काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगको अनुसन्धानको दायरामा रहेका नेपाल प्रहरीका आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध विभागका डीआईजी सुशीलसिंह राठौरलाई एआईजीमा बढुवा गरिएको पाइएको छ ।
नेपाल प्रहरीका लागि आत्यावश्यक पोसाक खरिदमा अनियमितता अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रबन्ध विभागबाट टेन्डरसम्बन्धी फाइल मगाएर अनुसन्धान गरिरहेका बेला सरकारले राठौरलाई एआईजीमा बढुवा गरेर पदस्थापनसमेत गरेको छ ।
५ साउन २०८२ मा प्रहरीका लागि चाहिने विभिन्न २५ प्रकारका पोसाक खरिद टेन्डरमा ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राज्यकोषमा व्ययभार पर्नेगरी आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेको अभियोगमा उनीसहितका प्रहरी अधिकारीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो ।
अख्तियारले फाइल मागेर अनुसन्धान गरिरहेका बेला प्रबन्ध विभाग प्रमुखसमेत रहेका राठौरलाई सरकारले बढुवा गरेको हो ।
सी–०१५३१४ नम्बरमा दर्ता भएको उजुरीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत नै तोकेर फाइल अध्ययन थालेको अवस्थामा बढुवा गरेर अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न खोजिएको भन्दै अखितयारकै अधिकारीहरू असन्तुष्ट छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले प्रहरी पोसाक खरिदको टेन्डर प्रक्रियामा अनियमितता भएको र मिलेमतोमा आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको विषयमा परेका दुईवटा उजुरीका आधारमा छानबिनको प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै अनुसन्धान प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको बताएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नेपाल प्रहरीका आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङदेखि टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी प्रहरी नायब महानिरीक्षक राठौरलगायत विरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगमा कारबाही हुनुपर्ने मागसहित उजुरी परेको हो ।
अख्तियारमा दर्ता भएको यस उजुरीको अनुसन्धानले टेन्डर प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भए विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने र मुद्दा दर्तालगत्तै विपक्षी बनाइएका अधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको पोसाक खरिदको टेन्डरमा ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको विषय राजधानी दैनिकले सार्वजनिक गरेपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीले टेन्डर रद्द गरिसकेको छ ।
टेन्डर रद्द भए पनि यस अनियमिततामा संलग्न तत्कालीन प्रबन्ध विभाग प्रमुख राठौरलगायतको संलग्नता र भूमिका तथा अख्तियारको अनुसन्धानसमेतलाई बेवास्ता गरेर सरकारले बढुवा गरेको हो ।
पोसाक खरिदका लागि सीमित प्रतिस्पर्धीलाई मात्र खरिदको टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने सर्त राखेर प्रहरीले गत वर्ष प्रहरीका लागि पोसाक खरिद गर्दै आएका कम्पनी र व्यापारीलाई खरिदको जिम्मा दिए पनि यो प्रक्रिया अहिले रद्द भएको छ ।
पोसाक खरिदका लागि बोलपत्रमा सहभागी भएकाहरूमध्ये सीमित फर्महरूलाई मात्र प्राविधिक परीक्षणमा छनोट गरेर प्रहरी प्रधान कार्यालयको आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालयले गत ३० भदौ र १ असोजमा ठेकेदार ज्ञानेन्द्र बस्नेत समूहका कम्पनीलाई मात्र ठूला ठेक्का पारेको थियो ।
नेपाल प्रहरीले निश्चितबाहेकका अन्य कम्पनी र फर्मलाई पोसाक खरिदको टेन्डर प्रक्रियामै सहभागी हुन नपाउनेगरी सर्त राखेर टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।
पूर्वप्रहरीसमेत रहेका ठेकेदार ज्ञानेन्द्र बस्नेतको जय सलिना इन्टरप्राइजेज प्रालि र एभरेस्ट सिलाई उद्योगले मात्र नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक पर्ने बुट आपूर्तिका लागि टेन्डर हाल्न मिल्नेगरी सर्त राखेर ठेक्का आह्वान गरिएको थियो ।
