काठमाडौं । सरकारले आगामी असार मसान्तसम्ममा (१ वर्षभित्र) संघीय संसदबाट १६६ वटा कानुन संशोधन र निर्माणको कार्यसूची तयार पारेको छ ।

६४ वटा विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर तयार पारिएको कार्यसूची बुधबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहालसमक्ष बुझाएकी छिन् ।

मन्त्री गौतमले सभामुख र अध्यक्षसमक्ष आगामी वर्ष निर्माण गरिने कानुनको मस्यौदा सूची र कार्यतालिका बुझाएकी हुन् । विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३ मा कानुन मन्त्रालयले सदनमा पेस गरिने विधेयकहरुको सूचीसहितको वार्षिक कार्यतालिका बनाएर असार मसान्तभित्र संघीय संसदमा पठाइसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

मन्त्री गौतमका अनुसार एक वर्षभित्रमा बनाइने कानुनको सूचीमा ९७ वटा नयाँ विधेयक उल्लेख छन् भने ६९ वटा संशोधन गर्ने विधेयक छन् ।

सरकारले दोस्रो प्राथमिकतामा ४५ वटा र तेस्रो प्राथमिकतामा ५७ वटा विधेयकलाई राखेकोे छ । मन्त्रालयगत रुपमा एक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट १५ र अर्थ मन्त्रालयबाट १५ वटा विधेयक संसदमा पेस हुनेछन् ।

उद्योग मन्त्रालयबाट ४, उर्जाबाट ४, कानुन मन्त्रालयबाट १७ र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट १३ वटा विधेयक संसदमा पेस हुनेछन् ।

गृह मन्त्रालयबाट ११, परराष्ट्रबाट ४, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट १६, भूमि व्यवस्था तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ८ वटा विधेयक संसदमा पेस हुनेछन् ।

महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट ७ वटा विधेयक पेस हुनेछन् भने युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट ५ वटा, रक्षा मन्त्रालयबाट एउटा, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयबाट ४ वटा र शिक्षा मन्त्रालयबाट ९ वटा विधेयक पेस हुने छन् ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट ६ वटा पर्यटन मन्त्रालयबाट ११ वटा र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट १६ विधेयक नयाँ आर्थिक वर्षमा संसदमा पेस हुने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

सरकारले संविधान कार्यान्वयन, सुशासन, डिजिटल शासन, आर्थिक सुधार, ऊर्जा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, संघीयता, सामाजिक सुरक्षा र न्याय प्रणालीसँग सम्बन्धित कानुनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, सूचना प्रविधि, डेटा सुरक्षा, जलस्रोत, राष्ट्रिय रोजगार, सार्वजनिक सेवा, विश्वविद्यालय सुधार, स्वास्थ्य बिमालगायतका नयाँ विधेयक पहिलो चरण (साउनदेखि कात्तिक)मा संसदमा पेस गर्ने सरकारको कार्यसूची छ ।

सरकारले पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयदेखि अर्थ, गृह, कानुन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, ऊर्जा, कृषि, संघीय मामिला मन्त्रालयसम्बद्ध कानुनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

दोस्रो चरण अर्थात् मंसिरदेखि फागुनसम्म ४५ वटा विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गर्ने कार्यतालिका छ । दोस्रो चरणमा आर्थिक सुधार, सार्वजनिक प्रशासन, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र संघीय शासनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण प्राथमिकतामा छन् ।

दोस्रो चरणमा ल्याइने विधेयक विद्यमान ऐन संशोधनसँग सम्बन्धित छन् । केही नयाँ कानुन भने संविधान कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह सुधार तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि ल्याउन लागिएको कानुन मन्त्रालयको भनाइ छ ।

कात्तिकसम्ममा बन्ने विधेयक
– सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन
– राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्
– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
– सार्वजनिक पदाधिकारीको आचरणसम्बन्धी
– सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी
– कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्बन्धी
– सूचना प्रविधिसम्बन्धी
– साइबर सुरक्षासम्बन्धी
– राष्ट्रिय तथ्यांक
– भ्रष्टाचार निवारण
– कर्मचारी सञ्चय कोष
– नागरिक लगानी कोष
– भुक्तानी तथा फछ्र्योट
– सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन
– बैंक तथा वित्तीय संस्था
– बैंकिङ कसुर
– कर्जा सूचना
– धितोपत्रसम्बन्धी
– खानी तथा खनिजसम्बन्धी
– औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी
– नवीकरणीय ऊर्जा
– जलस्रोत व्यवस्थापन

सम्बन्धित समाचार

हर्कको कटाक्ष : सरकारकै जस्तो सबैको जीवन चिटिक्क हुँदैन एमालेको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित गराउन हेल्लो सरकारमा निवेदन हाल्नु पर्ने हो ? चारदिने भ्रमणका लागि चीन पुगे रास्वपाका सांसद अमरेश ठमेलमा अश्लील क्रियाकलापमा सङ्लग्न ५ विदेशी महिला पक्राउ रासायनिक मल वितरणमा अनियमिता रोक्न मन्त्रीबाटै निगरानी सरकारका १०० दिन, ‘भ्रष्ट’का गए दिन’ गण्डकी मिडिया समिटमा अग्रज पत्रकार सम्मानित परराष्ट्र मन्त्रालयका १०० दिनः प्रभावकारी सेवा प्रवाहदेखि आर्थिक कूटनीति विस्तारसम्म