काठमाडौं । सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको दाबी गरिरहँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पछिल्ला कारबाहीले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका उजुरी र मुद्दा उल्लेख्य देखिएका छन् । आयोगले साउनको दोस्रो र तेस्रो सातामा दायर गरेका मुद्दामध्ये करिब ४५ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको पाइएको छ ।

आयोगका अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्ला स्टिङ अपरेसनमा पक्राउ परेका अधिकांश कर्मचारीले भुक्तानी रकमको निश्चित प्रतिशतलाई ‘सिस्टम’ वा ‘अडिट खर्च’ भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस असुल्ने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भएका भुक्तानीको कमिसन असुल्न सेवाग्राहीलाई पटक–पटक सम्पर्क गर्ने, प्रतिशतमा बार्गेनिङ गर्ने तथा विभिन्न ‘कोड भाषा’ प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिसमेत अनुसन्धानको क्रममा देखिएको स्रोतको दाबी छ ।

गत ११ साउनमा झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ का वडा सचिव अजयकुमार शाह सम्बन्धविच्छेद दर्ता प्रमाणपत्र जारी गरिदिने क्रममा १० हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परे ।

धनुषाको विदेह नगरपालिका–५ का पूर्व वडाध्यक्ष विजयकुमार यादवविरुद्ध एम्बुलेन्स सञ्चालनबाट उठेको सेवा शुल्क हिनामिना गरेको अभियोगमा १२ साउनमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।

यही अवधिमा कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष होमप्रकाश चौधरी कुर्मी र एमआईएस अपरेटर सुरेश कहारविरुद्ध पनि काम नै नगरी पाँच लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।

मंगलबार दाङको गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष सहजराम अहिरसहित सात जना र एक कम्पनीविरुद्ध ढुंगा, गिट्टी निकासी कर हिनामिनाको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । सोही दिन नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत बिरेन्द्र तामाङ सेवाग्राहीबाट एक लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । आयोगका अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्ला कारबाहीले पुराना फाइलभन्दा नयाँ प्रकृतिका भ्रष्टाचारका घटनामा वृद्धि देखिएको छ ।

विशेषगरी स्थानीय तहमा ‘अडिट खर्च’ वा ‘कमिसन’का नाममा रकम असुल्ने प्रवृत्ति व्यापक बनेको उनीहरूको भनाइ छ । कतिपय सेवाग्राहीले उजुरी गरेपछि मात्रै यस्ता घटना बाहिर आएको र धेरैले झन्झटको डरले रकम बुझाउने गरेको अनुसन्धानमा देखिएको स्रोतले जनाएको छ ।

यता सरकारले केही दिनअघि मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्दै अनलाइन अनुगमन, सिसिटिभी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा सूचना प्रणालीमार्फत निगरानी सुदृढ बनाउने योजना अघि सारेको छ । तर स्थानीय तहमा देखिएका पछिल्ला घटनाले सुशासनका सरकारी प्रतिबद्धता र व्यवहारबीच अझै ठूलो अन्तर रहेको देखाएको सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

सम्बन्धित समाचार

दश प्रतिशत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको जोड नेपाली ब्राण्डलाई प्रवर्द्धन गर्न उद्योगमन्त्रीको आह्वान विभेदविरुद्ध अदालतको ऐतिहासिक फैसला ‘जनसरोकारको मुद्दा उठाउँदा सुनिदैन, व्यक्तिगत टिप्पणीले आजित छौँ’ सौराहाको मध्यवर्ती क्षेत्रमा नयाँ जंगली हात्ती भूमिगत विद्युतीय तारबाट ‘लाइन’ जोड्न थालियो ग्लोबल आईएमई बैंकको नाफा नाघ्यो ६ अर्ब विदेशबाट फर्कने नेपालीलाई सरकारले भन्यो : ‘अपरिचित व्यक्तिका सुन तथा बहुमूल्य वस्तु नल्याउनू’