काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सरकारीे खर्च प्रणालीमा कडाइ गर्दै आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्ने निकायमाथि निर्मम हुने संकेत गरेको छ ।

प्रशासनिक खर्च नियन्त्रणदेखि प्रतिवेदन नबुझाउने कार्यालयको अन्तिम भुक्तानी रोक्ने र खर्च हुन नसक्ने बजेट १५ चैत २०८३ भित्रै अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै महालेखाले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि ४४ बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।

नयाँ सरकारको सुशासन प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा उतार्ने उद्देश्यले जारी गरिएको मार्गदर्शनमा बजेट निकासा, रकमान्तर, वैदेशिक सहायता, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, प्रतिवेदन प्रणाली, आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा प्रशासनिक खर्च नियन्त्रणसम्बन्धी कडा व्यवस्था गरिएको छ ।

मार्गदर्शन अर्थ मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन, विनियोजन ऐन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–नियमावली तथा संघीय सञ्चित कोष सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको आधारमा जारी गरिएको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले वर्षान्तमा हतार–हतार खर्च गर्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई रोक्न खर्च हुन नसक्ने देखिएको बजेट १५ चैतभित्रै अर्थ मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी एउटै आयोजना वा कार्यक्रम ‘सूत्र’ प्रणालीमा दोहोरो प्रविष्टि भएको पाइएमा एक शीर्षकको बजेट रोक्का गरी अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण नगरेसम्म भुक्तानी निकासा नदिन निर्देशन दिइएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हुने अनियमित भुक्तानी रोक्न महालेखाले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअघि सबै भुक्तानी निकासा गरी लेखा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन हिसाब मिलान र राजस्व दाखिलाबाहेक अन्य कुनै पनि भुक्तानी नगर्न स्पष्ट निर्देशन छ ।

नगद प्रवाह व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी गर्नुपर्ने भए कम्तीमा सात दिनअघि अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सबै सरकारी कार्यालयले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार मासिक खर्च अनुमान वित्तीय सूचना प्रणाली (एफएमआईएस) मा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको १० प्रतिशत तलब वृद्धि नयाँ तलबमान स्वीकृत भएपछि मात्र निकासा गर्न महालेखाले निर्देशन छ । त्यस्तै १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धित निकायबाट रकमको यकिन भएपछि तलबसँगै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणाली लागू भएका कर्मचारीले २० वर्ष सेवा अवधि पूरा नगरी सेवाबाट बाहिरिए उपदान नपाउने व्यवस्था मार्गदर्शनमा छ । वैदेशिक ऋण तथा अनुदानतर्फ सम्झौता प्रभावकारी नभएसम्म सम्बन्धित स्रोत र नेपाल सरकारको समपूरक कोषको रकम रोक्का राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटरी सहायता बाहेक अन्य नगद ऋण तथा अनुदान खर्चका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट स्रोत फुकुवा अनिवार्य गरिएको छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान चार किस्तामा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था कायम राख्दै महालेखाले खर्च विवरण समयमै नबुझाउने प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई बाँकी किस्ता नपठाउन निर्देशन पनि दिएको छ ।
सशर्त अनुदानअन्तर्गत सुरुमा एकतिहाइ रकम मात्रै हस्तान्तरण गरिने र त्यसपछि त्रैमासिक प्रगति तथा खर्च विवरणका आधारमा शोधभर्ना र समायोजन गरिने, खर्च नभई बचत भएको सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान असार मसान्तभित्र संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।

अब प्रणालीमै आन्तरिक लेखापरीक्षण

मार्गदर्शनले प्रत्येक निकायलाई भदौ मसान्तभित्र आन्तरिक लेखापरीक्षण योजना तयार गरी एफएमआईएसको आन्तरिक लेखापरीक्षण मोड्युलमा प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रत्येक त्रैमासिक समाप्त भएको एक महिनाभित्र आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन प्रणालीमार्फत बुझाउनुपर्नेछ । सबै निकायको एकीकृत वार्षिक आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०८४ भदौ मसान्तभित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

महालेखाले पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, इन्धन, मर्मत, कार्यालय सामग्री, तालिम, गोष्ठी, भ्रमण, सेवा शुल्क तथा अन्य प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिएको छ । सरकारी कार्यालयले सम्भव भएसम्म आफ्नै भवन प्रयोग गर्नुपर्ने, व्यापारिक क्षेत्र तथा मुख्य सडकमा अनावश्यक रूपमा घरभाडा नलिने र घरभाडा वृद्धि गर्दा प्रचलित कार्यविधि पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रधानमन्त्रीले पुँजी बजार र बीमा क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गर्दै एक वर्षमा मिटरब्याज सम्बन्धी २८७ वटा उजुरी सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु धुर्वे हात्तीको गतिविधि प्रत्येक १० मिनेटमा लिइँदै अनियमित खर्चको बिगबिगी, स्याङ्जाका पालिकाहरूमा कानुनविपरीत खर्च अब पूर्वसहमति नलिई सवारीसाधन खरिद गर्न नपाइने सशस्त्र प्रहरीद्वारा झण्डै १५ लाख रुपैयाँबराबरका अवैध सामानसहित एक जना पक्राउ स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाइएको ३ प्रतिशत करबाट सरकार पछि हट्यो