काठमाडौं । विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ ।

आयोगले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारकी परराष्ट्रमन्त्री राणाको नेतृत्वमा ई–पासपोट खरिद प्रक्रिया गराई राज्यलाई नोक्सान पु¥याएको विषयमा अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ । आयोगले प्रत्यक्ष संलग्नताको आधारमा नभई संरक्षण र दबाबमा भएका घोटाला तथा राज्यस्रोतको नोक्सानीमा समेत अनुसन्धान गर्न लागेको पाइएको छ ।

आयोगको अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धानलाई कानुनअनुरूप बलियो र तीव्र औपचारिकता पु¥याएर मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । प्रक्रिया पूरा गराउनका लागि आयोगको अनुसन्धान टोलीले ‘बयान दिन आयोग उपस्थित हुनु’ भन्दै तीनदिने म्याद बुढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासको खण्डहरमा टाँसेको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि उपचारका नाममा बिदेसिएर सिंगापुरमा बस्दै आएका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री राणा र उनका पति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रेडकर्नर नोटिस जारी गर्ने प्रक्रिया गर्दा इन्टरपोलले नमानेपछि अनुसन्धान रोकिए पनि देउवा दम्पतीलाई नेपाल झिकाउन अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रियाले सहयोग हुने विश्लेषण हुन थालेको छ ।

राहदानी खरिद प्रकरणमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री राणाको हस्तक्षेपले योग्यता नपुगेको र बढी रकम कबुल गरेको कम्पनीले ठेक्का पाएको आशंकासहित आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको कुनै लिखित निर्देशन वा अन्य निर्णय नदेखिए पनि पक्राउ परेका अधिकारीहरुसँगको सम्पर्क समन्वय तथा अन्य कुनै सम्बन्ध फेला पारेरै आयोगले बयान लिन लागेको हुनसक्ने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसद्का विभिन्न समितिलगायत निकायमा पेस गरेको उजुरी एवं पुनरावलोकन पत्रअनुसार टेन्डरको प्राविधिक मूल्यांकन गर्दा नै प्रक्रिया मिचिएको पाइएको छ । टेन्डर मूल्यांकन प्रक्रियामा विवाद भएर हस्ताक्षर नै नगरेर हिँडेको विषयदेखि नै यो प्रकरणमा घोटाला भएको विषय सार्वजनिक भइरहेको थियो ।

टेन्डर कागजातमा ‘ब्लेड सर्भर’ राख्नुपर्ने सर्त भएपनि छानिएका कम्पनीहरूले ‘¥याक सर्भर’ उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गर्दा पनि स्वीकार गरिएकोलाई लिएर कैफियत देखिएको आयोगको अनुसन्धान टोलीले खोट भेट्टाएको छ ।

राहदानी विभागले नेपाली ८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमा म्यूलबैर र भेरिडोजलाई ठेक्का दिएको थियो । त्यसमा आफूले २८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ कम प्रस्ताव गरेको दाबी गर्दै आइडिमियाले ठेक्का प्रक्रियामा बदनियत देखिएको दाबी गर्दै आएको थियो ।

उस्तै र एउटै कामलाई फरक फरक ब्यहोरा उल्लेख गरेर मात्रै ७१ करोड २४ लाख रुपैयाँ महँगो बनाएको भन्दै पासपोर्ट ठेक्काका दुई प्याकेजमा झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा अतिरिक्त भार परेको जिकिर छ । पासपोर्ट खरिद टेन्डरको कागजातमै युरोमा भुक्तानी हुने सर्त राखेर आपूर्तिकर्तासँग समेत मिलेमतो गरेर देशलाई नोक्सान पु¥याएको दाबी अनुसन्धान अधिकारीहरूले गरेका छन् ।

हस्ताक्षर कर्मचारीको, भूमिका नेताका आसेपासेको
आयोगले विद्युतीय राहदानी खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन कार्यालय प्रमुखको रूपमा रहेका राहदानी विभागका महानिर्देशकको औपचारिक निर्णय हुने भए पनि दबाब दिने र संरक्षण गर्नेलाई समेत अनुसन्धानमा तान्ने तयारी गरेको हो । औपचारिकरूपमा सम्बन्धित कार्यालयको खरिद प्रक्रियामा सम्बन्धित कार्यालयको कार्यालय प्रमुखभन्दा बाहिरको कसैको पनि हात नहुने अवस्था भए पनि आयोगले तत्कालीन मन्त्रीको हैसियतमा दबाब र संरक्षणको कोणबाट अनुसन्धान अघि बढेको स्रोतको दाबी छ ।

औपचारिकरूपमा विभागका कर्मचारीहरूले हस्ताक्षर गरेर टुंग्याएको भए पनि ठेक्कापट्टाको स्पेसिफिकेसन तयार गर्नेदेखि ठेकेदारहरू मिलाउने, सूचना सार्वजनिकदेखि ठेक्का व्यवस्थापनलगायतका काम परराष्ट्रमन्त्री राणाका परिवारका सदस्यबाटै भएको आशंका र सम्भावित प्रमाणका आधारमा अनुसन्धानको दायरा बढाइएको पाइएको छ ।

आयोगले उजुरीमा उल्लेख भएका नाम र सम्पर्क नम्बरका आधारमा डा. आरजु राणा देउवाका छोरा जयवीर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवालगायतमाथि समेत आशंका गरिरहेको छ । आयोगले सम्भावित नम्बरहरू र फोन सम्वादको समेत परीक्षण गर्ने तयारी गरेको हुनसक्ने स्रोतको दाबी छ ।

राहदानी विभागबाट विद्युतीय राहदानीको ठेक्का खुल्नुअघि देउवापुत्र जयवीर र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका तत्कालीन राजनीतिक सल्लाहकार सुनिल थापाका छोरा सिद्धार्थ थापालगायतको समूह सक्रिय भएको आयोगको अनुसन्धान टोलीले कागजात तयार पारेको छ । जयवीर नेतृत्वको टोलीले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसँग भएका संवादहरूको नेक्ससलाई लिएर आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ ।

संलग्न र सम्भावितको सूची बनाउँदै आयोग
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युतीय राहदानी खरिद प्रकरणमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न र मिलेमतो तथा संरक्षण र दबाबको काममा जोडिएका सम्भावितहरूको सूची बनाइरहेको छ । पछिल्लो तीन दिनमा मात्रै आयोगले राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनिलकुमार केसी, आपूर्तिकर्ता जर्मन कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि नमस्ते ग्लोबल कम प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिन्द्रराज मल्ल र राहदानी विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

राहदानी खरिद प्रकरणमा आयोगले विभागका सहसचिव मुकेश रेग्मी, निर्देशकहरू सोमेश थापा, ध्रुव तिवारी, कम्प्युटर इन्जिनियर सुवास ढकाललगायत १० जनाभन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान लिइरहेको छ । छोराको जन्मदिन भएको बहाना बनाएर सिद्धार्थ थापा सम्पर्कविहीन भएका छन् भने त्यसमा संलग्नहरूको ३५ जना जतिको सूची तयार रहेको आयोग निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

सर्वदलीय बैठकमा जुटेन सहमति प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित प्रतिनिधि सभा बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदको नाराबाजी पूर्वसांसद छिरिङले त्यागिन् नेकपा रास्वपा नेतृ तामाङद्वारा राजनीतिक संन्यासको घोषणा पार्टी शुद्धीकरण र पुनर्गठनका लागि एमालेले प्रदेशबाट सुझाव सङ्कलन थाल्यो परराष्ट्र मन्त्री खनाल चीन प्रस्थान रास्वपा लुम्बिनीको नयाँ कार्यसमिति चयन, सभापतिमा घिमिरे निर्वाचित