काठमाडौं । सरकारले कानुनविपरीत पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा सदस्यसचिवको नियुक्ति गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पनि पदभार सम्हालेको भोलिपल्टै मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले गैरकानुनी ढंगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्यसचिवमा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालाई नियुक्त गरेका हुन् ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष सदस्यसचिवमा गैरकानुनी नियुक्ति

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले आफ्नै प्रतिवादी कार्यालय र पदमा नियुक्ति लिएका छन् । शर्माको यो कदम कानुन व्यवसायीहरूको नियमक निकाय नेपाल बार काउन्सिलको आचारसंहितासमेत विपरीत देखिएको छ ।

शर्माले २०७८ सालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र पूर्वसदस्यसचिव बसन्त चौधरीसमेतका विरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदन अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा शर्माले दायर गरेको रिटसम्बन्धी कागजात नष्ट भए पनि निवेदक शर्मा र पशुपति क्षेत्र विकास कोष दुवैले सर्वोच्चमा अहिलेसम्म मिसिल बुझाएका छैनन् ।

शर्माले १ वैशाख २०७८ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, कोषका पूर्वसदस्यसचिव चौधरी, गुठी संस्थान, मारवाडी सेवा समितिलगायत विरुद्ध रिट दर्ता गरेका हुन् ।

रिटमा ५ पुस २०७८ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि त्यसयता सुनुवाइ भएको छैन । हालसम्म ६ पटक पेशी तारेखमा रहेको रिटमा पछिल्लोपटक २७ कात्तिकमा पेशी तारेख तोकिएको थियो । यो रिट पनि शर्माले जनहित संरक्षण मञ्च (प्रोपब्लिक)का तर्फबाट दायर गरेका हुन् ।

जनहित संरक्षण मञ्च (प्रोपब्लिक)का संस्थापक सहसचिवसमेत रहेका शर्मा वातावरण कानुनविद्का रूपमा परिचित छन् । शर्मालाई पशुपति क्षेत्र विकास कोष सेवा सर्तसम्बन्धी नियमावली र पर्यटन मन्त्रालयको सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्डविपरीत सदस्यसचिवमा नियुक्त गरिएको हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्यसचिव नियुक्त हुन ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीशसमेत रहेका मन्त्री सिन्हाले ६७ वर्षका शर्मालाई सदस्यसचिवमा नियुक्त गरेका छन् ।

मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार सोमबारसम्म २०७३ सालमा बनेको मन्त्रालयको मापदण्ड संशोधनसमेत गरिएको छैन । आफ्नै मन्त्रालयको मापदण्ड र पशुपति क्षेत्र विकास कोष कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी नियमावलीसमेतको विपरीत हुनेगरी शर्माको नियुक्ति भएको हो ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष कर्मचारी सेवा, सर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावलीको नियम २ (घ)मा पदाधिकारी भन्नाले सञ्चालक परिषद्का कोषाध्यक्ष र सदस्यसचिव भनेर परिभाषित गरेको छ । तर, नियमावली नियुक्तिसम्बन्धी योग्यताका विषयमा मौन छ । नियमावलीले पदाधिकारीको नियुक्ति योग्यता नतोकेका कारण मन्त्रालयले २०७३ सालमा मापदण्ड बनाएको हो ।

मापदण्डको दफा २ को ‘ख’मा ‘पदाधिकारी भन्नाले सार्वजनिक निकायको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखलाई सम्झनुपर्छ’ भनी उल्लेख छ । सोही बुँदाको ‘ग’मा कार्यकारी प्रमुख भन्नाले अध्यक्ष कार्यकारी निर्देशक, सदस्यसचिव, कार्यकारी सञ्चालक वा महाप्रबन्धक सम्झनुपर्ने उल्लेख छ ।

मापदण्डको योग्यतासम्बन्धी दफा ३ को ‘घ’मा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । मापदण्डले पशुपति विकास कोषका सदस्यसचिवलाई पनि कार्यकारी प्रमुखका रूपमा परिभाषित गरेकाले नवनियुक्त सदस्यसचिव शर्माको हकमा मापदण्डको यो व्यवस्था आकर्षित हुन्छ । जुन व्यवस्थाविपरीत मन्त्रीले ६७ वर्ष नाघेका व्यक्तिलाई सदस्यसचिव बनाएको हो ।

शर्माको नियुक्ति अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डसमेतको विपरीत देखिएको छ ।

सो मापदण्डको दफा ३ को ‘ग’मा कार्यकारी प्रमुख र सम्पूर्ण पदाधिकारीको उमेर ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नवनियुक्त सदस्यसचिव शर्माले भने आफ्नो नियुक्ति नियमावलीअनुसार नै भएको दाबी गरे । उनले नियमावलीले सदस्यसचिवलाई पदाधिकारी भनेको र पदाधिकारी हुन न्यूनतम उमेरहद मात्र तोकिएको बताए ।

नियमावलीको व्यवस्थालाई नियुक्तिको मापदण्डले काट्न नसक्ने दाबी गर्दै मापदण्डमा भएको व्यवस्था आफूमा आकर्षित नहुने उनको दाबी छ । नेपाल बार काउन्सिलले जारी गरेको काननु व्यवसायीको पेसागत आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०७९ का विभिन्न प्रावधानविपरीत शर्माले नियुक्ति लिएको देखिएको हो ।

नियमावलीको नियम ६ मा कुनै मुद्दामा एक पक्षको कानुन व्यवसायी नियुक्ति भएपछि सो मुद्दाका अर्को पक्षलाई राय, सल्लाह दिन वा अर्को पक्षको प्रतिनिधित्व गर्नुहुँदैन भन्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, नियम ९ मा एकै मुद्दामा पक्ष वा विपक्ष दुवैका तर्फबाट मस्यौदा गर्न वा बहसमा प्रतिनिधित्व गर्न हुँदैन भन्ने उल्लेख छ ।

नियमावलीको नियम ७ ‘ब’मा ‘कुनै कारणबाट पक्षको स्वार्थ बाझिने अवस्था देखिएमा सो कुराको जानकारी पक्षलाई गराउनुपर्छ । त्यस्तो स्वार्थको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि कानुन व्यवसायीले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । स्वार्थ वा द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न असमर्थ भएमा सो मुद्दाबाट कानुन व्यवसायी अलग हुनुपर्नेछ भनी उल्लेख छ ।

सम्बन्धित समाचार

४० प्रतिशत महिला उम्मेदवार सुनिश्चित गर्न दलमाथि दबाब हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको ९ बुँदे पुनर्स्थापना सहजीकरण कार्यक्रम संसद् पुनर्स्थापनाका लागि काँग्रेस पनि सर्वोच्च पुग्यो, रिट दर्ता भोलि एमालेले देशलाई गलत दिशामा जान दिँदैनः ओली काँग्रेस देश सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा रहेको महत्त्वपूर्ण शक्ति हो: महामन्त्री थापा महानगरको प्राथमिकतामा खर्च कटौती, पुँजीगत लगानी र सेवा सुधार : प्रमुख साह