काठमाडौँ । सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँच, स्वीकार्यता र निरन्तरतामा अझै चुनौती कायम रहेको भन्दै महिला अधिकारकर्मी, स्वास्थ्य विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले सरकारले कानूनी सुधार, सेवा विस्तार र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तत्काल ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।
नेपालमा २०५९ साल असोज १० गते मुलुकी ऐनको ११औं संशोधनमार्फत गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता दिइएको ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष असोज १० गते “राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस” मनाइन्छ। यस वर्ष “सुरक्षित जीवनका लागि, सुरक्षित गर्भपतन सेवा” भन्ने नाराका साथ देशभर ११औं संस्करण मनाइँदैछ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडि) सहित १८ वटा संस्थाहरू आवद्ध प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्यसमूहले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा महिलाहरू, स्वास्थ्यकर्मी, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय र दातृ संस्थाहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै सुरक्षित गर्भपतन सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नीतिगत सुधारमा जोड दिइएको छ।
संविधानमा मौलिक हक, तर पहुँच अझै सीमित
नेपालको संविधानको धारा ३८(२) ले मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ भने धारा ३५(१) ले सबै आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाएको छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले गर्भपतन सेवालाई कानूनी रूपमा परिभाषित गर्दै निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समावेश गरेका छन्।
तर, कोभिड–१९ महामारी, बाढी, पहिरो र सुख्खाजस्ता प्राकृतिक तथा मानवजन्य संकटका कारण धेरै महिला र किशोरीहरू अझै पनि सेवा पाउनबाट वञ्चित छन्। अध्ययनहरूले गर्भपतनका ५२ प्रतिशत घटना अझै पनि असुरक्षित तरिकाले हुने गरेको देखाएका छन् भने दैनिक मृत्यु हुने दुई महिलामध्ये करिब पाँच प्रतिशत मातृ मृत्यु असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ।
२०२४ मा कृपाद्वारा गरिएको अध्ययन अनुसार १० मध्ये ४ जना महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्, र ३८ प्रतिशतले गैरकानूनी वा असुरक्षित निकायबाट सेवा लिने प्रयास गरेका छन्। कानूनी अज्ञानता, सामाजिक लाञ्छना, सेवा पहुँचको कमी, तथा स्वास्थ्य संस्था’bout जानकारीको अभाव यसका प्रमुख कारण रहेको बताइएको छ।
सर्वोच्चको आदेश र मस्यौदाको आशा
‘रोशनी पौडेल बनाम नेपाल सरकार’ (रिट नं. ०७६–wo–०९६२) मा सर्वोच्च अदालतले प्रजनन स्वास्थ्य सामग्रीलाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवामा समावेश गर्न र महामारीका समयमा महिलाहरूलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा संवेदनशील पहुँच सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको थियो। तर अझै पनि मानवीय संकटका बेला सुरक्षित गर्भपतन सेवा सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छैन।
यसबीच, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधनका लागि मस्यौदा विधेयक तयार गरी रायका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। यस मस्यौदामा विपत्तिको समयमा पनि प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित हुने प्रावधान समावेश गरिएको छ, जसलाई सरोकारवालाहरूले सकारात्मक पहलका रूपमा स्वागत गरेका छन्।
तत्काल गर्नुपर्ने कदमहरू
११औं राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवसका अवसरमा सरोकारवालाहरूले सरकारलाई निम्न कार्यहरू तत्काल अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् :
गर्भपतन सेवालाई सुरक्षित, पहुँचयोग्य, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन ऐन संशोधन गरी विपत्तिका समयमा समेत सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न।
गर्भपतन सेवालाई पूर्ण रूपमा निरअपराधिकरण गरी हिंसा न्यूनीकरण र सामाजिक स्वीकार्यता बढाउन।
सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ लाई अद्यावधिक गरी आपतकालीन अवस्थामासमेत सेवा उपलब्ध गराउन।
अपाङ्गता तथा किशोर–किशोरीमैत्री स्वास्थ्य सेवा निर्देशनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न।
सुरक्षित गर्भपतनपछि परिवार नियोजन साधनहरूको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न।
प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्यसमूहले मातृ मृत्युदर घटाउन, महिलाको जीवनप्रति सम्मान जनाउन र सुरक्षित गर्भपतन सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न सरकारी निकाय, संघ–संस्था र नागरिक समाजलाई एकजुट भएर अघि बढ्न अपिल गरेको छ।
