काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ को नयाँ बजेटमाथिको छलफल तातेको छ । बिहीबारको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान बजेटको वैचारिक धरातल, कर नीति र आफ्नो निष्ठाको बचाउ गरेका छन् ।

उनले यो बजेट कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको परम्परागत वितरणमुखी मोडेल नभएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को समतामूलक आर्थिक नीति र दर्शनमा आधारित रहेको दाबी गरे । मध्यम वर्गलाई ‘बायस’ नहुन आग्रह गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटले निम्न वर्गलाई मध्यम वर्गमा उकास्ने स्पष्ट मार्गचित्र बोकेको जिकिर गरे ।

‘हाम्रो दृष्टिकोण गरिबीको व्यवस्थापन होइन, समृद्धि सिर्जना हो । केबल सहायता होइन अवसर, वितरण होइन उत्पादन र केबल भत्ता होइन आम्दानी र रोजगारीको दर्शनबाट यो बजेट निर्मित छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।

पछिल्ला दिनमा अर्थ विधेयक हेरफेर र विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी कर नीतिमा बजेटअगावै सूचना चुहावट भएको भन्दै संसद् र सार्वजनिक वृत्तमा अर्थमन्त्रीमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् । सोही विषयमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यी सबै आरोपलाई ‘निराधार र राजनीतिक रूपमा प्रेरित’ भन्दै कडा प्रतिवाद गरे ।

आफूमाथिका आरोप प्रमाणित भए मन्त्री पद मात्र नभई सार्वजनिक जीवन नै परित्याग गर्ने उनले घोषणा गरे । संसद् बैठकमा उनले भने, ‘दुई अर्ब होइन, दुई रुपैयाँ बदमासी र बेइमानी मबाट भएको प्रमाणित हुन्छ भने म मन्त्री पद त्यागिदिन्छु । सार्वजनिक जीवन नै त्याग्न तयार छु ।’

आफूविरुद्ध खनिएका सांसदहरूलाई नैतिक जवाफदेहिताको मापदण्ड अपनाउन आग्रह गर्दै उनले प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुलाई चेतावनीपूर्ण शैलीमा भने, ‘तपाईंहरूका काण्ड’bout म अनभिज्ञ छु भन्ने नठान्नुस्, ती पनि खुल्नेछन ।’ सुशासनको कठोर प्रतिबद्धता बोकेर आएको रास्वपाको सरकारले दुई महिनामै जनताको विश्वासघात गर्न नसक्ने उनको दृढता थियो ।

कर वृद्धिमा ‘जोखिम र आँट’
बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै शैक्षिक कर, स्वास्थ्य सेवामा कर र बिजुलीमा भ्याट लगाएको विषयमा भइरहेको आलोचनाप्रति लक्षित गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यसलाई आफ्नो ‘राजनीतिक जोखिम र आँट’को रूपमा व्याख्या गरे ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुलीसहितका क्षेत्रमा लगाइएको कर हटाउनुपर्ने माग सांसद एवं सर्वसधारणले गर्दै गर्दा उनले करको दर घटाएर दायरा विस्तार गर्ने कुरा यसअघिका धेरै सरकारले केवल नारामा सीमित राखेको तर आफूले व्यवहारमै दृढतापूर्वक लागू गरेको उनको दाबी गरे ।

‘धेरैले करको दर घटाउने र दायरा बढाउने गीत गाए, तर व्यवहारमा कसैले गरेनन् । हामीले जोखिम मोलेरै आँटेका हौँ,’ उनले भने । उनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको सामान्य करको तुलनामा नागरिकलाई अन्य माध्यमबाट ठूलो छुट र राहत दिएको तर्क पनि गरेका छन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्यको करलाई प्रतिवाद गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले व्यक्तिगत आयमा लाग्ने आयकरमा भारी छुट दिएको स्पष्ट पारे । अब १० लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आम्दानीमा मात्र १ प्रतिशत कर तिरे हुने व्यवस्थाले आम नागरिकलाई ठूलो राहत मिल्ने उनले बताए । यो छुट शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको सामान्य करभन्दा बढी फाइदाजनक रहेको र सो करलाई व्यक्तिको आययोग्य खर्चमा घटाउन सकिने सुविधासमेत प्रदान गरिएको उनले बताए ।

यस्तै, अर्थमन्त्री वाग्लेले हचुवाका भरमा पैसा बाँड्ने नीतिले अर्थतन्त्र धराशयी हुने चेतावनी दिए । केवल पैसा मात्र बाँड्न थाले तीन–चार वर्षमै देश भेनेजुयला वा जिम्बाबे जस्तो टाट पल्टिने उल्लेख गर्दै उनले नेपालले उत्पादनशील बाटो समात्नुपर्नेमा जोड दिए ।

विगत २०–२५ वर्षमा समावेशी आर्थिक वृद्धिकै जगमा ८० करोड मानिसलाई गरिबीको रेखाबाट माथि उकास्न सफल जनवादी गणतन्त्र चीनको उदाहरण दिँदै उनले नेपालले पनि त्यस्तै स्थायी रोजगारीका उपायहरू खोज्नुपर्ने बताए । नेपालमा विगत दुई–तीन दशकमा गरिबी घट्नुको मुख्य कारण सरकारी सामाजिक हस्तान्तरण नभई रेमिट्यान्स रहेको भन्दै उनले अब सहायता दिएर भन्दा आर्थिक अवसर दिएर गरिबी घटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

बजेटले श्रम क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै लाखौँ श्रमिकलाई सुरक्षित र औपचारिक श्रम बजारमा आबद्ध गर्ने आधार तयार गरेको मन्त्री वाग्लेले बताए ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले ‘विज्ञ’ को छवि बनाएर सिंहदरबार भित्रिएका अर्थमन्त्री वाग्ले यतिबेला आफ्नै कदमका कारण रक्षात्मक बनेको बताए । केही थान पपुलिष्ट कार्यक्रम ल्याएर वाहवाही कमाउन खोजेका अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसद्को सार्वभौमिकतालाई मिचेर ‘आफूखुसी’ करका दर चलाएको गम्भीर आरोप लाग्दै आएको छ ।

राईले अर्थमन्त्री वाग्लेको कार्यशैली र नियतमाथि नै प्रश्न उठाए । सार्वजनिक आर्थिक विधेयक संसद्मा पेस भइसकेपछि पनि अर्थमन्त्रीले पटक–पटक करका दर र प्रावधानहरू संशोधन गरेको विषयलाई उनले कडा प्रतिवाद गरे ।

‘कसको स्वार्थ र इशारामा करका दरहरू पटक–पटक परिवर्तन गर्नुभयो ? अर्थमन्त्रीज्यू, तपाईं संसद्भन्दा माथि हुनुहुन्न,’ राईले भने । विधेयक निर्माणको स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि विधेयक संसद्मा पेस भइसकेपछि त्यो सार्वभौम संसद्को सम्पत्ति बन्छ । त्यसपछि त्यसमाथि थपघट वा परिमार्जन गर्ने अधिकार केवल सदनलाई मात्र हुन्छ, सरकार वा मन्त्रीलाई हुँदैन । तर, वाग्लेले संसदीय मर्यादाको खिल्ली उडाउँदै पर्दापछाडिबाट विधेयकका पानाहरू फेरेको सांसद राईको दाबी छ ।

सांसद राईले अर्थमन्त्री वाग्लेकै विगतका अभिव्यक्ति र भाषालाई सापटी लिँदै यो कदमलाई सामान्य गल्ती मात्र नभई ‘राजद्रोह’को संज्ञा दिए । बजेटजस्तो संवेदनशील दस्ताबेजमा गुपचुपरूपमा स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर करका दर चलाउनु गैरकानुनी मात्र नभई वित्तीय अपराध भएको उनको तर्क थियो ।

सत्तारुढ दल रास्वपाकै सांसद अमरेशकुमार सिंहले देशमा डरको माहोल सिर्जना भएको भन्दै डर र त्रासबाट शासन चले पनि विकास सम्भव नहुने टिप्पणी गरेका छन् । बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारको आर्थिक नीति र वर्तमान वातावरणप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

रास्वपा सांसद सिंहले देशमा लगानी र व्यापारको वातावरण पूर्णरूपमा खस्किएको दाबी गर्दै भने, ‘आजको दिनमा यहाँ कसैले ऋण लिने अवस्था छैन र व्यापार गर्ने वातावरण पनि छैन । यहाँ डरको माहोल सिर्जना गरिएको छ । डरले शासन त चल्ला, तर डरले कहिल्यै विकास हुँदैन ।’

उनले देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले नागरिक र उद्योगी व्यवसायीहरूमाझ डर नभई भरोसा र सुरक्षित व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउनु संविधानको मर्म विपरीत भएको दाबी समेत उनले गरे । आफू संविधानको हस्ताक्षरकर्ता भएको स्मरण गराउँदै सिंहले भने, ‘म यहाँ संविधानको कुरा गर्न आएको हुँ । यहाँ उपस्थित थोरै माननीयहरू मात्र संविधानको हस्ताक्षरकर्ता हुनुहोला, तीमध्ये म पनि एक हुँ । संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकार मानेको छ, त्यसैले मौलिक अधिकारमा कर (ट्याक्स) लगाउन पाइँदैन ।’

निजी विद्यालय र अस्पतालमा लगाइएको करको मार अन्ततः जनतामाथि नै पर्ने भन्दै उनले सरकारको आलोचना समेत गरे । ‘त्यो ट्याक्स विद्यालय वा अस्पतालमाथि मात्र लागेको होइन, निजी शिक्षण संस्था र अस्पतालका माध्यमबाट त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थी र उपचार गराउने नागरिकमाथि लगाइएको हो,’ सिंहले भने, ‘यदि निजीलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने पहिले सार्वजनिक विद्यालय र अस्पताल मजबुत पारौँ, तर सरकारको पाइला त्यसतर्फ कतै पनि चालिएको देखिएन ।’

रास्वपा सांसद सिंहले वर्तमान बजेटलाई ‘फुलेको बेलुन’ को संज्ञा दिँदै यसको कार्यान्वयनमाथि गम्भीर आशंका व्यक्त गरे । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘दक्षिण एसियामा यस्तो कुनै देशै छैन, जहाँ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३२ देखि ३३ प्रतिशतको बजेट बनाइन्छ । यो बजेट आफैँमा एउटा ठूलो फुकिएको बेलुन हो, जुन लामो समयसम्म टिक्दैन ।’

बजेट घाटाको आकार निकै ठूलो रहेकोतर्फ औंल्याउँदै उनले यो बजेट कार्यान्वयन हुनै नसक्ने दाबी समेत गरे । ‘यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मलाई कत्ति पनि विश्वास छैन, अरू साथीहरूलाई विश्वास होला । झन्डै ७ खर्ब रुपैयाँ त बजेटको घाटा (डेफिसिट) नै देखाइएको छ, यस्तो अवस्थामा विकास कसरी सम्भव छ ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने ।

बजेटमा सरकारी कर्मचारीको व्यवस्था र आम नागरिकको अवस्थाबीचको खाडललाई औंल्याउँदै सांसद सिंहले कडा प्रश्न गरे । ‘कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत बढ्यो, तर देशका गरिबले के पाए ?’ गरिबका लागि महँगी यति धेरै बढेको छ, यसमा उनीहरूले के राहत पाए ? ३ करोड जनसंख्यामा कर्मचारी कति लाख छन् र ? कर्मचारीले त पहिलाको १० प्रतिशतमा थपिएर २१ प्रतिशत पाए होलान्, तर आम सर्वसाधारण सधैँ मारमा छन्,’ आक्रोश पोख्दै उनले भने ।

रास्वपाका सांसद डा कृष्णहरि बुढाथोकीले बजेटले उद्यमशीतलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेसका सांसद शाहजान खातुनले भन्सार महसुल पहिलाको भन्दा ४० प्रतिशत बढी भएको जनाउँदै भन्सार महसुल अनुमानअनुसार हुने आधार प्रष्ट पार्न अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरिन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद पर्शुराम तामाङले बजेटले धनी र गरिबबीचको खाडल झन बढाएको बताउँदै पहाडमा जंगली जनावर नियन्त्रण गर्नुका साथै पहाडमा आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्कराज राईले बजेट जनताका समस्या समाधान गर्नेतर्फ हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै धरानका जनताले खानेपानी नपाएको विषयमा सदनको ध्यानाकर्षण गराए ।

सम्बन्धित समाचार

विदेशबाट आउने र जाने यात्रुलाई भन्सारमा नयाँ सुविधा बिकराल बन्दै महानगरपालिकाका अनियमितता र बेरुजु कृषि यान्त्रिकीकरण अभियान: पौवादुङमाका ३४० किसानलाई ‘मिनिटिलर’ दश महिनामा ८८ अर्ब बराबरको निर्यात बजेट सकारात्मक तर कार्यान्वयनमा चुनौतिः उद्योगी व्यवसायी परराष्ट्रमन्त्री खनाल शनिबार भारत भ्रमणमा जाँदै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीच चुनावी सरगर्मी सुरु पुँजीपति बर्गलाई फाइदा हुने बजेट