काठमाडौं । आज १ असारमा सातै प्रदेशले करिब ३ खर्ब २० अर्बदेखि ३ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँबीचमा बजेट ल्याउने भएको छ । संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिने अनुदान बढाए पनि प्रदेशहरूको आºनै आन्तरिक आय कमजोर रहेकाले बजेटको आकार नबढ्ने सम्भावना रहेको छ ।

साढे ३ खर्बको हाराहारीमा प्रदेशहरुको बजेट आउने सम्भावना

चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा सातै प्रदेशले ल्याएको कुल बजेट झण्डै ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थियो । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमती प्रदेशको बजेट सबैभन्दा ठूलो र गण्डकी तथा कर्णालीको तुलनात्मक रूपमा सानो थियो । प्रदेशहरूले बजेट ठूलो ल्याए पनि खर्च गर्ने क्षमता भने कमजोर रहँदै आएको छ । अधिकांश प्रदेशको पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशतभन्दा तल रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि संघीय सरकारले सातै प्रदेशलाई विभिन्न शीर्षकमा गरी १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा दिइएको ९७ अर्ब ५६ करोड ४ लाख रुपैयाँ भन्दा करिब १२ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बढी हो ।

यसमा वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान समावेश छन् । सशर्त अनुदान शीर्षकमा मात्रै प्रदेशहरूलाई ३९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

प्रदेशहरूको बजेट मुख्यतः चार स्रोतबाट बन्ने गर्छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, प्रदेशको आन्तरिक राजस्व र अघिल्लो वर्षको मौज्दात रकमका आधारमा बजेट बनाइने गरिन्छ ।

प्रदेशहरूको कुल बजेटको ठूलो हिस्सा अझै पनि संघीय सरकारमा निर्भर छ । आन्तरिक आयको योगदान सीमित भएकाले संघीय हस्तान्तरण घटे प्रदेशहरूको बजेट पनि सिधै प्रभावित हुन्छ ।

यस वर्ष प्रदेशहरूले विगतजस्तो महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने सम्भावना कम छ । खर्च क्षमता कमजोर देखिएकाले, अधुरा आयोजना थुप्रिएकाले र संघीय सरकारले पनि कार्यान्वयनयोग्य बजेटमा जोड दिएकाले महत्वाकांक्षी बजेट आउने सम्भावना कम रहेको हो ।

यसपटकको प्रदेश बजेटमा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने, कृषि तथा उत्पादनमुखी कार्यक्रम, रोजगारी र सीप विकासमा जोड दिने सम्भावना रहेको छ । यसैगरी स्वास्थ्य र शिक्षा, विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु अनुकूलन, पर्यटन तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधि प्रवर्धनमा बजेट विनियोजन हुने सम्भावना रहेको छ ।

संघीय सरकारले प्रदेशका लागि अनुदान बढाए पनि प्रदेशहरू अझै आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनन् ।

संविधानअनुसार सातवटै प्रदेश सरकारले १ असारमा नै बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । संघीय सरकारले १५ जेठमा ल्याएको बजेटपछि अहिले सबैको चासो प्रदेश बजेटतर्फ केन्द्रित भएको छ । यसपटकको प्रदेश बजेट विगतभन्दा फरक हुने संकेत देखिए पनि स्रोतको अभाव, राजस्व संकुचन र कार्यान्वयन क्षमताको कमजोरीले प्रदेश सरकारहरू ठूलो दबाबमा छन् ।

संघीय बजेटले राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी तथा वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्रोत परिचालन हुने प्रक्षेपण गरेको छ । तर त्यसको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहमा जाने भएकाले प्रदेश सरकारहरूको खर्च गर्ने क्षमता सीमित हुने देखिएको छ ।

अघिल्ला वर्षमा प्रदेशहरूले बजेट त ठूलो ल्याए, तर खर्च गर्न सकेनन् । त्यसैले यसपटक घोषणा कम, कार्यान्वयन बढी भन्ने रणनीति अपनाउने तयारी देखिएको छ ।

ठूला गौरवका आयोजना घोषणा गरेर राजनीतिक लोकप्रियता कमाउनेभन्दा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ जोड बढ्ने सम्भावना रहेको छ ।

प्रदेश सरकारहरुले विशेषगरी सिँचाइ विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण, कृषिमा यान्त्रीकरण, बीउबिजन तथा मल व्यवस्थापन, कृषि उपज प्रशोधन, युवा लक्षित कृषि उद्यम जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने सम्भावना छ ।

मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले कृषि रोजगारीलाई केन्द्रमा राख्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

विगतमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई खुसी पार्न नयाँ सडक घोषणा गर्ने प्रवृत्ति थियो । तर यसपटक नयाँ सडकभन्दा अधुरा सडक, पुल तथा भवन पूरा गर्ने नीति लिने बताइएको छ ।

संघीय बजेटले समेत अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न जोड दिएको छ । परियोजना व्यवस्थापन सुधार र खरिद प्रक्रियामा परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसैले प्रदेशहरूले पनि कालोपत्रे सम्पन्न गर्ने, प्रदेश गौरव आयोजनाहरू पूरा गर्ने, अस्पताल भवन सम्पन्न गर्ने, प्रशासनिक भवन निर्माण सक्ने जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन सक्छन् ।

यद्यपि देशमा वैदेशिक रोजगारीको निर्भरता बढिरहेको बेला प्रदेश सरकारमाथि पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने दबाब बढेको छ ।

यसकारणले प्रदेश सरकारहरुले सीप विकास तालिम, स्टार्टअप प्रोत्साहन, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, महिला उद्यमशीलता, सहकारीमार्फत उत्पादन जस्ता कार्यक्रम बजेटमा समेटिने सम्भावना छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य प्रदेशको साझा जिम्मेवारी बनेपछि यस क्षेत्रमा बजेट कटौती गर्न भने प्रदेश सरकारहरूलाई सकस हुने देखिएको छ ।

विशेषगरी प्रदेश अस्पताल सुदृढीकरण, विशेषज्ञ सेवा विस्तार, विद्यालय पूर्वाधार, छात्रवृत्ति कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य सेवाजस्ता विषयले स्थान पाउने सम्भावना छ ।

प्रदेशहरूको अधिकांश बजेट संघीय अनुदानमा निर्भर छ । आºनै स्रोत परिचालन कमजोर छ । प्रदेशहरूले स्थानीय स्रोतको पर्याप्त उपयोग गर्न नसकेकोमा विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना हुँदै आएको छ ।

यसकारणले सवारी कर, पर्यटन शुल्क, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, उद्योग दर्ता सेवामार्फत आन्तरिक आम्दानी बढाउने प्रयास हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रदेश बजेटको अर्को चुनौती राजनीतिक हस्तक्षेप रहेको छ । सत्तारूढ दलका सांसदहरूले आºनो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना माग्ने, अन्तिम समयमा रातारात कार्यक्रम थपिने, कार्यकर्ता लक्षित योजना राखिने आरोप विगतमा लाग्दै आएको छ ।

यसपटक पनि सत्ता समीकरण जोगाउन कोशी, गण्डकी र मधेश प्रदेशमा राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने बजेट आउने सम्भावना रहेको छ ।

कोशी प्रदेशले आगामी बजेटमा पर्यटन, कृषि तथा उद्योगलाई जोड दिने बताइएको छ । त्यसैगरी मधेशले सिँचाइ, कृषि उत्पादन र सडकमा जोड दिनेछ । त्यस्तै बागमती प्रदेशले सहरी पूर्वाधार, स्वास्थ्य र प्रविधिमा अनि गण्डकी प्रदेशले पर्यटन तथा ऊर्जामा जोड दिनेछ ।

लुम्बिनी प्रदेशले भने कृषि, उद्योग र बुद्ध पर्यटनमा जोड दिने बताइएको छ । उता कर्णाली प्रदेशले सडक पहुँच, स्वास्थ्य र शिक्षामा जोड दिनेछ । सुदूरपश्चिमले भने कृषि, खानेपानी र विपद् व्यवस्थापनमा जोड दिने सम्भावना रहेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

अन्तःशुल्क टिकटको गलत प्रयोगः ‘राजश्व कार्यालय’ चुप सरकारको नयाँ करले उपभोक्ता र उद्योगमा महँगीको त्रास कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक एक वर्षमा करिब ४० अर्ब बेरुजु फर्छ्यौट अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा ४ खर्ब २४ अर्बभन्दा बढी रकम एनसेलले विभिन्न बैंकबाट लिएको १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण जोखिममा १० वर्षमा २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण आयोजना र स्थानीयबीच १२ बुँदे सहमति