काठमाडौं । सरकारले आर्थिक ऐन संशोधन गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यको कर छुट दिने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् पनि यस्तो कर हटाउने भनेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा घोषणा गरिएको सो शुल्क १ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ बमोजिम लगाइएको स्वास्थ्य समता शुल्कमा आर्थिक ऐनको दफा १८ को (१) बमोजिम पूर्ण रूपमा छुट दिने मन्त्रिस्तरीय निर्णय बुधबारको मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको थियो । सोहीअनुसार निर्णय भएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा विभिन्न निर्देशनालय सहित केन्द्र खारेज सुकुमवासी समस्या, महँगी नियन्त्रणलगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दामा फरार दुई प्रतिवादी पक्राउ म्युजिक भिडियो छायांकनमा कानुनी समस्या प्रशासकीय अदालतमा सबैभन्दा बढी सेवा सुविधासम्बन्धी मुद्दा साधना घरमा प्रस्तुत ‘फस्ट ड्राफ्ट’मा फरक नाट्य स्वाद सरकारले जोखिमको अवस्था हेरेर मात्रै सवारीसाधन चलाउन दिने गोरु पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहन अनुदानसहित उन्नत जातको बीउबिजन