काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्माको नाम अनुमोदन भएको छ। आज (मंगलबार) संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले उनको नाम अनुमोदन गरेको हो।

अनुमोदन भएपछि अब उनको नाम राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस हुनेछ। मंगलबार बिहानबाट बसेको समितिको बैठकले एकैदिन १६ वटा उजुरीमाथि छलफल, उजुरीकर्तासँग छलफल र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमाथि पनि छलफल गरेको थियो ।

वैशाख २४ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।प्रधानन्यायाधीशका लागि न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका ६ जनामा उनी चौथो वरीयतामा थिए।

संवैधानिक परिषद्ले पहिलो वरीयतामा रहेका कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, दोस्रो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र तेस्रो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाललाई छोडेर चौथो वरीयताका शर्मालाई रोजेको हो। चारै जनासँगै न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम पनि संवैधानिक परिषद्मा पठाइएको थियो।

शर्मा २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। २०२७ असार ४ मा पर्सामा जन्मिएका शर्मा २०९२ असार ३ मा ६५ वर्ष पुग्नेछन्। सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ। उनी २०८९ वैशाखसम्म सर्वोच्चको नेतृत्वमा रहनेछन्।

२०४७ सालयता कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छैनन्। उमेरहदका कारण कार्यकाल सकिन अघि नै अवकाश पाएका थिए।

नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक गरेका शर्माले भारतको पुने विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रमसम्बन्धी कानुनमा विद्यावारिधि गरेका हुन्।

उनी २०७६ सालमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। त्यसअघि २०७० जेठ २७ गते पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश बनेका थिए।

तर अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटाएपछि उनले पनि अवकाश पाएका थिए। उनी २०७४ मंसिर २६ गते उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशबाट बाहिरिएका थिए। यो अवधिमा उनले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवल र पाटनमा न्याय निरुपण गरेका थिए।

सम्बन्धित समाचार

प्रतिनिधिसभाका सचिव राई पदमुक्त चलचित्र ‘आइ एम जीत बहादुर’ शीर्ष गीत सार्वजनिक गर्भपतन गुणस्तरीय, सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र सुरक्षित कसरी बनाउने ? जलवायु परिवर्तनको प्रभावले यार्सागुम्बा उत्पादन घट्दै सभामुख अर्यालसमक्ष प्रतिनिधिसभा सचिवको शपथ छुसाङ–घमी सडक स्तरोन्नति गर्न स्रोत सहमति सुनिश्चित अनौपचारिक शिक्षा तथ्याङ्क एकीकृत गरिँदै दुई दिन बिदा दिने निर्णयपछि पठनपाठन सञ्चालनका लागि नयाँ व्यवस्था