काठमाडौं । विकास निर्माणका कार्यलाई तिब्रता दिनुपर्ने समयमा रौतहटको मौलापुर नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन भएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन शाहले सुशासनको बर्ष मनाइरहेको र सदाचारको नीतिमा अगाडी बढीरहेका बेला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सुशासन र सदाचारको धज्जी उडाइरहेकी छन् ।

मौलापुर नगरपालिकामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरी पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशबाबु घिमिरे महिनौदेखी वेपता छन् । तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अझै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा मौलापुरमा सेवाग्राही, लाभावन्ती एवं नगर शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

६ महिनादेखी तलब नपाएका मौलापुरका नगरशिक्षकहरु पेन डाउन गरेर तलबको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रमका लाभावन्ती सुत्केरी र गर्भवतीहरुले मेयर रिनाकुमारी साहको कार्यकक्ष घेराउ गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

सरसफाई कर्मचारीले तलब नपाउँदा काम छोडेपछि मौलापुर लथालिङको अवस्थामा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार बर्षौदेखी बिजुली, पानीको भुक्तानी नरोक्न आदेश भए पनि मौलापुर नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन भएपछि सो भुक्तानी नुहुने देखिएको छ ।

हालै सर्वोच्च अदालतले मौलापुरको जनमुखी तथा गौरवका आयोजनाहरू निशुल्क बिजुली, निशुल्क पानी लगायतका कार्यक्रमको भुक्तानी नरोक्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री प्रतिभा रावलको मनोमानी काम र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन हुँदा मौलापुर लथालिङ बनाउने काम भएको छ ।

मौलापुर नगरपालिकालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन बनाएर प्रधानमन्त्री वालेन शाह नेतृत्वको सरकारले बजेट फ्रिज गर्न लागेको गम्भिर आरोप मेयर रिना साहले लगाएकी छन् । कर्मचारी रिक्तता गराएर बजेट फ्रिज गराउने षडयन्त्रमा संघीय सरकार नै लागेको गम्भिर आरोप उनले लगाएकी छन । मेयर साहले बजेट कार्यान्वयन र भुक्तानी गर्ने महत्वपूर्ण समयमा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाई स्थानीय तहलाई गतिरोध तर्फ धकेल्न खोजिएको र बजेट फ्रिज गराउने नियत राखिएको बताईन ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशबाबु घिमिरेले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेपछि मन्त्रालय फिर्ता बोलाए पनि अर्को अधिकृत नपठाएर बजेट प्रिज गर्ने षडयन्त्र गरिरहेको उनको आरोप छ ।

मौलापुरको लोकप्रिय कार्यक्रममा रोक्न पनि संघीय सरकारले षडयन्त्र गर्दैआएको छ । नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जनमुखी तथा गौरवका आयोजनाहरू ‘फ्रि बिजुली, फ्रि पानी’ र ’छोरीसँग मेयर’ (विवाहमा आर्थिक सहयोग) जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरूको भुक्तानी रोक्न संघीय सरकारले अनावश्यक तथा गैरकानूनी हस्तक्षेप गर्दैआएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

जङ्गली जनावरबाट पीडितलाई राहत बर्दघाट क्षेत्रमा वर्षा नहुँदा अत्यधिक गर्मीसहित पानीको हाहाकार मौलापुरमा ‘नगर मास्टर’ र ‘नगर डाक्टर’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता २० वर्ष पूरा भएका अविवाहित छोरीका अभिभावकलाई सम्मान प्रदेशसभा खारेज गर्ने रास्वपाको निर्णय फिर्ता लिन आजपाको माग आँपको सुगन्धले चिनिएको श्रीपुर गाउँ सर्लाहीमा अत्यधिक गर्मीले सर्पको बिगबिगी मधेशको अधिकार र भविष्य’bout सर्लाहीमा छलफल