काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनमा भएका घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको छ । आयोगको सदस्यमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् । आयोगलाई तीन महिना अवधि तोकिएको छ ।
यस्तै, आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाई उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको छ ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरेका मनोज केसीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को जिम्मेवारी दिएको छ । यसअघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापाले २८ भदौबाट अनिवार्य अवकाश लिएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्षतिग्रस्त सवारीसाधन र मेसिन कवाडीमा लिलाम बिक्री गर्ने निर्णय गर्दै जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका भवन पुनर्निर्माणमा प्रयोग गरिने सामग्री आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, सरकारले ३ करोडभन्दा कम लागतका टुक्रे आयोजना रोक्का गर्ने निर्णयसमेत गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताए ।
