कञ्चनपुर । मधेश प्रदेशमा देखिएको सामाजिक तथा धार्मिक द्वन्द्वको प्रभाव सुदूरपश्चिममा पनि पर्न सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ।

मुलुकमा विकसित राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्था, मधेशका विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेका आन्दोलन र त्यसको प्रभावमा हुने सम्भावित प्रदर्शन तथा झडपका घटनाका लगायत जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा दस्ता ‘अलर्ट’मा छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसएसपी पदम बहादुर बिष्टका अनुसार सम्भावित प्रदर्शन लगायत जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सोहीअनुसार सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै पूर्वतयारी गरिएको छ।

अहिले सुदूरपश्चिमको अवस्था सामान्य नै छ। मधेशमा भइरहेको आन्दोलनको उच्च प्रभाव सुदूरपश्चिममा नपर्न सक्ने सुरक्षा विश्लेषण छ। यद्यपी सम्भावित चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै आन्तरिक तयारी गरिएको छ।

नियमित सूचना संकलनसंगै नाकामा जाँचमा कडाइ पनि गरिएको छ। सम्भावित सामाजिक तनावका कारण प्रदेशको शान्ति सुरक्षामा असर पर्न सक्ने अवस्थाको पूर्वानुमान गर्दै सुरक्षा निकायहरूले उच्च सतर्कता अपनाएका छन्।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले केही दिनअघि सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गर्दै आवश्यक तयारी अवस्थामा रहन तथा कुनै पनि अवाञ्छित घटना हुन नदिन प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन पनि दिएका थिए।

मनसुनका कारण आउन सक्ने बाढी, पहिरो, डुबानलगायतका विपद्लाई मध्यनजर गर्दै उद्धार, राहत तथा विपद् व्यवस्थापनका सबै संयन्त्रलाई पूर्वतयारी अवस्थामा राख्न पनि सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन गरिएको थियो।

बैठकमा प्रमुख सचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्याल, सुदूरपश्चिम पृतना मुख्यालय तेघरीका पृतनापति उपरथी किरण केसी, उपरथी पवन खत्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव तेजप्रकाश जोशी, प्रदेश प्रहरी प्रमुख सानुराम भट्टराई तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ७ वैद्यनाथ बाहिनीका बाहिनीपति दिग्बिजय सुवेदीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।

सम्बन्धित समाचार

च्याउ खोज्न जंगल गएका १४ महिला बेपत्ता धनगढी उपमहानगरद्वारा दशरथ चन्द विश्वविद्यालय परिसर सरसफाइ कञ्चनपुरमा लागुऔषध ओसारपसार नियन्त्रण चुनौती बन्दै एक वर्षमै एक लाख २७ हजारभन्दा बढी चिठीपत्र तथा हुलाक सामग्री ओसारपसार गेटा विश्वविद्यालयः एकातिर संशय, अर्कातिर उत्साह प्रहरीद्वारा भन्सार छली गरेर ल्याइएका सिलाइ सामग्री बरामद रौतहट प्रहरीको एक वर्षः ४४८ फरार प्रतिवादी पक्राउ उच्च अदालत विराटनगरले तीन हजार ५८ मुद्दा फैसला गर्न सकेन