काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश नियुक्तिका आधारको योग्यता समावेशी मात्रै हुन नसक्ने भनी व्याख्या गरेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधानमा भएको समावेशिताको आधार नभएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले सो फैसला गरेको हो ।

न्यायपरिषद्ले २६ असार २०७० मा उच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म गरेको नियुक्तिमा अपांगता, दलित र जनजाति समावेश नभएको भन्दै अधिवक्ताहरू श्यामकुमार विक, भक्त विक र प्रकाश नेपालीलगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेशी नभएको भन्ने रिट खारेज गर्र्दै समावेशिताको एउटा आधारलाई मात्रै न्यायाधीश नियुक्तिको आधार मान्न नसकिने टिप्पणी गरेको हो ।

सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘न्यायाधीश पद कानुनी योग्यता पुगेका आधारमा मात्र इच्छुक उम्मेदवारले अधिकारका रूपमा नै दाबी गर्ने, पाउने र नियुक्ति गरी हाल्ने पद होइन ।’

न्यायाधीश पद नियुक्त हुन कानुनी योग्यता पुग्नुपर्ने पहिलो सर्त भए पनि जुनसुकै वर्ग, जाति र लिंगका लागि कानुनी सेवा, व्यावसायिक दक्षता, सारवान र कार्यविधिगत कानुनको प्रयोग र फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्रमा सक्षम हुनुपर्ने अर्को महŒवपूर्ण सर्त हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभिलेख र घोषणापत्रले पनि न्यायिक अधिकारीसक्षम, इमानदार र नैतिक रूपले उच्च एवं कानुनको प्रयोग कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा तालिम प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ भनेको छ ।

सर्वोच्च र उच्च तहको अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन व्यावसायिक दक्षताको साथै अनुसन्धानकर्ता, इतिहासविद्, दर्शनशास्त्र, धैर्यवान् कुनै पनि विवादलाई समाधान गर्न सक्ने क्षमता भएको, उच्च व्यक्तिगत आचरण, नैतिक व्यवहार, राज्यको आर्थिक असन्तुलन हटाउन प्रयासरत रहने कानुन र न्यायको सिद्धान्तलाई नयाँ रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने, नयाँ विधिशास्त्रको विकास गर्न सक्ने हुनुपर्दछ भनी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ ।

नेपाली जीवनको सामाजिक र आर्थिक वास्तविकतासँग परिचित भएको, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सक्षमतामा समेतका अन्य संवैधानिक मूल्यप्रति विश्वास राख्ने र संविधानको सामाजिक दर्शनको धारसँग हिँड्न सक्ने व्यक्ति हुनुपर्दछ भनी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ ।

‘न्यायाधीश नियुक्तिमा न्यायापालिकाको विशेष स्थानका लागि बढी चासो र सरोकार रहने हुँदा त्यसमा सोहीबमोजिम सशक्त अनुभवको पृष्ठभूमि, सक्षमता, दक्षता एवं न्यापालिकाको स्वतन्त्रता र सुदृढीकरणको योजना र कार्यगत नीतिमा दुरदृष्टि समेत रहेको हुनुपर्दछ,’ सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा भनिएको छ । न्यायाधीशमा कानुनको अध्ययन हुनुका साथै न्यायसम्पादनको कार्य सफलतापूर्वक पूरा गर्न सामाजिक दृष्टिकोण, रचनात्मक एवं सिर्जनशील कौशलता र दक्षतासमेत महŒवपूर्ण मानिन्छ । संविधानको भावना पनि न्यायपालिकाको सक्षमताको मापदण्डभित्र पर्ने समावेशी जनशक्ति नै समावेशीपनका लागि योग्य हुने भन्ने नै रहेको छ ।

सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीशमा वरिष्ठ, मुख्य र अन्य न्यायाधीशहरुमध्येबाट नै नियुक्त गर्ने प्रचलन छ । ‘प्रथम दृष्टिमा यसलाई नै सक्षमताका आधार भन्ने गरेको छ,’ सर्वोच्चको पूर्ण पाठको फैसलामा भनिएको छ । अदालतको न्यायिक कार्यको साथ साथै रचनात्मक एवं सिर्जनशील प्रकृतिको व्यवस्थापकीय कानुन र न्यायको क्षेत्रमा गरेका अनुसन्धानमूलक कार्यहरुका आधारमा पनि सक्षमतालाई नजिकबाट हेर्ने र मूल्यांकन गर्ने गरिएको छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा भारतको उदाहरण दिँदै सर्वोच्चले पूर्ण पाठमा भनेको छ, ‘भारतमा पनि तेस्रो न्यायाधीश मुद्दाबाट क्षेत्र लिंग, जाति र व्यक्तिलाई भन्दा पनि सक्षमतालाई बढी प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ । सक्षम व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्दा कुनै आरक्षण र कोटाको कुनै महŒव र स्थान नै हुँदैन । दलित अपांग, महिला, जनजाति, मधेसी, मुसलमान र पछाडि परेका आदि समावेशी वर्गबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सक्षमहरुबाटै नै गर्ने हो ।’

‘न्यायाधीश पदको नियुक्तिको मुख्य आधार सेवाभित्रको वरिष्ठता र सक्षमता हो भने बार अथवा कानुन व्यवसायी र कानुनवक्ताबाट व्यावसायिक दक्षता, सक्षमता र पेसागत आचरण नै हो,’ सर्वोच्चले फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘दलित अपांग, महिला, जनजाती, मधेसी, मुसलमान र पछाडि परेका आदि समावेशी वर्गका आधारमा पिकअप, आरक्षण र कोटा सक्षमताभन्दा माथि हुन सक्दैन । सक्षमताभित्र नै समावेशी अन्तर्निहित रहेको हुन्छ, सक्षमताविनाको समावेशिताले प्राथमिकता पाउन सक्दैन र हुन पनि हुँदैन ।’

‘न्यायपालिका राज्यको अति महŒवपूर्ण र संवेदनशील अंग हो । यो मतदानको प्रणालीद्वारा स्थापित संस्था नभएको हुँदा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र अन्य संघसंस्थाहरु झैं सदस्य संख्याका आधारमा विवाद गर्ने र अस्थितरता बनाउने अंग होइन ।’

सर्वोच्चले पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘यस कारणले नियुक्तिकर्ता र नियुक्ति गर्ने निकायले पनि न्यायाधीश नियुक्तिको सबै मापदण्डहरुलाई उच्च रूपले मूल्यांकन गरी वस्तुगत आधारमा नै निष्पक्ष भएर नियुक्ति गर्नुपर्दछ । त्यसउपर उजुरी गर्नेले पनि सतही र लहडका आधारमा गर्नुहुँदैन ।’

‘न्यायाधीश कुनै अमूक व्यक्तिको नहुनुपर्ने, किन भयो ? किन भएन ? र कुनै समुदायबाट अर्थात् निवेदकहरूको नियुक्ति हुनुपर्ने हो भन्ने सन्दर्भसँग सम्बन्धित योग्यता नहुने भन्दै सक्षमता, आचरण र नैतिकता जस्ता विषयवस्तुमा गम्भीर र उच्च प्रकृतिको वस्तुगत आधार र कारण बाहेक अन्य अवस्था, सोको पृष्ठभूमि, स्वार्थ, इच्छा, शक्ति, सिद्धान्त, सम्बन्ध, आशय, विचार, आग्रह, पूर्वाग्रह आदि अमूर्त एवं अपरोक्ष ढंगका जटिल विषयहरू समावेश हुने सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

‘न्यायाधीश नियुक्तिका लागि एउटा मात्र आधार निर्णायक हुन सक्दैन, दलित आदिवासी जनजाति (नेवार) र अपांग समुदायलगायत अन्य महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुसलमानलगायतका समुदायहरूबाट समावेशीका आधारमा वरिष्ठता, सक्षमता, इमानदारिता, नैतिकता र पेसागत आचरणजस्ता गुणहरू हुनु अवाश्यक छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘ती गुणहरूको वस्तुगत आधारमा नै न्यायाधीश नियुक्त हुनुपर्नेछ ।’

दलित, आदिवासी, जनजाती (नेवार) समुदायबाट पनि व्यावसायिक दक्षता र आचरण र समानुपातिक समावेशीको आधारमा न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुँदै आइरहेको फैसलामा उल्लेख छ । आदिवासी जनजातिमध्ये नेवार र दलित समुदायबाट न्यायाधीश नियुक्तिमा कम रहेको अवस्था नदेखिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।