काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणकै संरक्षणमा सहकारी नियमन प्राधिकरणको नाममा रहेका जग्गा, भवन र सम्पत्तिको दुरुपयोगदेखि लगनखेलमा रहेको साझा किनमेल केन्द्रको भवन र जग्गामा अनियमितता भइरहेको पाइएको छ ।

प्रााधिकरणले यो अनियमितता प्रकरणमा संलग्न कर्मचारीहरुलाई कारबाहीको सट्टा थप जिम्मेवारी दिएपछि प्राधिकरणको नियत र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको छ ।

सहकारी नियमन प्राधिकरणको नेतृत्वमाथि प्रश्न

तत्कालीन राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको रूपमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणभित्र विभिन्न खरिद तथा परामर्श सेवा, कर्मचारी भर्ना तथा परियोजना सञ्चालनका विषयमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्वलाई समेत विवादमा तान्दै स्वार्थपूर्तिको तानातान सुरु भएको छ ।

लगनखेलमा रहेको साझा भवन भाडा रकम हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका कर्मचारी र उनीहरूको प्रवृत्तिलाई प्राधिकरणको नेतृत्वले संरक्षण गर्न थालेपछि निजामती सेवाका कर्मचारी र साबिक विकास बोर्डका कर्मचारीबीच शीतयुद्ध सुरु भएको छ । कर्मचारीहरूले नै अख्तियारमा उजुरी हाल्नेदेखि फाइल बोकेर लैजानेसम्मका अवस्था सुरु भएको छ ।

तत्कालीन राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको लगनखेलमा रहेको साझा भवनको भाडा सम्झौतामा बोर्डका कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीको मिलेमतोमा अनियमितता भएको विषयलाई लिएर अदालतको आदेश आउँदा पनि मिलेमतोमा अनियमितता भएकाले अख्तियारले छानबिन गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

भाडा अनियमितताको भित्री कथा
ललितपुरको लगनखेलमा रहेको सबैभन्दा व्यस्त व्यापारिक क्षेत्रको जग्गामा बनेका पसल कवल तथा सटरहरू भाडामा लगाउँदा बोर्डका कर्मचारीहरू र ठेकेदारको मिलेमतोमा अनियमितता हुने गरेको पसल सञ्चालकहरू नै बताउँछन् ।

बोर्डकै कर्मचारीको सक्रियतामा सेटिङमा न्यून दरमा ठेक्का पारेर पसल सञ्चालकसँग महँगो मूल्यमा लगाउने गरेको र ठूलो रकम चलखेल हुने गरेको साझा भवनमा पसल कवल सञ्चालन गर्नेहरूले बताएका छन् ।

१० पुस २०७७ मा सूचना प्रकाशित गरी ललितपुर महानगरपालिका–५ लगनखेलको कित्ता नं ४२५ को ६ रोपनी १२ आना क्षेत्रफलमा रहेको साझा किनमेल केन्द्रको अगाडिपट्टि मूलगेटबाट पश्चिमतर्फ रहेको भवनको पहिलो तल्लाको भागको वार्षिक ८६ लाख २२ हजार रुपैयाँमा दिने गरी कबोल गरिएको ठेक्कामा ठेकेदार र बोर्डका कर्मचारी मिलेमतो गरी बोर्डलाई नोक्सान गराइएको पाइएको छ ।

२ बैशाख २०७८ मा सम्झौता गरी ७ वर्षका लागि सम्झौता लिएको पक्षले अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई भाडामा लगाएर रकम असुलेको तथा बोर्डसँग सम्झौता रद्द गर्न निवेदन दिएपछि जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलेको थियो । २०७८ जेठ, असार र साउनको भाडा संकलन गरे पनि बोर्डका कर्मचारीको मिलेमतोमा खातामा नभएको पाइएको छ ।

भाडा प्रकरणमा जोडिएका ठेकेदार प्रतीक ढकालले बढी कबोल गर्ने नरसिंह कन्स्ट्रक्सनलाई अनुपस्थित देखाएर ठेक्का आफैँले हत्याएका थिए । नरसिंह कन्स्ट्रक्सन र प्रतीक ढकालको निवेदनदेखि धेरै ठाउँमा एउटै हस्ताक्षर भएकोलाई समेत अनुसन्धान गर्दा यसमा मिलेमतोको आशंका गरिएको अनुसन्धान अधिकारीहरू बताउँछन् ।

साझा किनमेल केन्द्रका जोशी र नेम्कुल थरका व्यापारीहरूले बोर्डकै कर्मचारीहरू ठेकेदार कम्पनीका नाममा भाडाको डिल गर्न आउने गरेको बताउँछन् । भाडा सम्झौताकर्ता ढकाल बोर्डका कर्मचारीहरूको मिलेमतोको एजेन्ट जस्तो मात्रै देखिएको भन्दै व्यापारीहरूले समेत गुनासो गरेका छन् ।

ठेकेदार प्रतीक ढकाल, सम्झौताका साक्षी प्रत्यक्ष ढकालको बोर्डका कर्मचारीहरूसँग रहस्यमय ढंगबाट मिलेमतो भएको र उनीहरूको काम बोर्डका कर्मचारीहरूले आफैँले कार्यालयभित्रै बसेर कागजात बनाइएको समेत बोर्डकै कर्मचारीहरू आरोप लगाउँछन् ।

सम्झौतालगत्तै रद्द गर्न निवेदन
भाडा सम्झौता गरेको एक महिनामै विकास बोर्डसँग ठेक्का तोडेर धरौटी फिर्ताका लागि निवेदन दिएका ठेकेदार ढकालले सब कनट्याक्ट मार्फत ७ वर्षको भाडा सम्झौता गरेर असुली सुरु गरेका थिए । २०७८ बैशाखमा बोर्डसँग सम्झौता गरी लगनखेलका व्यापारीहरूलाई धमाधम सटर बिक्री गरी भाडा उठाएका थिए ।

९ वटा सटरको मासिक भाडा २ लाख रुपैयाँका दरले लगाइएको गतिशील बहुउद्देश्यीय सहकारीसँग भएको सम्झौताबाट देखिएको छ । सम्झौताबमोजिम भाडा दाखिल नभएपछि २०७८ मंसिर ६ मा लेखा उपनिर्देशक जनकराज पौडेलले प्रतीक ढकाललाई ५१ लाख २५ हजार ३ सय रुपैयाँ भाडा र सम्झौताअनुसारको हर्जाना २ लाख ५१ हजार ४ सय ७५ रुपैयाँ बुझाउन पत्राचार गरेको देखिन्छ ।

बोर्ड नेतृत्वकै संरक्षण, कर्मचारीको मिलेमतो
ठेक्का प्रक्रियामा जोडिएका ढकाललाई बोर्डका तत्कालीन सदस्यसचिव चक्रबहादुर पराजुलीले संरक्षण गरेको र बदनियत गरिरहेको अवस्थामा पनि भाडा छुटको निर्णय गर्न प्रयास गरेको पाइएको छ ।

सम्झौता गरेको लामो समयसम्म पनि रकम उठाउन सक्रियता नदेखाउने र बाध्य भएर मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था भएपछि सदस्यसचिवले नै भाडा छुट दिने प्रस्ताव गर्नुले ठेकेदारसँगको बोर्ड नेतृत्व र कर्मचारीको मिलेमतो देखिएको हो । सदस्यसचिव पराजुलीसँगै यो प्रकरणमा उपनिर्देशक टाइन्द्रप्रसाद अधिकारी र प्रशासन प्रमुख मुकेश कर्ण, लेखा अधिकृत विनिता धिताल जोडिएका छन् ।

मासिक ३ लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी ७ वर्षे सम्झौता गरेका ओम महर्षि पतञ्जलि, सृष्टि सुलभ मल्टिपल प्रालि, रसिलो आयुर्वेदिक औषधालयसँग ठेकेदार ढकालले सब लिज सम्झौता गरी भाडा उठाइएको प्रमाणसहित जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर भएपछि भने ठेकेदार ढकाल र लेखाका कर्मचारीको मिलेमतोमा पैसा बुझाएको पत्र र बिलसमेत पेस गरिएको छ ।

भाडा रकममा दुई वटा पत्र
ठेक्काको रकम गायब पारेपछि बोर्डले अदालतमा दायर गरेको हो । मुद्दामा सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडीले १५ माघ २०८० को पत्रमार्फत बोर्डको खातामा रकम जम्मा नभएको जानकारी गराएका छन् भने आर्थिक प्रशासनका उपनिर्देशक अधिकारीले रकम बुझेको भन्दै अर्को पत्र अदालतमा पठाएका हुन् । यसरी ठेकेदार जोगाउन र भाडा रकम असुल गर्नेबीच बोर्डको नेतृत्व र कर्मचारी समूह विभाजित रहेको पाइएको छ ।

मन्त्रालयलाई पनि टेर्दैनन् अधिकारी
भाडा विवादमा जोडिएका उपनिर्देशक टाइन्द्रप्रसाद अधिकारीले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पनि नटेर्ने गरेको पाइएको छ । आर्थिक प्रशासनमा अनियमितता भएकाले मन्त्रालयले ११ जेठ २०८१ मा मन्त्रालयमा हाजिर हुन बोलाउँदासमेत अटेर गरेको पाइएको हो ।

अधिकारी र अर्का उपनिर्देशक अनिलराज पौडेललाई २८ मंसिर २०७७ मा सहअध्यक्ष दक्ष पौडेलले सरुवा गर्दा अटेर गरी बोर्डमै बसेको पाइएको छ । अधिकारी र पौडेललाई बोर्डका विवादित नेतृत्व सदस्यसचिव चक्रराज पराजुलीले यथास्थितिमा काम गर्न पत्रमार्फत रोकेको पाइएको छ । बोर्डमा कर्मचारी भर्ना, ठेक्का तथा अन्य विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापमा प्रशासन तथा लेखाका उपनिर्देशकहरूको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने माग सरोकारवालाहरुले गरेका छन् ।

ठेकेदार ढकालले कोरोनाका कारण भाडा तिर्न नसकेको भन्दै दायर गरेको मुद्दा तथा बोर्डका नेतृत्व र कर्मचारीको मिलेमतोमा भएको छुट दिने प्रयासलाई जिल्ला अदालत ललितपुरले झुटा ठहर गरी असुल उपरको आदेश दिएको छ भने बोर्डको रकम खातामा जम्मा नगरी नगदी रसिदबाट लिएको प्रमाण बनाउने कर्मचारीलाई समेत दोषी देखाइएको छ ।

लेखा अधिकृत विनिता धिताललाई बोर्डका तत्कालीन सदस्यसचिव पराजुलीले १७ चैत २०७८ मा साझा भण्डार भाडा अनियमिततामा संलग्न देखिएको भन्दै आइन्दा यस्तो नगर्न भन्दै सचेत गराएका थिए । लेखा अधिकृत धिताल र उपनिर्देशक अधिकारीले योजना शाखालाई समेत हस्तक्षेप गर्दै उनीहरूको कामसमेत लेखा शाखामै बसेर आफैँ गर्ने गरेको भन्दै योजनाका उपनिर्देशक अनिलराज पौडेलले समेत सहअध्यक्षसँग लिखित गुनासो राखेका थिए ।