सरकारले शुक्रबार (आज) प्रस्तुत गर्न लागेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति आमनागरिकको चासो अत्यन्तै उच्च छ

हरेक व्यावसायिक फर्मले आफ्नो बजारशास्त्रीय कार्यक्रम तथा रणनीति निर्माण गर्दा उपभोक्ताका सन्तुष्टि केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ ।

नेपाल कृषिप्रधान देश हो, यसमा शंकै छैन । देशको कुल जनसंख्याको करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४० मा महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरिएको छ । सोही संवैधानिक

‘एउटा बालबालिका, एउटा शिक्षक, एउटा पुस्तक र एउटा कलमले संसार परिवर्तन गर्न सक्छ ।’ पाकिस्तानी

भनिन्छ, ‘नीतिहरूको राज राजनीति हो ।’ राजनीति सही मार्गमा हिँडने हो भने अन्य नीतिलाई स्वतस्र्फुतरूपमा

देशको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संसद् भवनभित्र सोमबार ‘असोचनीय दृश्य’ मञ्चन भयो । राष्ट्रपति

नेपालमा कुनै ठूलो राजनीतिक, सामाजिक, मानवअधिकार वा भ्रष्टाचारसम्बन्धी घटना घटेपछि एउटा परिचित प्रक्रिया सुरु हुन्छ