काठमाडौं । मिटरब्याज पीडित संघर्ष समिति र सरकारबिच सिंहदरबारमा आज पनि वार्ता हुँदैछ । बिहीबार साँझ पनि सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता गरेको थियो। अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्न वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको हो ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रीपरिषद् निर्णय सार्वजनिक गर्दै सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री डा.विक्रम तिमल्सिनाले मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिन विगतमा जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै समस्या समाधानका ठोस पहल गर्न समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । मन्त्रीपरिषद्ले गठन गरेको वार्ता समितिमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने भएका छन् ।

मन्त्रीपरिषद्ले एक र दुई रूपैयाँका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सो सिक्का टकमरी गर्ने अनुमति दिने निर्णय गरिएको हो ।

नेपालका कानुन निर्माण सहजीकरणका लागि कोरिया सरकारबाट सहयोग लिने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ । कोरियन सरकारले नेपाल सरकारलाई दिने १ दशमलव ८१ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको अनुदान सहायता नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना गर्न लिने निर्णय भएको मन्त्री तिमल्सिनाले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले संरक्षित क्षेत्रभित्रका राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा थप रुख तथा पोल हटाउनुपर्ने अवस्था आएमा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालयको संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्नुका साथै ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ लाई पनि स्वीकृति दिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

रास्वपा प्रदेश संरचना खारेज गर्ने पक्षमा नरहेको रवि लामिछानेको प्रष्टीकरण कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक म्याद साउन ३ गतेसम्म थप एक अर्कालाई गलाउने रणनीतिमा कांग्रेस संस्थापन र इतर समूह जोखिममा स्थानीय सरकारका हाकिम नेपालको युवा नेतृत्व र सुधार प्रेरणादायीः एडीबी अध्यक्ष रवि–बालेनबीच ६०–४० अनुपातमा बाँडफाँड गृहकार्य एमाले पुनर्गठन कार्यदलमा ओलीको पनि उपस्थिति ऊर्जा क्षेत्र नेपालको आर्थिक रूपान्तरण र औद्योगिकरणको प्रमुख आधार हो : प्रधानमन्त्री शाह