काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको निस्सा दिलाइदिने भन्दै रकम असुल्ने व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरिने जनाएको छ ।

समितिका अनुसार, देशभरबाट संकलन भएका निवेदनका आधारमा उपलब्ध जग्गाको विवरण सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट निःशुल्क रूपमा निस्सा वितरण भइरहेको छ । निस्सा प्राप्त गरेका निवेदकको पहिचान, प्रमाणीकरण तथा उपलब्ध गराइने जग्गाको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहकै रहेको समितिले जनाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको सो समितिका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत आवश्यक कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिइएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा जिल्ला समितिका पदाधिकारीसँग छलफल र विभिन्न जिल्लामा स्थलगत अनुगमनसमेत गरिएको जनाएको छ ।

समितिले पछिल्लो समय निवेदन दर्ता गरिदिने वा निस्सा दिलाइदिने भन्दै केही व्यक्तिले सेवाग्राहीबाट रकम असुलेको गुनासो प्राप्त भएको जनाएको छ । यस्तो कार्य गैरकानुनी रहेकाले कसैलाई पनि रकम नदिन समितिले आग्रह गरेको छ ।

त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी कारबाही गरिने चेतावनी दिँदै समितिले सेवाग्राहीलाई कुनै पनि प्रलोभनमा नपरी आधिकारिक प्रक्रियाबाट मात्र सेवा लिन आग्रह गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

सरकारले ल्यायो दैनिक १ लाख जित्ने योजना, तर, कसरी ? युटिएल लाइसेन्स होल्ड प्रकरण: प्राधिकरणको बदमासी, तीन पूर्वमन्त्री शंकाको घेरामा गरिबी घटाउने लघुवित्त नै गरिबका ‘शत्रु’ २५ करोडभन्दा कम लागतका उद्योगको सिफारिस अब प्रदेशबाटै कति पुग्यो डलरको मूल्य ? यस्तो छ आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर बीमा क्षेत्रको सुधारका लागि अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन अतिक्रमित वनक्षेत्रको संरचना हटाइयो कीर्तिपुरमा गुडिरहेको कारमा आगलागी, गाडीभित्रै डढेर चालकको मृत्यु