काठमाडौं । संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशन भदौ अन्तिम साता अन्त्य गर्ने तयारीमा सरकार छ । भदौ मसान्तभित्रमा चार विधेयक पारित गर्दै अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारीमा सरकार रहेको हो ।
भूमि, शिक्षा, निजामती, वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दै अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी सरकारको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद्को अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा गत शुक्रबार पेस भएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२’ पेस गरेकी छन् ।
यस विधेयकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भने फरक मत राखेको छ । माओवादी केन्द्रले सूचित आदेशमार्फत सरकारले जग्गाको हदबन्दी तोक्ने र हेरफेर गर्नसक्ने प्रावधानमा फरकमत राखेको छ ।
भूमिसम्बन्धी विधेयक गत ५ भदौमा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट पारित भई ६ भदौमा प्रतिनिधिसभामा पेस भइसकेको छ ।
सर्वाधिक चासोको अर्को विधेयक शिक्षा विधेयकसमेत पारित गर्ने दबाबमा सरकार छ । शिक्षकको आन्दोलन र विगतको सहमतिअनुसार शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार रहेको छ । शिक्षा विधेयक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट गत ५ भदौमा पारित भई गत ६ भदौमै प्रतिनिधिसभामा पेस भइसकेको छ ।
शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै शिक्षकहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिँदैआएका छन् । शिक्षा विधेयकले निजी विद्यालयहरूलाई ‘पूर्ण गैरनाफामूलक कम्पनी’मा रूपान्तरण गर्ने प्रावधान ल्याएको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालक संगठनहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् । यद्यपि, निजी विद्यालय र शिक्षकको चासो र मागका ’boutमा सम्बोधन गरेर शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा रहेको छ । आगामी १७ भदौसम्ममा सो विधेयक पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्ने हुन्छ । निजामती सेवा विधेयकमा सहसचिव नियुक्तिमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट राख्ने सहमति जुटेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको गत बुधबार बसेको बैठकमा विधेयकमाथिको दफाबार छलफलका क्रममा सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट राख्ने सहमति भएको हो । छलफलमा सहभागी सांसदहरूले सहसचिवमा यस्तो प्रतिस्पर्धा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । समिति बैठकले सांसदहरूको सोही प्रस्तावअनुसार विधायन समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभाले भने निजामती सेवामा उपसचिवहरू मात्रै खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नेगरी विधेयक पारित गरेको थियो । सो निर्णय उल्टाउँदै विधायन समितिले सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा राख्ने सहमति गरेको हो ।
विधायन समितिकी सभापति तुलसीकुमारी दाहालले सरकारले सुरुमा विधेयक ल्याउँदा गरेको प्रस्ताव अगाडि बढाइएको बताइन् । प्रतिनिधिसभाले गरेको निर्णय चलाएर यस्तो निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ ।
नायब सुब्बाको विषयमा पनि प्रतिनिधिसभाले गरेको निर्णयमाथि राष्ट्रिय सभामा छलफल चलिरहेको छ । प्रतिनिधिसभामा शतप्रतिशत प्रतिस्पर्धाबाट नासु पदपूर्ति हुनेगरी पठाएको छ । तर, राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले प्रचलित व्यवस्थाअनुसार नासुको पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
यस्तै, राष्ट्रिय सभाबाट दुईवर्षे कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था राखेर पारित गर्ने ’boutमा छलफल जारी नै छ । तर, राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्नमा ढिलाइ भइरहेकामा यसमा पनि चलखेल हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।
