काठमाडौं । अन्तरिम सरकारको प्रवक्तामा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेललाई तोकिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले खरेललाई प्रवक्ता तोकेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनअन्तर्गत अनलाइन दर्ता तथा नवीकरणका लागि तोकिएको स्थानीय अधिकारीका रूपमा काम गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशकलाई तोकेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार २३ र २४ भदौको आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भई पहिचान खुलेका मृतक नेपाली नागरिकका परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । २३ भदौमा मृत्यु भएका र उपचारका क्रममा मृत्यु भएकाहरूलाई शहीद घोषणा गरी १५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भइसकेकामा मृत्यु भएका अन्य सम्पूर्णलाई १५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनमा विभिन्न जेलबाट भाग्दै गरेका कैदीबन्दी रोक्ने प्रयास गर्दा सेना तथा प्रहरीको गोली लागी १० कैदीबन्दीको ज्यान गएको थियो भने विभिन्न स्थानमा भएको आगजनीमा जलेको अवस्थामा मृत्यु भएका केही शव भेटिएका थिए । आन्दोलनका क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या अहिलेसम्म ७५ पुगेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउनेक्रममा मन्त्री खरेलले जेलबाट भाग्नेक्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दी र बालबन्दीबाहेकका परिवारलाई १० लाखका दरले आर्थिक सहायता, काजकिरिया खर्च, खाना खर्च र यातायात खर्चबापत ५ लाख रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
सूचना विभागका महानिर्देशक अब ‘स्थानीय अधिकारी’ पनि
सरकारले सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशकलाई नै स्थानीय अधिकारी तोकिएको छ । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत अनलाइनको दर्ता नवीकरण तथा प्रेस कार्ड जारी गर्ने तथा नवीकरण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
गत १४ असारमा संशोधित ऐन लागू भएपश्चात स्थानीय अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरिएका अधिकार ऐनबमोजिम स्थानीय अधिकारी नतोकिएकाले कार्यान्वयन शून्य अवस्थामा थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनको संशोधनअनुसार संशोधित भएको व्यवस्थामा स्थानीय अधिकारी भन्नाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको थियो ।
ऐनमा उल्लेख भएको तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्थालाई आधार मानी बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशकलाई नै स्थानीय अधिकारी तोकेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले बताए ।
