काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बाल सैनिक प्रयोग गरेको मुद्दामा तत्कालीन नेतृत्वकर्ताका रूपमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा.बाबुराम भट्टराईविरुद्ध लगाइएको युद्ध अपराधको अभियोजनमा एक प्रकारको ‘क्लिन चिट’ दिइएको छ । तत्कालीन पार्टी नेतृत्वले बाल लडाकुलाई भर्ना गरी युद्धमा प्रयोग गरेको विषयलाई लिएर युद्ध अपराधमा अभियोजन गर्न दायर रिटमा शुक्रबार परमादेश दिन अस्वीकार गरिएको हो ।

शुक्रबार न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले संक्रमणकालीन न्यायका प्रश्नहरू सत्यतथ्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमार्फत सम्बोधन गर्ने संविधानमै व्यवस्था गरेको भन्दै तत्काल अभियोजनका लागि परमादेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

बाल लडाकु प्रयोग गरी युद्ध अपराध गरेको विषयलाई लिएर तत्कालीन नेकपा माओवादीमा आबद्ध बाल लडाकु लेनिन विष्टले रिट दायर गरेका थिए । शुक्रबार संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरूले उल्लेखित आयोगहरू समक्ष उजुरी दर्ता गरिसकेका र आयोगबाट २०८० जेठ २५ मा पत्रमार्फत सो सम्बन्धी जानकारी प्रदान गरिसकेको देखिन्छ । तसर्थ सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका कमान्डस्तरका निर्णयहरूका लागि व्यक्तिगत जबाफदेहिताको प्रश्न खुल्ला नै रहेको र यसको संवैधानिक रूपमा स्थापित संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूबाट तयार प्रतिवेदन, सिफारिसमार्फत सम्बोधन हुने नै हुँदा यसमा थप केही बोलिरहन पर्ने देखिएन ।’

तर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको तेस्रो संशोधनले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाबाट बाल सैनिकको प्रयोगलाई वञ्चित गरेको महसुस गरेको इजलासले भनेको छ । यसलाई समेट्ने गरी कानुन निर्माण गर्न सरकारी निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘१८ वर्ष वा सोभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग पूर्णतः निषेधित गरी यस्ता काम कारबाहीलाई दण्डनीय अपराध ठहर गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हुँदा सोतर्फ तत्काल पहल गर्नु भनी विपक्षी सरकारी निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।’

बाल लडाकुलाई अयोग्य नभन्नू
शुक्रबार सर्वोच्चको इजलासले माओवादी नेतृत्वको सशस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी भएका बाल लडाकुहरूलाई अयोग्य लडाकु नभन्न परमादेश गरेको छ । सेना समायोजनमा समेटिन नसकेका लडाकुहरूलाई अयोग्य तथा बहिर्गमित जस्ता शब्द प्रयोग नगर्न इजलासले परमादेश गरेको हो ।

सेना समायोजनमा योग्य नभएका बाल लडाकुलाई अयोग्य ठहर गर्दै प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ दिएर बिदा गरिएको भन्दै सरकारले प्रतिबद्धताअनुसार प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ नदिएको ठहर गरेको छ । स्वैच्छिक अवकाशमा गएका वयस्क लडाकुहरूले ५ देखि ८ लाख रुपैयाँका दरले पाए पनि बाल लडाकु पीडित भएको विषय अदालतले उठाएको छ ।

सर्वोच्चको इजलासले निवेदक र निवेदकसँग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई सम्मानपूर्वक पहिचान दिनु न्यायोचित हुँदा अब राज्यका निकायहरूले द्वन्द्वबाट प्रभावित सेनामा समायोजन हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई राज्यबाट जारी हुने दस्ताबेज तथा अभिलेखमा अयोग्य, बहिर्गमित जस्ता अपमानजनक पहिचान हुने खालका शब्दहरू प्रयोग नगर्न परमादेश दिएको छ । इजलासले तत्कालीन बाल लडाकुलाई उचित सम्मान तथा तत्काल र पर्याप्त परिपूरणको व्यवस्था गर्न पनि सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

वायुसेवा निगमको नियुक्ति खारेज
सरकारले स्थापित विधि र नियम मिचेर नेपाल वायुसेवा निगममा गरेको नियुक्ति सर्बोच्च अदालतले शुक्रबार खारेज गरिदिएको छ । २०८३ वैशाख ३१ गते ५ जना सदस्य नियुक्त गर्ने पर्यटनमन्त्री गणेश पौडेलले गरेको निर्णय अदालतले खारेज गरिदिएको हो । निगममा सदस्य नियुक्तिका लागि छनोट समितिले गरेको सिफारिसका योग्यता क्रमका आधारमा नगरी छानी–छानी गरेको भन्दै पहिलो नम्बरमा सिफारिस उपेन्द्रबहादुर कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

कार्कीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त नियुक्ति बदर गर्ने आदेश दिएको हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले डा. दीपक प्रसाद बास्तोला, प्रविन भट्टराई, महेश्वर भक्त श्रेष्ठ, रुपा लामिछाने र लिलाराज ढकाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थियो ।

परीक्षामा सर्वाधिक अंक प्राप्त गरेका र पहिलो नम्बरमै सिफारिस भएका कार्कीलाई नियुक्त नगरी विना आधार ‘चुज एन्ड पिक’ गरी भएको अपारदर्शी एवम् त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको ठहर गर्दै सर्बोच्चले खारेज गरिदिएको हो ।

शिक्षक र निजामतीका संगठन खारेज गर्न बाटो खुल्यो
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शिक्षक र निजामती कर्मचारी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनको ढोका खोलिदिएको छ । संवैधानिक इजलासको बहुमतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयका विरुद्ध परेको रीटमाथि प्रधान न्यायधिस मनोजकुमार शर्मा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासको बहुमतले अन्तरिम आदेश निरन्तर नरहने आदेश गरेको हो ।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले दायर गरेको रिट प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा, न्यायधिसहरु विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमानसहितको बहुमतको रायले यसअघिको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेपनि दुईजना न्यायधिसले भने फरक मत राखेका छन् । न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलले भने संगठन खोल्न पाउने हक मौलिक हक मानवअधिकारको विश्वव्यापी अभ्याससंग सम्बन्धित भन्दै फरक मत राख्दै यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु पर्ने फरक राय राखेका छन् ।

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ खारेज गरी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मासहित तीन न्यायाधीश सरकारी निर्णय कार्यान्वयनलाई ढोका खोलिदिने पक्षमा उभिएका छन् भने दुई जना न्यायधिस मौलिक कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना भएको सरकारी निर्णय खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा भिन्न मत राखेका छन् ।

इजलासका दुई न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलले भने बहुमतको निर्णयमा असहमति जनाउँदै संविधानको धारा १७ र ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरेरै फरक मत राखेका हुन् ।

फरक रायमा भनिएको छ, “मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र र आईएलओ महासन्धि ९८ ले ट्रेड युनियनको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छ । यस्तो मौलिक हक उपभोग गरिरहेका कर्मचारीको हक खोस्ने गरी भएको निर्णयको अन्तिम व्याख्या नहुन्जेल सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्छ ।”

प्रधान न्यायधिस शर्माले आफ्नो नेतृत्वमा बसेको संवैधानिक इजलासमा बरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाँल र कुमार रेग्मीलाई राख्ने गरेका छैनन् । संवैधानिक इजलासले बरिष्ठतम न्यायधिसको इजलासबाट अन्तरिम आदेश भएका मुद्धाको अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने गरी स्थगित गरिदिएका हुन् ।

सम्बन्धित समाचार

वीरगञ्ज प्रमुख सिंहलाई धरौटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश रवि–मोदी भेट आज लुम्बिनी सरकारका नवनियुक्त पाँच मन्त्रीले लिए शपथ सर्वदलीय बैठकमा जुटेन सहमति सुदन गुरुङ फेरि गृहमन्त्री बन्ने स्वतन्त्र सांसद पुन फेरि मन्त्री बन्दै प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनमा ढिलाइ निर्देशनालय र तालिम केन्द्र खारेज गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्णय