कर्मचारी समायोजन रिटको फैसला १ भदौमा

काठमाडौं । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी रिट सुनुवाइ सकिएको छ । संवैधानिक इजलासमा रहेको सो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रहेकोमा मंगलबार सुनुवाइ सकिए पनि निसु (निर्णय सुनाउने) दिन भने १ भदौका लागि तोकिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासमा शुक्रबारदेखि सो मुद्दा हेर्दाहेर्दै रहेको थियो । गत २९ असारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा थियो ।

कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा गत २ असारमा आइपुगेको थियो । १७ जेठमा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाइएको मुद्दा पाँच न्यायाधीशको इजलासले संवैधानिक विवाद देखिएकाले त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाएको हो ।

न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले गम्भीर संवैधानिक विवाद देखिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

१२ माघ २०७८ मा न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजन कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको थियो ।

साथै, समायोजन भएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउन नपर्ने फैसला भएको थियो । सो फैसलाविरुद्ध पुनः निवेदन परेपछि संयुक्त इजलासले बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पठाउने आदेश गरेको थियो ।

पुनः निवेदनमाथिको सुनुवाइ क्रममा फरक राय राख्दै पुनः व्याख्याका लागि न्यायाधीशहरू खतिवडा र श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

आफूहरूलाई असंवैधानिक रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै कर्मचारीले आफूहरूलाई ‘संघीय निजामती सेवामा फर्काउनुपर्ने’ भनी दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भएकोमा ‘रिट निवेदनमा सो ऐन संविधानविपरीत रहेको’ भनी जिकिर लिएको अवस्थासमेत नदेखिएको साथै संघअन्तर्गत दरबन्दी लुकाई निवेदकलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको भन्ने निवेदन दाबी सन्दर्भमा हेर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगलाई लोकसेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम ३ बमोजिम विभिन्न मितिमा पठाएको मागको आकृति फाराममा उल्लिखित पद संख्यालाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १३ का सन्दर्भमा अन्यथा भन्न मिल्ने नमिल्ने फैसला गरेको थियो ।

संघीयता कार्यान्वयनको विशेष संवैधानिक परिस्थिति सन्दर्भमा कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएको देखिएको, उनीहरूका हकमा हालसम्म पनि निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० नै सेवासम्बन्धी मुख्य कानुन रहेको र संघीय निजामती सेवा ऐन तथा प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी भई नसकेको अवस्थासमेत दृष्टिगत गर्दै फैसला जारी गरेको थियो ।

साथै, अदालतले सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीका हकमा पनि निजामती सेवा ऐन र नियमावली मुख्य कानुन हुने भन्दै ‘अब अरू कानुन बनाउँदासमेत उनीहरूको सेवासुविधा थप सुदृढ बनाउन’ निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 401 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउवाबीच भेटवार्ता

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
पोखरा–१८ मा फेरि मतगणना गर्न अदालतको आदेश