काठमाडौं । सरकारले प्रतिष्ठा र गौरवको विषय बनाएको यातायात र भूमि व्यवस्थासम्बन्धी अनलाइन प्रणालीमा समस्या आएपछि आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा सेवाग्राहीले मंगलबार र बुधबार सास्ती पाएका छन् । मंगलबार र बुधबार देशैभरका भूमि व्यवस्था कार्यालय र यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीले सास्ती पाएका हुन् ।

सेवाग्राही आक्रोशित, डिजिटल प्रणालीको गुणस्तरमा आशंका

मंगलबार पूरै दिन भूसेवाको अनलाइन प्रणाली बन्द हुँदा जग्गा रोक्का, फुकुवा, दृष्टिबन्धक तथा अंशबन्डालगायतका काम कारबाही प्रभावित भएको भन्दै सेवाग्राहीले आक्रोश पोखेका छन् । सरकारी प्रणालीमै समस्या आएपछि बुधबार मध्यान्हतिरबाट विभागले निर्देशन दिएर देशैभर अफलाइनमा काम गरेको थियो ।

भूमि व्यवस्थाको भूसेवा अनलाइन प्रणाली जस्तै यातायात क्षेत्रको अनलाइन प्रणाली पनि मंगलबार आंशिक र बुधबार करिब करिब पूर्णरूपमा ठप्प भएपछि यातायात कार्यालयहरूमा लाम लागेका सेवाग्राही आक्रोशित भए । डिजिटल प्रणाली ठप्प हुँदा आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा सेवाग्राही समस्यामा परेका हुन् ।

यातायात व्यवस्था विभाग र भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख व्यवस्थापन विभागको अनलाइन प्रणालीमा समस्या आउँदा देशैभरका यातायात तथा भूमि व्यवस्था कार्यालयमा सेवा प्रभावित हुँदा देशैभर लाखौं सेवाग्राही प्रभावित भए ।

विभिन्न प्रदेशमा समेत यातायात व्यवस्था विभागका प्रणाली अपग्रेडका नाममा सिस्टममा समस्या आएको भन्दै विभिन्न खालका समस्या भएको पाइएको छ । कोशी प्रदेश यातायात व्यवस्था विभागले एक सातादेखि सेवा अनियमित गरेको छ ।

एक सातादेखि यातायात सेवा प्रणाली ठप्प हुँदा प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन नै प्रभावित हुने भएको कोशी प्रदेशका कर्मचारीले बताए । अनलाइनबाट मात्रै काम हुने भएपछि र सर्भरमा समस्या आएपछि एक सातादेखि सेवाग्राही पीडित र आक्रोशित भएका छन् ।

लाइसेन्स प्रणाली मात्र नभई सवारी साधनतर्फको कर भुक्तानी गर्ने अनलाइन प्रणालीसमेत बन्द भएपछि कोशीका कर्मचारी सेवाग्राही जस्तै पीडित भएको बताइरहेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा पनि भूमि व्यवस्था कार्यालयको रूपमा रहेका मालपोत र नापी कार्यालयमा सेवाग्राहीले भीडभाडसहित सास्ती ब्यहोरेका छन् । असार मसान्तभित्र कर बुझाउन नपाए साउन सुरु हुने बित्तिकै सेवाग्राहीले अतिरिक्त कर र जरिमाना तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेकाले अनलाइन प्रणालीमा समस्या सिर्जना हुँदा सेवाग्राहीमा आक्रोश बढेको हो ।

सरकारी प्राविधिक कमजोरीका कारण समयमै कर तिर्न नपाएका नागरिकले बिहीबारसम्म कर तिर्ने प्रणाली सुचारु नभए साउन लागेपछि दोब्बरसम्म जरिमाना बेहोर्नुपर्ने भएपछि नागरिकमा आक्रोश बढेको हो ।

सर्भरमा नै समस्या आएपनि सेवाग्राहीले साउनदेखि बढी कर लिन पाइन्छ भनेर सर्भर डाउन भनेको भन्दै कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीलाई घेर्न थालेपछि सेवाग्राहीलाई अफलाइन सेवा दिइएको मालपोत कार्यालयहरूले जनाएका छन् ।

प्रदेश सरकारहरूको आन्तरिक आम्दानीको मुख्य स्रोत मानिने सवारी कर संकलन हुने मुख्य समयमै सर्भर डाउन हुँदा प्रदेश सरकारहरूको दैनिक करोडौं रुपैयाँ राजस्व संकलन प्रभावित बनेको प्रदेश सरकारहरूले जनाएका छन् ।

१ साउनदेखि नयाँ सिस्टम लागू गर्ने भएका कारण भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख व्यवस्थापन विभाग र यातायात व्यवस्था विभागले आन्तरिक सूचना जारी गरेर सिस्टम अपग्रेड हुँदै गरेको बताए पनि यसरी समस्या आउने विषयमा पूर्वजानकारी नदिएको कार्यालयहरूले जनाएका छन् ।

सरकारको त्रुटिले नागरिकमा करबोझ
सरकारी निकायले सञ्चालन गरिरहेको अनलाइन सर्भर कम गुणस्तरीय भएका कारण यस्तो समस्या आउने सूचना प्रविधि विज्ञहरू बताउँछन् । सिस्टम अपग्रेड हुँदै गर्दा सामान्य समस्या आउने र कहिलेकाहीँ एकैछिन रोकिने भए पनि देशैभरि सिस्टम डाउन र दिनभर नै सेवा प्रभावित हुने विषय सरकारी लापरबाही भएको सूचना प्रविधि विज्ञ डीएन पाण्डे बताउँछन् ।

सरकारी निकायको कमजोर तयारी र गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यशैलीका कारण नागरिक अनाहकमै आर्थिक दण्डको भागीदार बन्नुपर्ने स्थिति आएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । साउनदेखि लागू हुने नयाँ करका दर लागू गरी थप आम्दानी गर्ने लालसाले सरकार आफैंले योजनाबद्ध रूपमा सिस्टममा समस्या सिर्जना गरेजस्तै हुने गरी नागरिकमा आक्रोश पैदा भएको र यो सरकारका लागि महँगो पर्न सक्ने अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

मन्त्री ड्यासबोर्डमा, प्रवक्ताको फोन ‘नो रेस्पोन्स’
सरकारको प्रतिष्ठा बनेको अनलाइन प्रणालीमा मंगलबार र बुधबार समस्या आएर सेवाग्राही सास्तीमा परेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल आफैंले ड्यासबोर्ड अवलोकन गरेकी छन् । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख व्यवस्थापन विभागले अनलाइन प्रणालीको क्षमता बृद्धि तथा स्तरोन्नति गर्दै गरेको सूचना पाएको संघीय मामिला तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विविेक घिमिरेले बताए ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार आइटी शाखाका अधिकारीहरु सहित मन्त्री रावलले अनलाइन ड्यासबोर्डकै अवलोकन गरेको भएपनि समस्या नसुल्झिएपछि म्यानुअल अर्थात अफलाइन प्रणालीबाट सेवा दिन निर्देशन दिइएको बुझिएको छ ।

अनलाइन प्रणालीमा समस्या आएपछि विभागका प्रवक्ता तथा अधिकारीहरुका फोन रिसिभ नभएको पाइएको छ । विभिन्न मिडिया तथा सेवाग्राहीले समेत गुनासो गर्न थालेपछि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता तथा निर्देशक कृष्णप्रसाद भण्डारीले दिनैभर फोन रिसिभ नगरेको पाइएको छ । ‘प्रवक्ताको फोन उठेन भन्दै धेरै फोनहरु आइरहेपछि मैले आफैं अपडेट भए अनुसार सेवाग्राहीको ट्राफिक धेरै भएकाले सर्भर डाउन भएको रहेछ अहिले वैकल्पिक व्यवस्था भईसक्यो’ संघीय मामिला तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव गणेश भट्टले बताए ।

सम्बन्धित समाचार

बिजनेस समिटमा सहभागी हुन व्यवसायी टोली चीन प्रस्थान देशका विभिन्न मुख्य राजमार्गहरूमा अवरोध (सूचनासहित) प्रदेशसभामा सरकार–प्रतिपक्ष आमनेसामने धनगढीमा ‘प्रथम सुदूरपश्चिम लोकदोहोरी तारा–२०८३’ आयोजना हुने राष्ट्रियसभाबाट ‘राष्ट्र ऋण उठाउने’ विधेयक स्वीकृत बिलिङ सिस्टमसम्बन्धी मुद्दाका सबै प्रतिवादी निर्दोष मौसम बदलीसँगै देशभर विपद्को जोखिम उत्कृष्ट काम गर्ने दुई उपभोक्ता समिति र कर्मचारी सम्मानित