राजविराज । १७ वर्षमा २ पटक एकै थरीका फैसला गरेको एक कार्यालयले तेश्रो पटक भने एक पक्षलाई लाभ पुर्याउने गरी विगतमा गरेको आफ्नै फैसला उल्टयाएको आरोप लागेको छ । राजविराज नगरपालिका साविक ४ हाल वडा नं. ३ बस्ने रेवती रमण चौधरीले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले यस्तो गैरकानूनी कार्य राजविराज स्थित भुमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयबाट भएको भन्दै उक्त प्रकरणको सत्य तथ्य छानविन हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।

उक्त कार्यालयको पछिल्लो तेश्रो आदेशबाट पीडित भई न्याय खोज्दै दिनहु जसो उच्च अदालत जनकपुर– राजविराज इजलास धाउदै गरेका ७४ वर्षिय चौधरीले सञ्चारकर्मीहरुलाई सो आदेशहरुको कागजात देखाउँदै न्यायका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

प्रयाप्त प्रमाण र आधार बिनै कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारीले पैसाको चलखेलमा विगतका फैसलाहरु उल्टयाउँदै आफ्नो नाममा रहेको जग्गामा एक पक्षलाई लाभ पुर्याउने गरी मोही नामसारी गरिदिएको उनको दावी छ । आफ्नो ४ दाजुभाई बीच वि.संं २०२० सालमै अंशवडा समेत भइसकेको डाक्नेश्वरी नगरपालिका ९ पत्थरगाडा स्थित किता नं. ९४ को १९ कठ्ठा साढे ९ धुर तथा किता नं. २२१ को ९ कठ्ठा ३ धुर जग्गा विपक्षी सोहि पालिका बस्ने बेचन चौधरी, राजकुमार चौधरी र रामकुमार चौधरीको नाममा गैरकानूनी ढंगले मोही नामसारी गरिएको उनको कथन छ ।

फिल्ड बुकमा समेत कतै उल्लेख नभएको अवस्थामा उक्त जग्गामा मोही नामसारी हुनु आश्चर्यको विषय हो, उनले भने – यसको छानविन गरिए सबै सत्य तथ्य आफै खुल्ने छ । उक्त प्रकरणमा २०६६ र २०७६ सालमा गरी २ पटक उक्त कार्यालयबाट विपक्षीको प्रमाण नपुगेको भन्दै आफ्नो पक्षमा फैसला भएपनि तेश्रो पटक फैसला उल्टयाइएको उनले बताए ।

पछिल्लोे पटक उक्त कार्यालयले २०८१ चैत्र २७ गते यसअघि गरिएका २ वटै फैसला उल्टयाउँदै विपक्षीको नाममा मोही नामसारी गरिदिने आदेश दिएको उनको भनाई छ ।

यसअघिको आदेशहरुमा विपक्षीले दावी लिएको जग्गाको फिल्ड बुकको जोताहा महल खाली भएको, किता नं. उल्लेख नभएको, जोत भोगको जग्गाधनी हातको एक सालको भपाई न भएको तथा २ नं. को अनुसूचि भित्रको नै जग्गा हो भन्न सकिने स्पष्ट आधार न देखिएकाले विपक्षीको दावी न पुग्ने ठहर्छ भनी भनिएकोमा पछिल्लो आदेशमा चौधरीका बुवा गुनानन्द परलोक भै उक्त जग्गा विपक्षीहरु नियमित रुपमा जोत भोग गरी वाली बुझाउँदै आएको भनी नगरपालिकाले सरजमीन साथ राखी मोही दर्ता नामसारी सिफारिस गरेकाले विपक्षीहरुको नाममा भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ को दफा २६१ बमोजिम मोही नामसारी गरिदिने ठहर्छ भनि उल्लेख गरिएको छ ।

उनले पछिल्लो आदेश सरुवालाई जान लागेका बेला तत्कालिन कार्यालय प्रमुख लक्ष्मी प्रसाद खरेलले गरेको सुनाए । यस’bout कार्यालय प्रमुख खरेलसँग जानकारी लिने प्रयास गर्दा उनी २०८२ बैशाख १ गते नै रमाना लिई सरुवा भएको स्थानमा गइसकेको जानकारी प्राप्त भएकाले सम्पर्क हुन सकेन ।

उनको स्थानमा नयाँ आएका कार्यालय प्रमुख भूपेन्द्र राइले यस’bout आफुलाई केही जानकारी नरहेको तथा उक्त आदेशहरुको फाइल अध्ययन गरी मात्र थप जानकारी दिने बताएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

अशक्त र जेष्ठ नागरिकको बेडमै परिचय पत्र नवीकरण दिपकको शव कुर्दै रेणू र २ नाबालक वीरगन्जमा फैलिएको हैजा नियन्त्रण उन्मुख