काठमाडौं । छानबिन समितिले पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङले आर्जन गरेको सम्पत्तिमा खोट नदेखिएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई बुझाएको छ ।

गुरुङमाथि उठेका प्रश्नका सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको समितिले शुक्रबार प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उनको सम्पत्ति र गृहमन्त्रीका हैसियतमा बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नभएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदनले सुधनको सम्पत्तिको विषयमा खोट नदेखाएका कारण उनलाई पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्काउन बाटो खुलेको छ । जेनजी अभियन्ता र युवा पुस्ताले सुधनको सम्पत्तिमा कैफियत नभेटिए उनलाई पुनः गृहमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी दिन सरकार माथि दबाब बढाइरहेका छन् ।

यही दबाबका कारण प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हालसम्म कसैलाई पनि गृहमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका छैनन् । प्रतिवेदन अध्ययन गरेर निर्दोष देखिए उनलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री सकारात्मक छन् । यस विषयमा शुक्रबारमात्र भारत भ्रमण सकेर नेपाल फर्किएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग सल्लाह गरेर अन्तिम निर्णय लिने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ ।

सम्पत्ति विवरण भर्दा गरिएका प्राविधिक त्रुटिबाहेक अन्य विषयमा शंका गर्नुपर्ने, अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति नदेखिएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । गुरुङको सेयर लगानी र अन्य सम्पत्तिको स्रोतमाथि उठेका प्रश्न’bout छानबिन गरेको उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी नेतृत्वमा गत २३ वैशाखमा समिति गठन भएको थियो । समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य छन् ।

समितिले ४५ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेको सहन्यायाधिवक्ता न्यौपानेले बताएका छन् । ४५ पृष्ठमा तथ्यको विश्लेषण, निष्कर्ष र सुझावलाई समेटिएको उनले बताए । ‘सुधन गुरुङमाथि उठेका प्रश्न’bout तथ्यगत विश्लेषण गरेका छौं, त्यसमा आवश्यक प्रमाण पनि राखेका छौं । निष्कर्ष पनि राखेका छौं र अन्तिममा के गर्नुपर्छ भनेर सर कारलाई बुँदागत रूपमा सुझाव पनि दिएका छौं,’ उनले भनेका छन् ।

समितिले ४५ पृष्ठबाहेक बयान, बयान कागज, विभिन्न कागजात छुट्टै बुझाएको छ । सम्पत्तिका विषयमा प्रश्न उठेपछि ९ वैशाखमा गुरुङले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । सेयर लगानीको स्रोत र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहेका दीपक भट्टसँग व्यावसायिक साझेदारी देखिएपछि उनी विवादमा परेका हुन् ।

जग्गा, स्टक एक्सचेन्जका प्रमाणहरू, रेमिट्यान्स, कतिपय मुद्दामा मिलापत्र भएको पाइएपछि त्यसको प्रमाण पनि समितिले प्रतिवेदनसँगै बुझाएको समितिका अध्यक्ष भण्डारीले बताए । रेमिट्यान्स र सापट लिएको भनिएको विषयमा पनि समितिले छानबिन गरेको उनको भनाइ छ । ‘आयव्ययको रिपोर्ट, सुनको विषय, लगानी र लगानीको रकम स्रोतको विषयमा समेत छानबिन गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका छौं, यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भनेका छौं, सरकारले गर्ला,’ भण्डारीले भने ।

सम्बन्धित समाचार

रास्वपाले टुंग्यायो महाधिवेशन तयारी कार्यतालिका सार्वजनिक पदाधिकारीका धर्मपुत्रीदेखि सासुसम्मका सम्पत्ति उच्च निगरानीमा किसानलाई समयमा नै मलको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका छ निर्णय सार्वजनिक संसद् सञ्चालनको ‘डीपी मोडल’: कानुन मिचिन्छ, चलन मानिन्न पाँच दिने भ्रमणको लागि दिल्ली उडे लामिछाने वीरगञ्ज प्रमुख सिंहलाई धरौटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश रवि–मोदी भेट आज