काठमाडौं । स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमको दबदबा देखिएकोे छ ।

कार्यकालको पाँचौं तथा अन्तिम वर्षको बजेट ल्याउँदा स्थानीय तहको नेतृत्वले कार्यान्वयन हुने भन्दा चुनावी महत्व राख्ने, चर्चित र मतदाताको मन तान्ने खालका पूर्वाधार योजना केन्द्रीत महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएका छन् ।

संविधान जारी भएपछि १० असारभित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यतामा रही सार्वजनिक भएका बजेट आर्थिक वर्ष २०८३÷२०८४ को बजेट महत्वाकांक्षी र पूर्वाधार केन्द्रित देखिएको छ ।

संविधानमा उल्लेख भएको बजेट ल्याउने अवधिको रूपमा तोकिएको १० असारमा देशभरका ८० प्रतिशत भन्दा बढी स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् । संघीय सरकारले १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गरेपछि सुरु हुने बजेट निर्माणको शृंखलामा प्रदेश सरकारले १ असार र स्थानीय तहले १० असारसम्म आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहतर्फ सबैभन्दा धेरै चासो रहने महानगरपालिकाहरूले ३ अर्ब ५६ करोडदेखि २५ अर्ब ८८ करोडसम्मका बजेट प्रस्तुत भएका छन् । देशका ६ महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेका बजेटले पूर्वाधार विकास, शहरी सेवा विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा वातावरणीय व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन् । कार्यान्वयन तथा परिणामको विषयलाई लिएर विवाद र चर्चामा आइरहने महानगरपालिकामा बजेटको आकार, स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको प्राथमिकतामा भने पर्यटन पूर्वाधारदेखि सडक र भवन केन्द्रित रहेका छन् ।

१० असारको दिनमा सार्वजनिक भएका बजेटमध्ये सबैभन्दा ठूलो काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट सबैभन्दा ठूलो छ भने महानगरतर्फ सबैभन्दा सानो बजेट विराटनगर महानगरपालिकाले ल्याएको छ । ६ महानगरपालिकाका बजेटमध्ये काठमाडौं महानगरपालिका एक्लैको बजेट अन्य पाँच महानगरको संयुक्त बजेटभन्दा बढी छ ।

देशका ६ महानगरपालिकामध्ये काठमाडौंले २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट गतसाता नै कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले ल्याइसकेकी छन् । यस्तै ललितपुरले ७ अर्ब ४८ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट बुधबार सार्वजनिक गरेको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले ७ अर्ब १५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट गएको साता नै ल्याइसकेको छ भने भरतपुरले बुधबार ५ अर्ब ५१ करोड ७० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो । यस्तै वीरगन्जले ४ अर्ब ४२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ र विराटनगरले ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

राजधानी काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट अन्य महानगरको तुलनामा निकै ठूलो देखिएको छ । २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये २० अर्ब १८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आय तथा बैंक मौज्दातबाट व्यवस्थापन गर्ने अनुमान गरिएको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको हिस्सा करिब ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको छ ।

यसले काठमाडौं महानगर नेपालको सबैभन्दा आत्मनिर्भर स्थानीय सरकारका रूपमा स्थापित भएको संकेत गर्छ । कुल बजेटको ६१ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पूर्वाधार विकासमा विनियोजन गरिएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायात, सम्पदा संरक्षण तथा विद्यालय सुधारलाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

ललितपुर र पोखरा प्राथमिकता पर्यटन, आकार उस्तै
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बुधबार प्रस्तुत ललितपुर महानगरपालिकाको बजेटले पर्यटनमा आधारित पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । पर्यटकीय राजधानी मानिने पोखरा महानगरपालिकाले पनि पर्यटनलाई नै प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ । ललितपुर र पोखराको बजेटको आकार पनि करिब उस्तै रहेको छ । महानगरतर्फ बजेट आकारका हिसाबले दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः ललितपुर र पोखरा महानगरपालिका छन् । ललितपुरले ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा पोखराले ७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

ललितपुर महानगरले चालु खर्चमा वृद्धि गर्दै ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कर्मचारी तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र प्रशासनिक दायित्व बढेका कारण चालु खर्च गत वर्षको तुलनामा ९ प्रतिशतले बढेको छ । संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने विकास बजेट घटेकाले पुँजीगत खर्च कटौती गर्नुपरेको भन्दै ललितपुर महानगरपालिकाले पुँजीगत खर्चतर्फ २७ करोड रुपैयाँ घटाइएको उपमेयर मञ्जली शाक्यले बताइन् ।

पोखरा महानगरले भने पर्यटन केन्द्रित विकासलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको छ । कुल बजेटमध्ये ५५ दशमलव १ प्रतिशत चालु खर्च र ४४ दशमलव ९ प्रतिशत पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गरेको पोखरा महानगरले गतवर्षको भन्दा बजेटको आकार घटाएको छ । पोखराले गत वर्षको ८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँबाट झन्डै १ अर्ब २० करोड रुपैयाँले बजेट घटाएको हो । संघीय अनुदान तथा आन्तरिक आम्दानीमा आएको कमीले बजेट आकार घटेको नगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जु गुरुङले जानकारी दिएकी छन् ।

वीरगन्जको महत्वाकांक्षी
वीरगन्ज महानगरपालिकाले अनुमानित आम्दानीका आधारमा बजेट बढाएर प्रस्तुत गरेको छ । यस वर्ष सबैभन्दा धेरै बजेट वृद्धि गर्ने महानगरका रूपमा वीरगन्ज देखिएको छ । महानगरले ४ अर्ब ४२ करोड ३४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको तुलनामा करिब १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बढी हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै महानगरले बजेट विस्तार गरेको छ । कुल बजेटमध्ये ५४ दशमलव ३ प्रतिशत चालु खर्च र ४४ दशमलव ६ प्रतिशत पुँजीगत खर्चमा छुट्याइएको छ ।

वीरगन्जले आगामी वर्ष आन्तरिक राजस्वबाट मात्रै १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ । औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्रका रूपमा रहेको वीरगन्जले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कबाट मात्रै ४५ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाले ५ अर्ब ५१ करोड ७० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ, जुन चालु वर्षको ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँभन्दा करिब ३० करोड रुपैयाँ बढी हो । गतवर्षको भन्दा यथार्थमुखी बजेट प्रस्तुत गरेको महानगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले महानगरको १९औं नगरसभामा दाबी गरेका हुन् ।

सोमबार बजेट सार्वजनिक गरेको भरतपुर आकारका हिसाबले पाँचौं भएको छ । भरतपुरले पनि पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिएको छ भने विवादित गौतमबुद्ध रंगशालालाई यस वर्ष पनि विगत जस्तै १४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । महानगरले अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न भन्दै ६० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ भने सार्वजनिक संरचना र पूर्वाधार केन्द्रित भएर महानगरले बजेट बनाएको छ ।

आन्तरिक आयको हिस्सा बलियो रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा आगामी वर्ष २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट संकलन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणबाट २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको भरतपुरले जनताको समृद्धिका लागि पर्यटन र आर्थिक गतिविधिको स्तरीकरणमा बजेट केन्द्रित गरेको जनाइएको छ ।

विराटनगर पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा केन्द्रीत
विराटनगर महानगरपालिकाले ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको आय–व्यय अनुमानसहितको बजेट ल्याएको छ । बजेट आकारका हिसाबले यो महानगरतर्फको सबैभन्दा सानो भए पनि पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको महानगरको १८औँ नगरसभामा उपमेयर शिल्पा कार्कीले बताइन् ।

विराटनगर महानगरले पूर्वाधार विकासका लागि मात्रै १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । नगरस्तरीय योजनाका लागि ६० करोड, वडास्तरीय योजनाका लागि ४३ करोड रुपैयाँ तथा बहुवर्षीय गौरवका आयोजनाका लागि १५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सामाजिक विकासतर्फ २६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसमा शिक्षा र स्वास्थ्यले प्रमुख हिस्सा पाएका छन् । फोहोरपानी प्रशोधनका लागि छुट्टै बजेट राखिनु विराटनगरको विशेषता मानिएको छ ।

आम्दानी बढाउन करमा भारी वृद्धि
महानगरपालिकाहरूले आन्तरिक आम्दानी बढाउन करको दर र दायरा बढाउने विधिलाई नै भरोसा बनाएका छन् । बजेट विश्लेषणले अधिकांश स्थानीय तहले करको दर दायरासँगै संघीय र प्रदेशको वित्तीय हस्तान्तरणलाई नै भरोसा गरेको देखिएको हो । काठमाडौं बाहेकका महानगरहरूको बजेटमा संघीय अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने रकमको हिस्सा उल्लेख्य छ ।

अर्कोतर्फ, चालु खर्चको दबाब पनि स्थानीय तहमा धान्नै नसकिने आकारमा बढेको देखिएको हो । ललितपुर, पोखरा र वीरगन्जमा चालु खर्चले कुल बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ । खर्च विस्तार गर्ने स्थानीय सरकारहरूको क्षमता सीमित बनाउने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

स्थानीय सरकारहरू संघीयता कार्यान्वयनको दोस्रो दशकमा प्रवेश गरिरहेका बेला यी बजेटले स्थानीय तहको विकास प्राथमिकता, वित्तीय क्षमता र आत्मनिर्भरता कति बलियो हुँदै गएको छ भन्ने संकेत गरेका छन् । तर बजेट कार्यान्वयन, राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता नै आगामी वर्ष महानगरहरूको वास्तविक परीक्षा हुने देखिन्छ ।

कुन महानगरको बजेट कति ?
– काठमाडौं महानगरपालिका २५ अर्ब ८८ करोड
– ललितपुर महानगरपालिका ७ अर्ब ४८ करोड
– वीरगन्ज महानगरपालिका ४ अर्ब ४२ करोड ३
– भरतपुर महानगरपालिका ५ अर्ब ५१ करोड
– पोखरा महानगरपालिका ७ अर्ब १५ करोड
– विराटनगर महानगरपालिका ३ अर्ब ५६ करोड

सम्बन्धित समाचार

एनसेलले विभिन्न बैंकबाट लिएको १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण जोखिममा नेपाल राष्ट्र बैंक(तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ सर्वसम्मतिले स्वीकृत अर्थमन्त्रीको बोलीमा ‘दुई तिहाइ’ को दम्भ राष्ट्र बैङ्कको अध्ययनः औद्योगिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव प्रदेश बजेट: संघीयता कार्यान्वयन र आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र एनसेलले क्रिप्टो र हुन्डीमार्फत पैसा विदेश लगेको खुलासा फास्ट ट्र्याक निर्माणमा बागमतीका मुख्यमन्त्रीकै अवरोध चामलदेखि स्मार्टफोनसम्म विदेशकै निर्भरता