काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न पार्टी तथा उच्चपदस्थसँग सेटिङ मिलाएर राजनीतिक नियुक्ति लिन सिपालु पूर्वउपकुलपति प्राडा संगीता सिंह भण्डारीसहित संलग्नमाथि अर्को एक्सन लिएको छ । २०३८ सालदेखि संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरी अहिलेसम्म २० पटकभन्दा बढी विभिन्न मन्त्रालय सम्हालेका पूर्वमन्त्री शरतसिंह भण्डारीकी बहिनी संगीता भण्डारी पटक–पटक राजनीतिक नियुक्ति पाउने व्यक्तिमा पर्छिन् ।

पूर्वउपकुलपति भण्डारीसहित १९ जनाविरुद्ध मुद्दा

शरतसिंह भण्डारीको नामले मन्त्रालय तथा सरकारी÷गैरसरकारी क्षेत्रमा निरन्तर प्रभाव पारेकी संगीताले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हुँदा गरेका विभिन्न खरिद प्रकरणमा एकपछि अर्को मुद्दा दायर भएका छन् । तत्कालीन राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमआरआई मेसिन खरिदमा घोटाला गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भइरहेको अवस्थामा बिहीबार आयोगले अर्को मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति भण्डारी, रजिस्टार र निर्देशक र सप्लायर्स कम्पनीसहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले तत्कालीन कामु रजिस्ट्रार कैलाशप्रसाद देव र तत्कालीन निर्दे शक डा. सागर पन्थीलाई पनि प्रतिवादी बनाई ७ करोड ३१ लाख ८२ हजार ९ सय ८५ रुपैयाँ ९९ पैसा असुल उपर दाबी गरेको छ । यस्तै, अभियोगपत्रमा रेडियोलोजी विभागका प्रमुख डा. ओम बिसी र बायोमेडिकल इन्जिनियरहरू शरद भण्डारी र आशुतोष भण्डारीलाई पनि प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने काममा संलग्न भई मिलेमतो गरेको दाबी गरेको छ ।

खरिद प्रकरणमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका बायोमेडिकल इन्जिनियर अमितकुमार चौधरीसमेत जोडिएका छन् । उनलाई पनि आयोगले मेसिनको प्राविधिक परीक्षण तथा गुणस्तरहीन मेसिनलाई गुणस्तरीय प्रमाणित गरेको अभियोगमा दोषी दाबी गरेको छ । यस्तै, सिटिस्क्यान मेसिन खरिद प्रकरणमा शाखा अधिकृत झन्कार लामिछाने, लीलाकुमारी देवकोटा र मेघबहादुर अधिकारीलाई दोषी दाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

तत्कालीन लेक्चरर डा. श्रीसिया पोखरेल, आईटी अफिसर हीरालाल भण्डारी, लेखा अधिकृत राजीव बस्नेत, फिजियोथेरापिस्ट पूजा ठाकुर, कम्प्युटर असिस्टेन्ट सतिशबहादुर शाही, फार्मेसी सुपरभाइजर कृष्णप्रसाद जोशी र स्टाफ विन्दु पौडेललाई प्रतिवादी बनाइएको छ । खरिद प्रकरणमा आपूर्तिकर्ता कम्पनी हिमालयन मेडिटेक प्रालि तथा त्यसका पदाधिकारीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

प्रतिष्ठानमा १ सय २८ स्लाइस सिटी स्क्यान मेसिन खरिद गर्दा कम गुणस्तरको उपकरण खरीद गरी आर्थिक अनियमितता गरिएको उजुरीमा अनुसन्धान गरी आयोगले अभियोगपत्र दायर गरेको हो । खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ विपरीत प्रक्रिया अपनाइएको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

सिटिस्क्यान खरीद प्रक्रियामा आवश्यक खरिद योजना नबनाई प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान तयार गर्ने क्रममा कानुनअनुसारको प्रक्रिया नअपनाइएको, राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रावधान प्रयोग गरिएको, प्राविधिक मूल्यांकन नगरी गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । आयोगको अनुसन्धानमा खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको मिलेमतोमा गलत विवरणका आधारमा मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरिएको तथा प्राविधिक मापदण्ड पूरा नगरेको उपकरणलाई योग्य देखाई स्वीकृत गरिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

आपूर्तिकर्ता कम्पनीले पेस गरेको सिटी स्क्यान मेसिन प्राविधिक स्पेसिफिकेसनअनुसार नभएको अवस्थामा समेत मिलेमतोमा प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन र स्वीकृति प्रमाणपत्र जारी गरी भुक्तानी गरिएको देखिएको आयोगको दाबी छ । खरिद प्रक्रियामा प्रतितपत्र (लेटर अफ क्रेडिट), भन्सार शुल्क र अन्य खर्चसमेत गरी ७ करोड ३१ लाख ८२ हजार ९ सय ८५ रुपैयाँ ९९ पैसा खर्च भएको र यसबाट प्रतिष्ठानलाई नोक्सान भएको आयोगको दाबी छ ।

भण्डारीविरुद्ध आयोगले यसअघि एमआरआई मेसिन खरिदमा घोटाला गरेको आरोपमा २३ असोजमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । भण्डारीले प्रतिष्ठानको उपकुलपति हु ँदा लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालिसँग ११ करोड ४५ लाख रुपैयाँमा एमआरआई मेसिन खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । असोजमा दायर मुद्दामा पनि सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को दफा ४ को विपरीत हुने गरी निश्चित कम्पनीसँग मात्र मेल खाने प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गरिएको र एकै परिवारबाट सञ्चालित कम्पनीहरूबाट दररेट मागेर लागत अनुमान तयार गरिएको निष्कर्ष दाबी गरिएको छ ।

तत्कालीन समयमा एमआरआई मेसिन गर्दा पनि प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तथा लागत अनुमान स्वीकृत नै नगरी गोरखापत्र दैनिकमा राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गरिएको र राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रका लागि समावेश गर्नुपर्ने कागजातहरू प्रयोगमा ल्याइएको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको थियो । एमआरआई खरिदको बोलपत्र खोल्दा बोलपत्रदाताको उपस्थिति नभएको पाइएपछि खरिद प्रकरण झन् शंकास्पद भएको थियो ।

बोलपत्र खोल्नुअघि भएको बैठकबाट लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालिले पेस गरेको प्रस्तावअनुसार प्राविधिक स्पेसिफिकेसन संशोधन गरिएको र संशोधनपछि कानुनअनुसार लागत अनुमानमा समेत संशोधन गर्नुपर्नेमा सो कार्य नगरिएको अनुसन्धानका क्रममा पाइएको आयोगको दाबी छ । लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालिको प्रस्तावलाई सारभूत रूपमा न्यूनतम र प्राविधिक रूपमा प्रभावकारी भन्दै आशयपत्र प्रकाशन गर्ने गरी मिलेमतोमा निर्णय गरिएको आयोगको आरोप छ ।

प्राविधिक मूल्यांकनमा समेत बदनियत राखी प्रालिले कबोल गरेको ११ करोड ४५ लाख रुपैयाँलाई न्यूनतम मानेर आशयपत्र प्रकाशन गरिएको थियो । आशयपत्र जारी गरिएको फर्म लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालिसँग सम्झौता नगरी मेसिन उत्पादक युनाइटेड इमेजिङ हेल्थ केयर मलेसियाको नाममा प्रतितपत्र (लेटर अफ क्रेडिट) खोल्ने निर्णय गरेसँगै खरिद प्रक्रिया थप विवादित र जटिल बनेको अनुसन्धानका क्रममा पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले अनुसन्धानका क्रममा प्रतितपत्रका लागि हुने खर्चमा समेत राज्यकोषको नोक्सान गरेको आरोप लगाएको छ । ठेक्का पाउने कम्पनीले तिर्नुपर्नेमा प्रतितपत्र शुल्कसमेत प्रतिष्ठानले नै राज्यकोषबाट ३ लाख १८ हजार ७ सय ९१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको हो ।

यस्तै, प्रतिष्ठानले भन्सार शुल्क ११ लाख ५४ हजार ८६ रुपैयाँ पनि ठेकेदार कम्पनीले तिर्नुपर्नेमा राज्यकोषबाट नै तिरिएको अनुसन्धानका क्रममा पाइएको छ । मेसिनको भुक्तानीको विनिमय दर अमेरिकी डलरमा हुने गरी निर्णय गरी अर्को नोक्सानी थपिएको हो ।

गोरखापत्रमा प्रकाशन गरेको राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा डलरमा भुक्तानी गर्नेसम्मको लापरबाहीपूर्ण काम शक्ति र प्रभावको आडमा निकै ठूलो मिलेमतोमा भएको भन्दै आयोगले विभिन्न चरणका अपराध गरेको दाबी गर्दै आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

सम्बन्धित समाचार

रुरुधाममा पाँच दिनसम्म माघे सङ्क्रान्ति मेला चल्ने उपत्यकाका नदी खोलामा लगाइएको २० मिटरको मापदण्ड खारेज कृषिमा परनिर्भरता बढ्नेक्रम उच्च फौजदारी मुद्दा फिर्ताको तयारी सरकारलाई गलपासो गिनिज वल्र्ड रेकर्ड धारक सुनारलाई खेल विज्ञानमा मानार्थ विद्यावारिधि पहिरो हेरेर टोलाइरहन्छन् ‘एक्लो संकटग्रस्त’ इलामेली आदिवासी जनजाति महासङ्घको ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदै डोल्मा फन्डको राजश्वमा जेनजी सरकारको चलखेल