काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा निकट अखिल नेपाल किसान महासंघले नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले गरेको जग्गा कित्ताकाट सम्वन्धी निर्णय तत्काल बदर गर्न माग गरेको छ ।
महासंघका संयोजक हरि पराजुली र सहसंयोजक चित्रबहादुर श्रेष्ठले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यही भदौ १८ गते कृषि भूमि कित्ताकाट गर्ने निर्णय गरेको र यसबाट नेपालको कृषि भूमि खण्डीकरण भई खाद्य सुरक्षामा समेत गम्भीर असर पर्ने भएकोले उक्त निर्णय तत्काल रोक्न माग गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा यो निर्णयले किसानहरुलाई आफ्नो जमिन बलजफ्ती सस्तोमा बेच्न बाध्य बनाई भूमाफिया तथा दलालहरुलाई पोस्ने र नेपाललाई खाद्य संकटको दिशातर्फ उन्मुख गराउने काम गर्ने उल्लेख छ ।
साथै उनीहरुले तत्काल वैज्ञानिक भूउपयोग सम्बन्धी आवश्यक नियमावली तथा निर्देशिकाहरु यथाशीघ्र जारी गरी वैज्ञानिक भूउपयोग ऐनको अबिलम्ब कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै र नेपाल सरकारलाई यस्ता किसानविरोधी हर्कतहरु नदोहोराउन सजग गराएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘कृषि भूमिको कित्ताकाट र खण्डीकरण तत्काल रोक्न र वैज्ञानिक भूउपयोग सम्बन्धी आवश्यक नियमावली तथा निर्देशिकाहरु यथाशीघ्र जारी गरी वैज्ञानिक भूउपयोग ऐनको अबिलम्ब कार्यान्वयन गर्न जोड्दार माग गर्दछौँ र नेपाल सरकारलाई यस्ता किसानविरोधी हर्कतहरु नदोहोराउन सजग गराउँदछौँ ।’
साथै महासंघले भूमि बैंकजस्तो विवादास्पद नवउदारवादी कार्यक्रमको घोषणाले नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको वैज्ञानिक भूमिसुधार’bout सरकारको इमान्दारितामाथि प्रश्न उठिरहेको समयमा आएको यो निर्णयले भूउपयोग ऐन र संविधानमा व्यवस्था भएको खाद्यसम्प्रभुताको हकलाई समेत ठाडो चुनौती दिएको बताएको छ ।
