काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले निश्चितबाहेकका अन्य कम्पनी र फर्महरूलाई पोसाक खरिदको टेन्डर प्रक्रियामै सहभागी हुन नपाउनेगरी सर्त राखेर टेन्डर आह्वान गरेको पाइएको छ ।

निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का पार्न प्रहरीमा यो हदको सेटिङ

पूर्वप्रहरीसमेत रहेका ठेकेदार ज्ञानेन्द्र बस्नेतको जय सलिना इन्टरप्राइजेज प्रालि र एभरेस्ट सिलाई उद्योगले मात्र नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक पर्ने बुट आपूर्तिका लागि टेन्डर हाल्न मिल्नेगरी सर्त राखेर ठेक्का आह्वान गरिएको पाइएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशनअनुसार सच्याइएको भनिएका ठेक्काका सर्तमा सलिना र एभरेस्टले मात्र टेन्डरमा भाग लिन पाउनेगरी राखिएको प्रावधान भने जस्ताको तस्तै राखेको पाइएको छ ।

नेपाल प्रहरीले गत ५ साउनमा प्रहरीले लगाउने चारखाले बुट आपूर्तिका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो । सो ठेक्काको मापदण्ड र सर्तमा विगत ३ आर्थिक वर्षमा गरेर दुईपटकमा ९ करोड ५९ लाख ४२ हजार रुपैयाँबराबरको आपूर्ति सम्झौता गरेर काम गरेको अनुभव भएको कम्पनीले मात्र बुट आपूर्तिको ठेक्कामा भाग लिन पाउने उल्लेख छ ।

बुट खरिदको मापदण्ड र सर्त खण्डको २.२.४ मा विशेष अनुभव शीर्षक राखेर प्रहरीले यस्तो सर्त अघि सारेको थियो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा विगत ३ वर्षको अवधिमा दुईपटक गरेर ९ करोड ५९ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बुट आपूर्तिको ठेक्का बस्नेतको जय सलिना इन्टरप्राइजेज प्रालि र एभरेस्ट सिलाई उद्योगले मात्र पाएर आपूर्ति गरेको थियो ।

प्रहरीले यसपटक पनि अन्य प्रतिस्पर्धीलाई रोकेर यी दुई कम्पनीले मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने सर्त अघि सारेर सेटिङमा महँगो मूल्यमा जुत्ता खरिद गर्ने आर्थिक प्रस्ताव स्वीकारसमेत गरिसकेको छ ।

प्रहरीका लागि आवश्यक डीएमएस बुट, टप बुट, स्नो बुट र स्पोर्ट्स सुज आपूर्तिका लागि यी दुई कम्पनीले हालेको आर्थिक प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेर आशयपत्र दिने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

३० भदौ र १ असोजमा खोलिएको आर्थिक प्रस्तावमा जय सलिना इन्टरप्राइजेजले ४० हजार थान डीएमएस बुट प्रतिजोर ३ हजार ९५ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको थियो । यो प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको छ । जबकि, यो बुटको भ्याटबाहेकको बजार मूल्य जम्मा १ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको व्यापारीहरू बताउँछन् ।

पोसाक खरिद घोटाला प्रकरण–३

३० हजार थान स्पोर्ट्स सुज खरिदका लागि मागिएको आर्थिक प्रस्ताव पनि जय सलिनाले नै हात पारेको छ । यस कम्पनीले भ्याटबाहेकको बजारमूल्य ९ सय रहेको यस जुत्तालाई १ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ ।

बस्नेत समूहकै अर्को कम्पनी एभरेस्ट सिलाई उद्योगले ११ हजार थान टप बुट आपूर्तिको ठेक्का पाएको छ । एभरेस्टले भ्याटबाहेक १ हजार २ सय रुपैयाँ बजार मूल्य भएको टप बुट ३ हजार ४३ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउनेगरी आर्थिक प्रस्ताव गरेको छ ।

यस उद्योगले १२ सय थान स्नो बुट प्रतिथान ८ हजार ५ सय ६० रुपैयाँमा उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको छ । जबकि, यस बुटको भ्याटबाहेकको बजारमूल्य ५ हजार रुपैयाँ रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

प्रहरीले निश्चित कम्पनीसँगको सेटिङमा गराएको ठेक्काका कारण ९३ हजार थान बुट खरिदमा मात्र राज्यकोषको ११ करोड ९८ लाख ४० हजार रुपैयाँ नोक्सान भएको छ ।

प्रहरीले डीएमएस बुटमा मात्र बजारमूल्यभन्दा ६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बढी तिर्दै छ भने स्पोर्ट्स सुज खरिदमा राज्यकोषमा ३ करोड १४ लाख ७० हजार रुपैयाँ व्ययभार थपिने भएको छ ।

प्रहरीको टप बुट खरिदमा निश्चित व्यापारीसँग प्रहरीले गरेको सेटिङका कारण २ करोड २६ लाख २० हजार रुपैयाँ र स्नो बुटमा ४२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त व्ययभार थपिने निश्चितप्रायः छ ।

चुस्ता खरिद झन् लाजमर्दो
सशस्त्रले १ हजार ८ सय ५० मा किन्दा प्रहरीले हाल्यो ३ हजार ५ सय
नेपाल प्रहरीले सशस्त्र प्रहरीले खरिद गर्न स्वीकृत गरेको भन्दा १ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ महँगो मूल्य हालेर चुस्ता खरिद प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ ।

पूर्वप्रहरीसमेत रहेका ठेकेदार ज्ञानेन्द्र बस्नेतसँगको मिलेमतोमा प्रहरीले ४५ हजार थान चुस्ता (प्रहरीले लगाउने पोसाक) प्रतिजोर ३ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेर आशयपत्र दिने तयारीमा छ ।

यो पोसाक पनि बस्नेतकै जय सलिना इन्टरप्राइजेजले नै उपलब्ध गराउनेगरी आर्थिक प्रस्ताव गरेको थियो । १ हजार ८ सय रुपैयाँ बजार मूल्य रहेको चुस्तालाई ३ हजार ५ सय रुपैयाँमा उपलब्ध गराउनेगरी जय सलिनाले हालेको आर्थिक प्रस्तावलाई १ असोजमा प्रहरीले स्वीकार गरिसकेको छ ।

यो प्रस्ताव स्वीकार गरेका कारण चुस्ता खरिदमा राज्यकोषमा ७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ व्ययभार पर्ने निश्चित भएको छ ।

तर, मंगलबार सशस्त्र प्रहरीले प्रतिजोर १ हजार ८ सय ५० रुपैयाँमा उपलब्ध गराउनेगरी हालिएको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकार गरेको छ ।

सशस्त्रले मंगलबार खोलेको आर्थिक प्रस्तावमा चुस्ता खरिदका लागि श्लोक इन्टरप्राइजेजले हालेको १ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ प्रतिजोरको प्रस्ताव स्वीकृत भएको हो ।

नेपाल प्रहरीले लगाउने चुस्तामा प्रहरीको लोगोसमेत नराखी तयार पार्ने प्रस्ताव छ । तर, सशस्त्रको प्रस्तावमा भने नेपाल प्रहरीको भन्दा प्रतिमिटर सय रुपैयाँ महँगो पर्ने कपडाको गुणस्तर हुनेगरी प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । एकजोर चुस्ताका लागि सरदर ४ मिटर कपडा लाग्छ । यस हिसाबले नेपाल प्रहरीको भन्दा सशस्त्र प्रहरीले लगाउने एकजोर चुस्ताको मूल्य नै कम्तीमा ४ सय रुपैयाँ बढी पर्न आउने व्यवसायीहरूको दाबी छ ।

छानबिन गर्न गृहमन्त्री अझै उदासीन
भ्रष्टाचार अन्त्यको चाहनासहित भएको जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार गृहमन्त्री बनेका ओमप्रकाश अर्याल प्रहरीको पोसाक खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितता छानबिनमा उदासीन देखिएका छन् ।

निश्चित व्यापारीले मात्र टेन्डर पाउनेगरी नेपाल प्रहरीले गत ३० भदौ र १ असोजमा खोलेको आर्थिक प्रस्तावमा २५ थरी पोसाक खरिदमा मात्र ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको भेटिएको छ ।

पोसाक खरिदसम्बन्धी टेन्डरमा भएको अनियमितता’bout गृहमन्त्री अर्याललाई भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता र व्यवसायीहरूले ४० पृष्ठभन्दा बढीको प्रतिवेदनसहितको उजुरी गरिसकेका छन् ।

गत २ असोजमै गृहमन्त्रीलाई उजुरी गरिए पनि मंगलबारसम्म उनले प्रहरीको पोसाक खरिदमा भएको अनियमितताका विषयमा चासो दिएर छानबिन थालेका छैनन् ।

सोमबार राजधानीसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले खरिदमा भएको अनियमितताका विषयमा छानबिन गरेर दोषी देखिए कारबाही गर्ने बताएका थिए । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मूल उद्देश्यसहित गठित सरकारका गृहमन्त्रीले टेन्डरको अनियमिततामा छानबिनका लागि कुनै संयन्त्र बनाउने काम गरेका छैनन् ।

तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखककै पालामा टेन्डर प्रक्रिया सुरु भएर अर्यालले पदभार ग्रहण गरेपछि टेन्डर खुलेको हो । यस प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकको भूमिका पनि शंकास्पद देखिएको भन्दै छानबिन हुनुपर्ने माग राखी प्रहरीभित्रै आवाज उठ्दै आएको छ ।