काठमाडौं । सरकारले ल्याएको अध्यादेश संघीय संसद्बाट पारित हुन नसकेपछि सरकार नैतिक संकटमा परेको छ । अध्यादेश पारितका लागि छलफल, संवाद एवं वार्ता जारी छ । तर, सहमति जुट्न सकेको छैन । सहमति जुटाउन सरकारले निरन्तर दलका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेको छ ।

उच्चस्तरी राजनीतिक संयन्त्रमा आज छलफल हुँदै

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफलमा छन् । सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) र सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्दै विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सकस परेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ गठबन्धनलाई बहुमत छैन । लोसपा र जसपा दुवैले अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निष्कर्षमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओली नैतिक संकटमा परेका छन् । ओली जसरी पनि ती अध्यादेश पारित गराउने पक्षमा छन् ।

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)सहितका दल अध्यादेश पारित गराउने पक्षमा छन् । कांग्रेस र एमालेकै केही नेताले अध्यादेशमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि दलको आदेश मान्दै स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, सत्तारूढ लोसपा र जसपाले अस्वीकार गर्ने निर्णय नै गरिसकेका छन् ।

विपक्षी दलहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), आम जनता पार्टी (आजपा), नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा महेन्द्रराय)सहितका दलहरूले अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेका छन् ।

अध्यादेश पारित हुन नसकेको तनावका बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः छलफल गर्ने भन्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बोलाएका छन् । बैठक आज (शुक्रबार) बेलुकी ५ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्दै छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार पछिल्लो राजनीतिक अवस्थासहित विभिन्न विषयमा बैठकमा छलफल हुनेछ ।

‘अध्यादेशका विषयमा त्यस्तो गरी एजेन्डा नै राखेर छलफल गर्ने विषय छैन तर शीर्ष तहका नेताबीच छलफल भएपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर केही न केही छलफल होला,’ कांग्रस प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल छन् । यस्तै कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगनकुमार थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा रहेका छन् ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गरेको जसपाले आजै (शुक्रबार) यसै विषयमा छुट्टै बृहत् छलफल गर्दै छ । जसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईसहित दलका नेता एवं विज्ञहरू सहभागी हुँदै छन् । कार्यक्रममा सहभागी हुने नेताहरूले सरकारले ल्याएको अध्यादेश अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रको हितमा नरहेको भन्दै लोसपा, जसपाले त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने यसअघि नै औपचारिक निर्णय गरिसकेका छन् । भूमि अध्यादेश पारित भए देशभरिकै सार्वजनिक जग्गाको चरम दुरुपयोग हुने दुवै दलको निष्कर्ष छ ।

गत २६ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ६ अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी, निजीकरण ऐन–२०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेका ती अध्यादेश सरकारले गत १८ माघमा हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेस गरिसकेको छ ।

संसद्को दोस्रो बैठक (२४ माघ)मा निर्णयार्थ पेस गर्ने भनिए पनि सरकार त्यसबाट पछाडि हटेको थियो । प्रतिनिधिसभामा बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा रहेकाले सरकारले सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गरी अन्तिम समयमा आएर कार्यसूचीबाट हटाउन लगाएको थियो । त्यसयता बसेको बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्न संसद्को कार्यसूचीमै परेको छैन । आउँदो १८ चैतभित्र संसद्को दुवै सदनबाट पारित नभए यी अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् ।

यसअघि सभामुख घिमिरे र प्रमुख पाँच दलका प्रमुख सचेतकका बीचमा सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको थियो । तर, त्यसपछि सरकारले ती अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गरेन ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले अत्यावश्यक भएका अध्यादेशलाई संसद्को पहिलो दिनमै पेस गर्ने बताएका थिए । जनतालाई सेवा दिन र विकास निर्माणका कामलाई गति दिन अत्यावश्यक भएका अध्यादेशलाई संसद्को पहिलो दिनमै पेस गर्ने र छिट्टै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनले बताएका थिए । तर, राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा पर्ने संकेत पाइसकेका ओलीले अध्यादेश निर्णयार्थ अगाडि बढाउन चाहेनन् । उनी अझै लोसपा, जसपाका नेताहरूलाई फकाउँदै छन् ।

सम्बन्धित समाचार

प्रधानमन्त्री ओलीका लागि सत्ता संकट बढ्दै सभापति देउवाले दिए संस्थापन समूह एकजुट छ भन्ने सन्देश फागुन ६ गते अध्यादेश पास गराउने सत्तारूढ दलबीच सहमति अझै एक साता अध्यादेश संसदमा पेस नहुने प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश विधेयक पेसको अनुमति एउटा, पास अर्कै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिले राजावादी उत्साही देउवाको भारत भ्रमण स्थगित परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा केआइआइटी घटनावारे उडिसा मुख्यमन्त्रीसँग टेलिफोन वार्ता संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमार्फत पहिचानको मुद्दा सम्बोधन गर्न सकिन्छ: प्रचण्ड माओवादी पार्टी अब उत्पीडित समुदायको हितमा केन्द्रित हुनेछ: प्रचण्ड उर्जा मन्त्रालयले मलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार छैन: कुलमान