काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले देशको पर्यटन प्रवर्द्धनका निम्ति द्रुत गतिमा काम भइरहेकाले होटल व्यवसायीहरुलाई चिन्ता नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज होटल सङ्घ नेपाल (हान) का पदाधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएकाले राज्यलाई आफ्नो बलियो साझेदार मानेर काम गर्न अनुरोध गरे।

प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीहरूलाई कानुनको पालना गर्दै आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारी पूरा गर्न, साना तथा मझौला होटलहरूलाई पर्यटन विभागमा दर्ता गरी करको दायरामा ल्याउन र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) ढाँचामा गर्न सकिने सहकार्य’bout अध्ययन गर्न आग्रह गरे।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलको उपस्थितिमा भएको उक्त छलफलमा हानका पदाधिकारीहरूले मुलुकको होटल उद्योग वार्षिक ४० लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्षम रहेको जानकारी गराए ।

हाल वार्षिक १२ लाख मात्र पर्यटक भित्रिरहेका जानकारी दिँदै व्यवसायीहरूले पर्यटक आगमन बढेसँगै आन्तरिक रोजगारीमा वृद्धि गर्ने र नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्न होटल उद्योग एक बलियो माध्यम बन्ने बताए।

मुलुकलाई आरोग्य पर्यटन, ‘विवाह गन्तव्य’ र सीमापार पर्यटनका रुपमा विकास गर्न प्रचुर सम्भावना रहेको औँल्याउँदै उनीहरूले सरकारसमक्ष केही नीतिगत मागहरू प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूले होटल उद्योगलाई अन्य उत्पादनमूलक उद्योग सरह विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिन र साना तथा मझौला होटलका लागि २५ श्ययासम्मको सङ्क्षिप्त वातावरणीय मूल्याङ्कन अध्ययन अव्यावहारिक भएकाले त्यसलाई ५० श्ययासम्म कायम गर्न माग गरे।

यसैगरी, उनीहरूले पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरी नेपाल एयरलाइन्सको सेवामा सुधार ल्याउन अनुरोध गरे। उनीहरूले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा प्रविधि हस्तान्तरणअन्तर्गत ‘ट्रेडमार्क’ प्रयोगको ‘रोयल्टी’ रकम, प्रचलित करबाहेक कूल बिक्री मूल्यको पाँच प्रतिशतभन्दा नबढ्ने व्यवस्था संशोधन गरी आपसी समझदारीमा मूल्य कायम गर्ने प्रबन्ध मिलाउन र होटल व्यवसायसँग सम्बन्धित अन्य कानुन संशोधन तथा पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका थिए ।

मुलुकलाई विवाह गन्तव्यका लागि गरगहना ल्याउने प्रक्रिया सहज बनाउन र आरोग्य पर्यटनको प्रवर्द्धनका लागि ‘फोटो–भिडियो’मा मात्र सीमित नभई ‘फुल स्टोरी टेलिङ’ सहितको ‘प्याकेज’ र विज्ञहरूको व्यवस्था गर्न उनीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।

हानका कार्यवाहक अध्यक्ष दिनेश तुलाधर, महासचिव साजन शाक्य, कोषाध्यक्ष युवराज श्रेष्ठ, कार्यसमिति सदस्यद्वय जयदिन श्रेष्ठ र आश्लेषा कार्की तथा सचिवालय प्रमुख टेकबहादुर महत सहभागी थिए।

सम्बन्धित समाचार

लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि एकीकृत कानुन ल्याइँदैछ : मन्त्री बादी परराष्ट्र मन्त्रालयका १०० दिनः प्रभावकारी सेवा प्रवाहदेखि आर्थिक कूटनीति विस्तारसम्म निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक : प्रधानमन्त्री शाह नेपाली मृत्यु प्रकरण: सदन र सडकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गृहमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू होल्डिङ सेन्टरको अवलोकनमा ‘विपद् रोक्न सकिँदैन, तर घटाउन सकिन्छ’ राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा गर्न सक्नुभएन, तत्काल राजीनामा दिँदा देशको भलो हुन्छ : प्रभु साह कर्णाली दुर्घटना : सोनार क्यामरा र चुम्बकसहित १० गोताखोरबाट खोजी सुरु