सैन्य सहयोगलाई बढाइदिएको छ । जापानले समुद्री एयरबेसबाट अमेरिकालाई हटाउने माग बिर्सिसकेको छ । सिंगापुरले अमेरिकी जहाजलाई त्यहाँ बस्ने अनुमति प्रदान गरिसकेको छ । अस्टे«लियाले अमेरिकी समुद्री बेडाको आतिथ्य गरिरहेको छ र भारत, भियतनाम, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्सलगायतका देशहरू पनि अमेरिकाको नजिक आएका छन् । यसले के पनि साबित गरेको छ भने एउटा शक्तिको बढ्दो प्रभावले अपेक्षाकृत कमजोर शक्तिको प्रासंगिकता र भूमिकालाई बढाइदिन्छ ।

डेढ दशकअघिसम्म अमेरिका एसियामा आपूmलाई उपेक्षित ठानिरहेको थियो तर आज अमेरिका एसियामा दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्न खोजिरहेको छ । सामरिक सहयोगी र भागीदारहरूको सहयोगमा एसियामा शक्ति सन्तुलन कायम राख्न तथा चीनसँग विभिन्न मुद्दामा अप्रसारित सम्झौता गर्नुका साथै चीनको उदय पनि स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । अमेरिकाको निम्ति दक्षिण एसियामा र हिन्द महासागरमा चीनको उपस्थिति मन नपरेजस्तै भारत–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको बढ्दो भूमिका पनि चीनलाई मन परेको छैन ।

चीनका वर्तमान राष्ट्रपति सी चिनफिङको महत्वाकांक्षी बीआरआईको बढ्दो प्रभाव तथा विस्तारले अमेरिका र भारत दुवैलाई चिन्तित बनाएको छ । चीनको यस परियोजनालाई रोक्न अमेरिकाले भारत–प्रशान्त रणनीतिक परियोजना अघि सारेको छ । नेपाललगायत दक्षिण एसिया र यस क्षेत्रका देशहरूको निम्ति उपर्युक्त दुईवटै परियोजनाले अन्योलमा पारिदिएको छ । हाम्रो देशमा त विगत ६ महिनादेखि एमसीसी परियोजनामै देशको राजनीति अड्किएको छ र सत्ताधारी दल स्वयं नै विभाजित मनस्थितिमा पुगेको छ ।

कोरोना महामारीको प्रकोप नै अहिले विश्वसामु ठूलो चुनौती साबित भइरहेको छ । यससित मुकाबिला गर्न सबैलाई धौधौ परिरहेको छ । अमेरिका र चीनबीच जारी आरोप–प्रत्यारोपका घटनाले विश्व राजनीतिलाई नयाँ दिशामा पनि डो¥याउन सक्छ । दुई पुराना मित्र राष्ट्रबीच जारी वाकयुद्धको पटाक्षेप नहुन्जेलसम्म विश्व अन्योलमा रहने निश्चित छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 150 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउवाबीच भेटवार्ता

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
चन्द्रपुर नगरपालिकाको नगर प्रमुखमा कांग्रेसका काफ्ले र उप प्रमुखमा चौधरी बिजयी