काठमाडौं । स्थानीय तहमा हुने सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र निर्माण कार्यमा हुने अनियमिततालाई कडाइका साथ सम्बोधन गर्न सरकारले नयाँ संयन्त्र परिचालन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित गुनासोहरू अब नेपाल सरकारका मुख्यसचिवमार्फत प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन हुने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ ।

पछिल्लो समय स्थानीय तहका सार्वजनिक सेवा, ठेक्कापट्टा र विकास निर्माणका कार्यमा बेथिति र अनियमितताका जनगुनासो आइरहेको भन्दै सरकारले यस्तो कदम चालेको हो ।

‘हेलो सरकार’ को पोर्टल तथा विभिन्न गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रमार्फत प्राप्त हुने यस्ता उजुरीहरूलाई मुख्यसचिवको सक्रियतामा प्रभावकारी रूपमा समाधान गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले बताएका छन् ।

नागरिकहरूले स्थानीय तहमा भएगरेका ढिलासुस्ती र अनियमितताविरुद्ध www.gunaso.opmcm.gov.np, हटलाइन (११११), मोबाइल वा क्यूआर कोड स्क्यान गरेर गुनासो पठाउन सकिने सूचनामा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित समाचार

पहिराले मेची राजमार्ग अवरुद्ध के हात्तीले वर्षौँसम्म रिस राख्छ ? यी ६ जिल्लाका साना नदीमा बाढीको उच्च जोखिम अझै पनि हुप्सेकोटका पहिरो विस्थापित अस्थायी शिविरमा खोटाङको जेलमा खाना खाएर सुतेका कैदीको मृत्यु कोशी नदी जलप्रवाह बढेपछि प्रशासन सतर्क, ब्यारेजको अनुगमन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले बाँड्यो एक करोड २९ लाख राहत च्याउ खोज्न जंगल गएका १४ महिला बेपत्ता