काठमाडौं । गत २३ र २४ भदौको घटना (जेनजी आन्दोलन) छानबिन आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बयानका लागि आयोगमा बोलाएको छ । आयोगले ओलीलाई पत्र लेख्दै सात दिनभित्र बयानका लागि आयोगको कार्यालयमा उपस्थित हुन पत्राचार गरेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका कर्मचारीले आइतवार ओली निवास गुण्डु पुगेर पत्र छाडेको र सचिवालयले सो पत्र बुझेको ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले राजधानीलाई जानकारी दिए । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति’bout अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्न गठन भएको आयोगले ओलीलाई अन्तिम बयानकर्ताका रूपमा आयोगमा बोलाएको जनाएको छ ।

तर ओलीले भने आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै बयान दिन नजाने अडान पटक पटक सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । ओलीमाथि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको नैतिक जिम्मेवारी लिन जेनजी अभियन्ताहरूले दबाब बढाइरहेका बेला आयोगले कार्यालयमै उपस्थित भएर बयान दिन ओलीलाई पत्राचार गरेको हो ।

ओलीले आइतवार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमाम आफैं उपस्थित भएर बयान दिएको ओलीका स्वकीय सचिव बज्राचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार मानवअधिकार आयोगमा बयान दिन ओली स्वयं उपस्थित भए पनि आइतवारसम्म जाँचवुझ आयोगमा बयान दिन जाने ओलकिो कुनै योजना र निर्णय छैन ।

आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित सुरक्षा निकायका प्रमुख, फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलगायतका सरोकारवालासँग बयान लिइसकेको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक र प्रधानमन्त्री ओलीसँग बयान बाँकी भएको भन्दै तीन महिने कार्यादेश पाएको आयोगको म्याद एक महिना थप भइसकेको छ । ओलीसँग बयान लिएपछि प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने आयोगको तयारी छ ।

सरकारले ६ असोजमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहने गरी आयोग गठन गरेको छ । आयोगले ९ असोजबाट काम थालेको हो । आयोगले पत्राचार गरेपछि ओलीको निजी सचिवालयले भने बयानका लागि नजाने प्रस्ट पारेको छ ।

‘पत्र आइपुगेको त छैन, तर उहाँ (केपी शर्मा ओली) पूर्ववत् अडानमा अडिग हुनुहुन्छ,’ ओलीको सचिवालयका एक सहयोगीले राजधानीसँग भने । ओलीले यसअघि नै आफू गोली खान तयार रहेको तर पूर्वाग्रह राख्ने व्यक्तिको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा बयान दिन नजाने बताइसकेका छन् ।