काठमाडौं । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई समेत अवज्ञा गर्दै नेपाल प्रहरीले सेटिङका व्यापारीलाई पोसाक खरिदका लागि बाटो खोलिदिएको पाइएको छ ।

पोसाक खरिद घोटाला प्रकरण–२

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेष दाहालले गत २३ भदौमै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई पोसाक खरिदका लागि अघि बढेको टेन्डर प्रक्रियामा षड्यन्त्र भएको देखिएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयको आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालयका नाममा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

तर, लेखा समितिले पत्राचार गरेर जानकारी माग्ने निर्णय गरेको एक सातापछि पत्रको बेवास्ता गर्दै प्रहरीले ३० भदौ र १ असोजमा पोसाक खरिदसम्बन्धी आर्थिक प्रस्ताव खोलेको थियो ।

सीमित आपूर्तिकर्ता र ठेकेदारले मात्र प्रस्ताव हाल्न मिल्नेगरी प्राविधिक परीक्षण मूल्यांकनका सर्तहरू राखेर अघि बढाइएका खरिद प्रक्रियामा अघिल्ला वर्षमा प्रहरीको पोसाक तथा बन्दोबस्ती सामान आपूर्ति गरिरहेका कम्पनीहरूकै आर्थिक प्रस्तावलाई प्रभावकारी बोलपत्र मानी स्वीकृत भएको छ ।

गृहमन्त्री अर्याल भन्छन्– बदमासी भेटिए कारबाही हुन्छ

लेखा समितिले पत्राचार गरेको भोलिपल्टबाटै सुरु भएको जेनजी आन्दोलनका कारण २७ भदौमा संसद् विघटन भएपछि प्रहरीले संक्रमणकालको फाइदा उठाउँदै आफूअनुकूलको कम्पनीलाई टेन्डर दिने प्रक्रियालाई कानुनी रूपमा बैधता दिएको हो ।

‘सम्बन्धित निकायलाई उठाएका प्रश्नहरूसँग सम्बन्धित अन्य प्रक्रियासम्बन्धी पाँच दिनभित्र लिखितै माग गर्ने,’ टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरी भ्रष्टाचार रोक्न माग गर्दै समितिमा परेको उजुरीमा निर्णय गर्दै सभापति पोखरेलले भनेका छन् ।

लेखा समिति नै भंग भएपछि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको प्रहरीले नयाँ गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललार्ई पनि पोसाक खरिदको प्रक्रिया’bout जानकारी गराएको दाबी गरेको छ ।

टेन्डरमा भएको बदमासी’bout २ असोजमा भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता र केही व्यवसायीले गृहमन्त्री अर्याललाई भेटेरै उजुरीसमेत गरिसकेको दाबी गरेका छन् । तर, गृहमन्त्री अर्यालले भने अहिलेसम्म यस विषयमा कसैले पनि आफूसँग गुनासो र उजुरी नगरेको बताएका छन् । राजधानीसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले पोसाक खरिद प्रक्रियामा बढीमा प्रहरी महानिरीक्षकसम्मको संलग्नता हुनसक्ने भन्दै मन्त्रीका हैसियतमा आफू यसमा संलग्न नभएको र हुनै नसक्ने बताएका छन् ।

उनले गृहमन्त्री भएको भोलिपल्टै प्रहरीको पोसाक खरिदसम्बन्धी आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै अनियमितता देखिए कारबाही हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

‘अनियमितता भएको या गत वर्ष र बजार मूल्यभन्दा दोब्बरसम्म बढी मूल्य लिएको भनेर आएका विषयमा छानबिन हुन्छ नै, दोषी देखिए कारबाही हुन्छ तर पूर्वाग्रह कसैले कोहीप्रति पनि नराखौं भन्ने आग्रह छ,’ गृहमन्त्री अर्यालले भने ।

सम्बन्धित समाचार

कर्फ्यु लगाए पनि बानेश्वरमा सुरु भयो जेनजीको प्रदर्शन इतिहासले नबिर्सने दिन काठमाडौं उपत्यकाको जनजीवन क्रमशः सामान्य बन्दै बाँकेको नौबस्ता बालसुधार गृहमा झडप हुँदा ५ को मृत्यु २ घाइते फरार कैदी रवि लामिछाने अझै सम्पर्कविहीन तीलगंगा पुगेरै प्रधानमन्त्रीले मागिन् रुइतको सहयोग, रुइतद्वारा मन्त्री बन्न अस्वीकार १० हजार कर्मचारी दरबन्दी कटौती, तीनवटै तहको बैठक भत्ता खारेज कुवेतमा कसरी पुगे ६० हजार नेपाली महिला घरेलु श्रमिक ?