काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकामध्ये ४५ जनालाई मात्रै शहीद घोषणा गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मृत्यु भएका मध्ये ४५ जनालाई राज्यका तर्फबाट शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जनदीश खरेलले बताए ।

आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरूको कारणलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल तथा निकायहरूले समेत टिप्पणी गरेपछि सरकारले शहीद घोषणा भएका मृतकको नाम, ठेगानासमेत उल्लेख गर्दै नामावली सार्वजनिक गरेको हो ।

गृह मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको बताउँदै सञ्चारमन्त्री खरेलले अध्ययन अनुसन्धान जारी रहेको बताए । नेपाली सेनाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मारिएका ७६ जनामध्ये ३१ जनालाई अन्यको सूचीमा राख्दै मृत्युको कारणमा प्रश्न उठाएको थियो । सेनाको आधिकारिक तथ्यांकमा २२ जना प्रदर्शनकारी, तीन जना प्रहरी र १० जना कैदीको ज्यान गएको उल्लेख थियो ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकालाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शपथ ग्रहण गरेलगत्तै पहिलो बैठककै निर्णयअनुसार १० लाख राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो भने ५ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप ५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।

जनमुखी बन्न ‘स्थायी सरकार’लाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
जेनजी आन्दोलनपछि सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीसहित राष्ट्रसेवकको मनोवल बलियो बनाएर जनताको भरोसा बन्न स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीहरूलाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्देशन दिएकी छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित मुख्यसचिव तथा सचिवहरूको बैठकमा कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले सुशासनसहितका जनअपेक्षा पूरा गर्न स्थायी सरकार लागिपर्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् ।

जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार सुधार भएका कामको ब्लुप्रिन्ट तयार पारी नागरिकलाई सहजै जानकारी हुने व्यवस्था गर्न पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्देशन दिएकी छन् । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सरकारले सुरु गरेका प्रयासले आमनागरिकमा सकारात्मक सन्देश गएको बताउँदै सार्वजनिक खर्च मितव्ययिता तथा सार्वजनिक कोषको प्रभावकारी र नतिजामूलक उपयोग गर्न अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशन कार्यान्वयन गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई उनले निर्देशन दिएकी छन् ।

निजी क्षेत्रको मनोवल बढाई औद्योगिक वातावरणमा सुधार गर्न संवाद, सहजीकरण र सहकार्यमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले कर्मचारीको सरुवा बढुवा पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन निर्देशन दिएकी छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूले मातहत निकायलाई परिचालन गरी आन्दोलनका क्रममा भएको संरचनाको क्षति तथा नोक्सानीको प्रतिवेदन तयार गर्न पनि निर्देशन दिएकी छन् ।

निर्वाचनमार्फत लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउन आफूहरूको कार्यभार भएको स्मरण गर्दै निर्वाचनको पूर्वतयारीका लागि आफ्ना जिम्मेवारीका काम चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्कीले सचिवहरूलाई निर्देशक दिएकी छन् ।

मन्त्रालयहरूको विकास समस्या समीक्षा गर्दै त्यसको समाधानका लागि प्रभावकारी परिचालन गर्न विकास समस्या समाधान समितिको बैठक र नियमित समीक्षा तथा मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिँदै अन्तरप्रदेश परिषद् तथा प्रदेश समन्वय परिाषद्का बैठकहरू बसालेर परिणाममुखी काम गर्नसमेत प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्देशन दिएकी छन् ।

अनावश्यक सार्वजनिक संरचना तथा कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णयले आमजनमानसमा सकारात्मक सन्देश गएको बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रालय, आयोग तथा निकाय मातहत रहेका अनावश्यक संरचना खारेज, एकीकरण वा हस्तान्तरण गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई उत्पादकत्वयुक्त बनाउनसमेत मातहत निकायलाई निर्देशन दिएकी छन् ।

सम्बन्धित समाचार

‘जेनजी’ आन्दोलनका घाइतेलाई ४८ लाख भैपरी खर्च निकासा म कुनै पार्टीमा आबद्ध हुने विषयमा छलफल भएको छैन : मन्त्री घिसिङ कसैले चुनाव भाँड्ने प्रयास नगर्न नवनियुक्त स्वास्थ्य मन्त्री आग्रह विप्लव र कलमले अड्काए कम्युनिस्ट एकता जेनजी आन्दोलनमा फिल्डका सुरक्षाकर्मीको बयान लिने आयोगको तयारी सरकार–दल–जेनजी वार्ताः एजेन्डामा एक, कार्यान्वयनमा फरक मत पूर्वमन्त्री आलमको ‘आइसियू’ मा उपचार हुँदै २० वर्षमा २०० सहमति, कुलमानसँगको पनि कार्यान्वयनमा शंका