काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । मंगलबार एकै दिन उनको संसदीय सुनुवाइ, अनुमोदन, नियुक्ति, शपथग्रहण र पदभार ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।

न्यायपालिकाको इतिहासमै संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरी माथि सुनुवाइ थालेकै दिन नियुक्त भई पदभार ग्रहण गर्ने शर्मा पहिलो प्रधानन्यायाधीश बनेका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए लगत्तै नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्माले सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभारसमेत ग्रहण गरेका छन् । सपथलगत्तै सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमासमेत नयाँ प्रधानन्यायाधीशको अभिलेख अपडेट गरिसकिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश शर्मा २०७६ सालमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । २०७० सालमा उच्च अदालत¬¬–साबिक पुनरावेदन अदालत)मा अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।तर संविधान जारी भएपछि उक्त पद नै खारेज भएको थियो । त्यसपछि उनले दुई वर्षभन्दा बढी समय न्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्न पाएनन् ।

२०७२ सालपछि कानुन व्यवसायमा नै फर्किएका शर्मालाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको पालामा ६ वैशाख, २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो । नेपालको श्रम कानुनको सन्दर्भमा संगठन स्वतन्त्रता विषयमा विद्यावारिधि गरेका शर्मालाई संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दै सुनुवाइका लागि संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा नाम पठाएको थियो ।

शर्मा अब ६ वर्षसम्म प्रधानन्यायाधीशको पदमा हुनेछन् । हुँदा उनको कार्यकालमा हालका ११ जना न्यायाधीशले अवकाश पाउनेछन् ।

उनको कार्यकाल अवधिभरमा सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, नित्यानन्द पाण्डे, शान्तिसिंह थापा, शारंगा सुवेदी, मेघराज पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलले अवकाश पाइसकेका हुनेछन् । शर्मा प्रधानन्यायाधीशका अवकाश हुँदा पनि न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयाँलको कार्यकाल भने ३ वर्ष बाँकी रहनेछ ।

‘न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप अस्वीकार गर्छु’
पदभार ग्रहणलगत्तै डा शर्माले शर्माले न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता, न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षता तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार गरिने छैन,’ प्रधानन्यायाधीश शर्माले भने ।

न्यायपालिका नेपालको संविधानको संरक्षक, मौलिक अधिकारको प्रत्याभूतिकर्ता तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एक प्रमुख स्तम्भ भन्दै उनले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र जनविश्वासयुक्त न्यायपालिकाको निर्माण र संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

‘मेरो पहिलो र सर्वोच्च प्राथमिकता भनेकै स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई पूर्णरूपमा अक्षुण्ण राख्नु हो, यसमा कुनै पनि परिस्थितिमा सम्झौता गरिने छैन । न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता, न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षता तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार गरिने छैन,’ उनले भने ।

प्राथमिकतामा न्यायमा पहुँच
प्रधानन्यायाधीश शर्माले संसदीय सुनुवाइ समितिमा उपस्थित भएर सूचना प्रविधि प्रयोग गरी न्यायमा पहुँच वृद्धि गर्ने आफ्नो कार्य योजना सुनाएका छन् ।

न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०८१–२०८६) लागू भइरहेको र सर्वोच्च अदालतबाट तयार गरिएको संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य योजनाले औँल्याएका पुनर्निर्माण तथा सुधारका विषयहरूका आधारमा मूल रणनीतिक योजनामा आवश्यक परिमार्जन गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कार्य योजनामा उल्लेख छ ।

एक वर्षभित्र मुद्दाको दर्ता, म्याद तामेली, मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन, साक्षी परीक्षण, मुद्दाको कारबाही र सुनुवाइका चरण तथा आदेश एवम् फैसला लेखन समेतलाई सूचना प्रविधि प्रणालीमा आबद्ध गरिने र मिसिल कागजातका विद्युतीयप्रति पक्षहरूले आफूलाई पायक पर्ने जुनसुकै अदालतबाट प्रमाणित गरी लिन सक्ने प्रबन्ध मिलाउने कार्य योजनामा छ ।

प्रधानन्यायाधीशको कार्य योजनामाथि समितिमा सदस्यहरू पद्यमा अर्याल, वर्षमान पुन, दीपकराज बोहरा, प्रेम दङ्गाल, कविन्द्र बुर्लाकोटी, राजीव खत्री, मधुकुमार चौलगाईं लगायतले न्यायालयमा विवाद देखिएको, भ्रष्टाचार, विकृति¬विसङ्गति अझै भएको, बार र बेन्च विवाद भएको, अदालतमा रिट निवेदन दरपिठविरुद्ध दर्ता नगर्न दबाब दिएकोलगायत विषयमा प्रश्न सोधेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

अन्यको गए पनि जोगियो राष्ट्रपतिका भतिजाको जागिर प्रधानमन्त्री शाहद्वारा संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान डा. मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस अध्यक्ष ओली हटाउन एमालेमा तीन गुट सक्रिय रविको आश्वासन र आक्रोसः सकुम्वासीमा छाती, प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा गर्धन जनप्रतिनिधिका आवाज र प्रश्नलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छः नेता आङ्देम्बे अमृत झाको रिहाइ भएको भन्दै गलत सूचना दिएको परराष्ट्रले माग्यो माफी न्यायालयमा त्रिपक्षीय द्वन्द्वः बार–बेन्च मिल्दा न्याय प्रशासनको ‘भद्र विद्रोेह’