मकवानपुर । एसियन हाइवेको मापदण्ड अनुसार सडक संंरचनाको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ ७ महिना अघि एकैदिन भत्काएर छाडिएको

संरचनाको कारण हेटौंडा खबर खण्डहर बनेको छ । न त सरकारले भनेजस्तो अवैध संरचना हटाएर हेटौंडालाई आधुनिक शहर बनाउने काम अघि बढ्यो न त स्थानीयको भावनामाथि सद्भाव राखियो । देख्नेले देखिरहेका छन् असरल्ल हेटौंडा, भत्केका सामग्रीको छरपस्ट हेटौंडा । जहाँ न रातमा सडक बत्ति छ न दिनमा सुखद व्यापार ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले गत मंसिर ५ गते हेटौंडा बजार क्षेत्रको राष्ट्रिय राजमार्गको दायाँ बायाँ २५–२५ गज भत्काउने गरि १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेपछि त्यस विरुद्ध उत्रेका स्थानीयको उजुरीमाथि अदालतको अनिर्णयको कारण बजार असरल्ल बनेको हो । सरकारले पनि आफ्नो कामको रफ्तार लिन सकेको छैन भने स्थानीयहरु आफै आफूहरुको भावनाको सम्मान अदालतले गर्छकी भन्ने अपेक्षा गरिरहेका छन् ।

संरचना भत्काउनु अघि आफूहरुले मुअब्जा पाउनु पर्ने माग गर्दै स्थानीयवासीले सडक विभाग, सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले निर्णय दिन सकेको छैन ।

मंसिर २० गते रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुल (महेन्द्र राजमार्ग) र बुद्धचोकदेखि चौकीटोल (त्रिभुवन राजपथ)सम्मको ९ दशमलव ५ किलोमिटरको सडक सीमाभित्र परेका ५ सय ३१ सय घरटहरा डिभिजन सडक कार्यालयले घर भत्काएको थियो । हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रको २५–२५ गज सडक क्षेत्रका सरचना भत्काइए पछि हालसम्म बजार क्षेत्र अस्तव्यस्त रहेको हो ।

विगतमा झै अदालतको आदेशले संरचना भत्काउन रोक्ने छनक पाएपछि बिदाकै दिन हतारहतार संरचनामाथि डोजर चलाइएको थियो । तर प्रशासनले जे पूर्वानुमान गरेको थियो आखिर उही भयो, अदालतले प्रक्रिया अघि बढाउन रोक्यो ।

भत्काउने काम भए पनि थप व्यवस्थित गर्नेकाम सुरु नै हुन सकेको छैन । यतिमात्रै हैन, अझै कुन राजमार्ग कति क्षेत्र विस्तार गरिने भन्ने पनि टुङ्गो छैन । स्थानीयवासी र स्थानीय वडाले समेत त्रिभुवन राजपथलाई धार्मिैक ऐतिहासिक तथा पर्यटन मार्गको मार्गको रुपमा विकास गर्न माग गर्दै विभिन्न सरोकारवाला निकायमा अवधारणा सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । स्थानीय सरकारले नै अग्रसरता देखाएपछि स्थानीयवासी आफ्नो क्षेत्रमा १६ मिटरमात्रै खालि गर्नुपर्ने बुझेर मर्मत कार्यमा जुटेका छन्, तर आधिकारीक निकायबाट यसको टुङ्गो लागेको छैन ।

सडक विस्तारको विवादका कारण अस्तव्यस्त बनेको हेटौँडा बजार क्षेत्र सडक बत्तिको समेत व्यवस्था नहुदा अन्धकारमय बनेको छ ।भत्काइएका घर र संरचनामै हुने गरेको व्यापार व्यवसायले जोखिम त बढाएको छ । त्यसमाथि पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले थप अन्योलता बढाइरहेकै छ ।

२०८० सालसम्म सडक विस्तारविरुद्ध परेका एकै प्रकृतिका ३४३ वटा मुद्दा खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक केही मुद्दामा दिएको अन्तरिम आदेशले विस्तार कार्य प्रभावित भएको हो । बजार क्षेत्रका घरधनीले मुआब्जाको माग गर्दै आएका छन् भने प्रशासनले सडक सीमा खाली गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ ।

अदालतको आदेश शुक्रबारको दिन प्रशासन र डिभिजन कार्यालय पुग्नबाट ‘रोक्दै’ शनिबार बिदाको दिन सखारै घर तथा संरचनाहरु भत्काइए । सम्बन्धित घरधनीले अन्तरिम आदेश देखाउँदा पनि सडक कार्यालयको डोजर रोकिएन । उक्त पत्र’bout जानकारी नभएको भन्दै हेटौँडा बजार क्षेत्रको सात किलोमिटर क्षेत्रमा सडक सीमाका घर तथा टहरा भत्काइएको थियो ।

त्यसपछि दर्ता भएका उजुरीको अन्मित फैसला नभएपछि अहिले समस्या बढेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पर्खाइका कारण हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार कार्य अघि बढ्न नसकेको हो । गत हिउँदमा सुरु गरिएको हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक सीमा खाली गर्ने कार्य वर्षा याम लाग्दासमेत टुड्डिन सकेको छैन ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको किनारा नलाग्दा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले अधुरो छोडेको उक्त कार्य विगत ७ महिनादेखि अलपत्र बनेको हो । सर्वोच्चमा परेको पछिल्लो रिट निवेदनमा पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश भए पनि तत्काल सो विषयमा निर्णय आउन सकेको छैन । हेटौँडा सडक विस्तार विवादका विषयमा सर्वोच्चको पूर्ण सुनुवाइको निर्णायक फैसलाको पर्खाइमा रहँदा अन्योल देखिएको हो ।

अदालतमाथिको अपेक्षा
आफूहरु विरुद्ध अन्याय भएको ठहर गर्दै अदालत गुहार्न पुगेका स्थानीयवासीहरु निर्णयको पखाइमा छन् । अदालतले आफूहरुको पक्षमा फैसला गर्ला भन्ने अपेक्षामा छन् उनीहरु ।

मुआब्जा र सडक सीमाको विवादका कारण अल्झिएको मुख्य बजार क्षेत्रको सडक विस्तार कार्य अहिले सर्वोच्च अदालतको इजलासमा निर्णयार्थ अल्झिएको हो । रास्वपा नेतृ एवं पूर्वसांसद बिन्दवासिनी कंसाकारसहितका स्थानीयले दायर गरेको उत्प्रेषण रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले पूर्ण सुनुवाइका लागि अग्राधिकार दिएको हो ।

हेटौँडाको मुख्य बजार भएर जाने पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई २५–२५ गज (करिब २५ मिटर) विस्तार गर्ने डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडाको योजना र पुख्र्यौली सम्पत्तिको रक्षा हुनुपर्ने स्थानीय घरधनीको अडानकाबीच उक्त विवाद वर्षौँदेखि चल्दै आएको छ ।

कंसाकार समेत केही व्यक्तिले २०८२ मङ्सिर १६ गते डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडा, हेटौँडा उपमहानगरपालिका र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा मङ्सिर १९ न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशले तत्कालका लागि सडक विस्तारको नाममा घर भत्काउने कार्यलाई रोकेको थियो । तर प्रशासन र डिभिजन कार्यलयले आफूहरुलाई पत्र प्राप्त नभएको भन्दै शनिबार सबेरै डोजर चलाइएको थियो ।

त्यसपछि २०८२ माघ १८ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र अव्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले मुद्दालाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्ने अग्राधिकार प्रदान गरेको छ । उक्त मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर अन्तिम फैसलाको प्रक्रियामा लगिनेछ । तर पछिल्लो पटक २०८२ फागुन १० र फागुन २७ मा पूर्ण इजलासको पेसी तोकिए पनि मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेपछि अनिर्णयको समय हालसम्म पनि लम्बिदै गइरहेको छ ।

तत्कालीन मन्त्रीको हेटौँडा भ्रमणका क्रममा जनप्रतिनिधिहरूले दिएको कडा दबाब र मागपछि प्रशासनले एक्सन लिने तयारी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारी बताउनुहुन्छ । “मङ्सिर ५ गते सूचना निकालेर भत्काउने तयारी गर्दा मङ्सिर २१ मा अदालतको स्टे अर्डर कार्यालयमा तामेली भएपछि भने काम अघि बढ्न सकेन” अधिकारीले भन्नुभयो “वीरगञ्जजस्तो कठिन ठाउँमा सफल भएको अभियान हेटौँडामा पनि सफल हुनुपर्ने हो ।” हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारको विषय लामो समयदेखि अन्योलमा रहे पनि अब उक्त कार्य ढिलो चाँडो निष्कर्षमा पुग्नुको विकल्प नभएको प्रजिअ अधिकारी बताउनु हुन्छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख (सीडीई) किरण कार्कीले कानुनी जटिलताका कारण सडक विस्तार र व्यवस्थापनमा केही ढिलाइ भएको बताउनु भयो । सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तारसँग सम्बन्धित ३४३ वटा मुद्दा खारेज गरिसकेको भए पनि अहिले पुनः केही नयाँ मुद्दामा अन्तरिम आदेश आएकाले काम रोक्नु परेको हो ।

“न्यायालयको सम्मान गर्दै हामी अहिले कानुनी प्रक्रियामै छौँ” उहाँले भन्नुभयो । सरकारी वकिलमार्फत अदालतमा जवाफ पठाउने र पेसीहरू पछ्याउने काम भइरहेको छ,’ उहाँले बताउनु भयो । सडक किनारमा रहेका घरटहरा भत्काइएपछि निस्किएका भग्नावशेष र स्क्य्रापहरू व्यवस्थापनमा पनि कार्यालयले ध्यान दिएको छैन ।

कतिपय व्यापारी तथा घरधनीहरुले आफ्ना सामान आफैँ सुरक्षित रूपमा निकालेर व्यवस्थापन गरेको भएपनि विस्तारै भग्नावशेष स्थान मै फर्केर व्यापार गर्नेहरुको सङ्ख्या बढेको छ । जसले गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा मात्रै हैन विक्रेता र क्रेताको सुरक्षामा समेत प्रश्न उठेको छ ।

चार दशकदेखि भत्काइने हल्ला बेकेर रोकिदै आएको विस्तारको काम मङ्सिर २० मा अगाडि बढाएर त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्गको सडक सीमा खाली गर्ने काम अघि बढाएर घरका टप तथा सटर भत्काइएको हो । पहिलो चरणमा हेटौँडा १५ रातोमाटेदेखि हेटौँडा बुद्ध चोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र बुद्ध चोकदेखि चौकीटोल ओरालोसम्मको सडक सीमा खाली गरिएको थियो ।

लामो समयदेखि अल्झिएको हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारका लागि सर्वोच्चले २०७८ सालमा नै आदेश जारी गरेको थियो । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले २०७३ सालमा सूचना जारी गर्दै सडक सीमा खाली गर्न डोजरसमेत चलाएको थियो ।

उक्त कार्यविरुद्ध हेटौँडाका स्थानीयहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दाका कारण सडक विस्तार कार्य रोकिएको थियो ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका सूचना अधिकारी यादव सुवेदीका अनुसार सडक विस्तारको प्रयास एक्कासि आएको होइन, २०८० असार १० गते पुनः सडक सीमा खाली गर्न सूचना जारी भएको थियो । सो सूचनाविरुद्ध १४ जनाले उत्प्रेषण लगायतको आदेश माग गरेर मुद्दा दायर गरेपछि फेरी विषय ओझेलमा प¥यो ।

वि.स २०७३ असार २० गते, २०७६ मङ्सिर, २०८० असार १० र २०८२ मङ्सिर ५ गते गरी सडक सीमा खाली गर्न सूचना जारी गरिएको थियो । त्यसअघि पनि केही सूचना जारी भएको उनले बताए । उनका अनुसार सडक विस्तार रोक्न अदालतमा मुद्दा हाल्ने शृङ्खला चलेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले २०८० सालमा सोसम्बन्धी निवेदकहरूको रिट खारेज गर्दै सडक सीमाभित्रको जग्गा र संरचना सार्वजनिक सम्पत्ति भएको ठहर गरेको उनले बताए ।

‘विगतमा ३४३ वटा मुद्दाहरू परेका थिए, जसले गर्दा काम अघि बढ्न सकेन । तर, २०७८ र २०८० पुस १७ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सडक सीमासम्बन्धी सबै कानुनी अन्योल खारेज गर्दै यसियन हाइवेको मापदण्ड अनुसार काम गर्न बाटो खोलिदिएको थियो ।

सोही अनुसार सडक विस्तार कार्य अघि बढाएको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडामा पुनः सर्वोच्च अदालतको माघ १९ को आदेश दर्ता भएपछि बजार क्षेत्रको २५–२५ गज (७५ मिटर) सडक विस्तार कार्य रोकिएको हो ।

हेटौँडामा यसअघि २०७३ साल पुस १४ गते बजार क्षेत्रमा पहिलोपटक सडक विस्तारका लागि डोजर चलेको थियो । तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासक विनोद केसीको अगुवाइमा हेटौँडा बजार क्षेत्रमा डोजर चलेको थियो । यद्यपि उनको केही दिनमै सरुवा भएको थियो । त्यसपछि काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । त्यतिबेला मनहरीदेखि राप्तीरोडसम्मका अवैध संरचनाहरु हटाइएको थियो । हेटौंडा क्षेत्र प्रवेश गरेपछि घरधनी र व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रेसँगै अदालतकै कारण काम रोकियो ।

२०८० असार १० मा पुनः सूचना प्रकाशित गरिएको तर १४ जना सरोकारवालाबाट उत्प्रेषणसमेतको आदेश माग भएकाले काम रोक्नु परेको थियो । सडक डिभिजनले २०७३, २०७६, २०८० र २०८२ मा गगरी अवैध संरचना हटाउन आग्रह गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग बन्द हुनु दुःखद् हो, यसलाई सरकारले चलाउँछ : मन्त्री यादव दिगो पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पञ्चवर्षीय रणनीति दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आफ्ना मान्छे ल्याउन एनसेलको चलखेल आयोग प्रतिवेदन: भदौ २३–२४ को घटनाको मुख्य कारक तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली राज्यसत्ताको चरित्र र आचरणमा बदलाब ल्याउनुपर्छः राष्ट्रपति पौडेल संसदमा रमिता छ ! रास्वपा सभापति रवि र भाजपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष नवीनसँग भेटवार्ता उबरले नेपालमा औपचारिक रुपमै थाल्यो सेवा