जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना बजेटमा समावेश नगर्ने घोषणा गरेको छ।

मधेश प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले टुक्रे योजना ल्याएर बजेट रकम छर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गरिने बताएका हुन्।

उनले प्रदेशको सीमित स्रोतसाधनलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न तथा विकास आयोजनाको गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउन एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना नराख्ने नीति अवलम्बन गरिएको जानकारी दिए ।

‘टुक्रे योजना ल्याएर रकम छर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ । अब एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना बजेटमा समावेश गरिने छैनन ।’

प्रदेश सरकारले यस नीतिमार्फत साना तथा छरिएका योजनाभन्दा ठूला र प्रतिफलमुखी आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

सम्पत्ति छानबिन आयोगको सम्पत्ति विवरण बुझाउने समय एक महिना थप दैलेखमा जिप दुर्घटना हुँदा चालकसहित ३ जनाको मृत्यु पूर्वसभामुख महरालाई १ लाख धरौटी माग्ने आदेश रास्वपा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको प्रमुखमा भुवन केसी मनोनीत वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर सिंहसँग ४ लाख १५ हजार धरौटी माग वीरगञ्ज प्रमुख सिंहलाई धरौटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश बीस मेगावाटसम्मका आयोजना प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने रोकिएको गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालाको काम पुनः सुरु