इलाम । इलाम नगरपालिका–७ का क्रिष्टु बरहीको रुट परमिटको म्याद साउन एक गते सकिएको थियो । म्याद सकिएको १५ दिनभित्र जरिवानाबिना नै नवीकरण गर्न सकिने नियम भएकाले उनी समयमै यातायात कार्यालय पुगे । तर कार्यालयको अनलाइन सिस्टम नचलेकाले नवीकरण हुन सकेन । त्यसपछि उनले दैनिक जसो कार्यालयमा सम्पर्क गरी सिस्टम सञ्चालन भए–नभएको जानकारी लिए । पटक–पटक कार्यालय पुग्दा पनि एउटै जवाफ पाए, ‘सिस्टम चलेको छैन ।’

१५ दिनसम्म पनि सेवा सञ्चालन हुन नसकेपछि अन्ततःः उनले दोब्बर दस्तुरसहित जरिवाना तिरेर रुट परमिट नवीकरण गर्नुप¥यो । तीन हजार ३ सय रुपैयाँमा नवीकरण हुने रुट परमिट सिस्टम नचलेपछि छ हजार ६ सय रुपैयाँ तिर्न प¥यो । “समयमै कार्यालय पुगेको थिएँ उनी भन्छन्, सरकारकै सिस्टम नचल्दा सेवा पाइएन अहिले भने सरकारकै कमजोरीको सजाय जनताले जरिवाना तिरेर भोग्नुपरेको छ । ’’ हिजो देखि सिस्टम चलेको अरे आज (साउन २० गते) दोब्बर रकम बुझाएँ उनले भने ।

सूर्योदय नगरपालिका–१०, फिक्कलका चन्द्रबहादुर तामाङको समस्या पनि उस्तै छ । म्याद सकिएको १५ दिनभित्र कार्यालय पुग्दा पनि सर्भर नचलेकाले नवीकरण हुन सकेन । अहिले उनी पनि जरिवाना तिर्न बाध्य भएका छन् । इलाम नगरपालिका–८ का हरि भट्टराईले पनि सरकारी प्रणालीकै समस्याका कारण समयमै सेवा लिन नपाएको गुनासो गरे । “हामीले ढिलाइ गरेका होइनौँ, सिस्टम चलेन अरे, सरकारको समस्या जरिवाना तिरेर सेवाग्राहीले नै व्यहोर्नुपरेको छ,” उनले भने ।

कृष्ण बराइली, चन्द्रबहादुर तामाङ र हरि भट्टराई प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्र हुन् । सरकारको अनलाइन प्रणाली (सिस्टम) लामो समयसम्म सञ्चालनमा नआउँदा इलाम सहित कोशी प्रदेशका सवारी धनी रुट परमिट तथा सवारीसम्बन्धी सेवा समयमै नवीकरण गर्नबाट वञ्चित बने । प्रदेशभरका सयौँ सवारी धनी सवारी कर, रुट परमिट लगायतका सेवा समयमै नवीकरण गर्न नपाई दोब्बर दस्तुर र जरिवाना तिर्न बाध्य भएको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ ।

इलाम नगरपालिका–७ का प्रकाश घिमिरेले सरकारकै प्राविधिक कमजोरीका कारण सेवा अवरुद्ध भएको अवस्थामा सेवाग्राहीबाट जरिवाना असुल्नु अन्याय भएको बताए । “आफ्नो प्रणाली भरपर्दो बनाउन नसक्ने तर जनतालाई जरिवाना असुल्ने छुट राज्यलाई छैन,’’ उनले भने, “सरकारकै सर्भर नचल्दा सेवा लिन नपाएका नागरिकबाट जरिवाना उठाउनु उचित होइन । यस्तो अवधिको जरिवाना सरकारले स्वतः छुट गर्नुपर्छ र भोलीका दिनमा यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउनुपर्छ । ’’

पूर्वेली जिप तथा ट्याक्सी यातायात प्रालि, इलामका कार्यालय सचिव सुमन काफ्लेले राज्यको गैर जिम्मेवारीका कारण यातायात व्यवसायी अन्यायमा परेको बताए । “सरकारले समयमा सर्भर सञ्चालनमा ल्याउन सकेन, तर व्यवसायीमाथि जरिवाना असुल गरियो । यो व्यवसायीमाथिको अन्याय हो,’’ उनले भने, “व्यवसायी समयमै कार्यालय पुगेर प्रक्रिया पूरा गर्न तयार हुँदा पनि सरकारी प्रणाली अवरुद्ध भएकै कारण सेवा लिन नपाउनु र दोब्बर जरिवाना तिर्न बाध्य पारिनु न्यायोचित छैन ।’’ आफ्नो प्रणाली भरपर्दो बनाउन नसक्ने तर त्यसको मूल्य व्यवसायीले तिर्नुपर्ने अवस्था स्वीकार्य नभएको उनको भनाई छ ।

इलाम स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको अनुगमनका क्रममा इलाम पुगेका कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कृष्ण सापकोटाले ऐनमा भएको व्यवस्था तत्काल परिवर्तन गर्न नसकिने बताएका छन् । सेवाग्राहीसँगको छलफलमा सचिव सापकोटाले ऐन संशोधन प्रदेश सभाबाट मात्र सम्भव हुने भएकाले तत्काल जरिवाना छुट दिने निर्णय गर्न कानुनी रूपमा कठिनाइ रहेको बताए । “यो समस्या इलामको मात्र होइन, देशभरकै हो । ऐनमा भएको व्यवस्था निर्णय गरेर तत्काल परिवर्तन गर्न सकिँदैन । ऐन संशोधन सभाबाट हुनुपर्छ,“ उनले भने, “कतिपय अवस्थामा गरिएको निर्णय अदालतले पनि खारेज गरिदिन सक्छ । त्यसैले तत्काल जरिवाना छुट दिने विकल्प अहिले छैन । ’’

उनले प्रदेशभरबाट यस्ता गुनासा सङ्कलन गरी मन्त्रालयमा पठाइने भन्दै सरकारले जरिवाना छुट दिने निर्णय गरे हाल जरिवाना तिरेका सेवाग्राहीलाई अर्को वर्ष समायोजन गर्ने व्यवस्था हुन सक्ने सङ्केत गरे । “हामी प्रदेशभरका गुनासा सङ्कलन गरेर मन्त्रालयमा पठाउँछौँ । सरकारले जरिवाना छुट गर्ने निर्णय ग¥यो भने अहिले जरिवाना तिरिसकेकाहरूलाई अर्को वर्ष समायोजन गर्ने व्यवस्था पनि हुन सक्ला,’’ उनले भने, “तर अहिले नै छुट हुन्छ भन्ने अपेक्षाले कर वा नवीकरण नगरी नबस्नुहोस् छुट भएन भने थप जरिवानामा पर्न सक्नुहुन्छ ।’’

सम्बन्धित समाचार

‘बाँदर हेरालु’का लागि जागिर खुल्यो, मासिक तलब कति ? चार दशकपछि अव्यवस्थित बसोबासीको हातमा लालपुर्जा खैरो हेरोइनसहित चार जना पक्राउ झापामा लगत सङ्कलनदेखि धनीपुर्जा वितरणसम्मका कार्य तीव्र निर्यात ठप्प हुँदा भद्रपुर भन्सारको राजस्व लक्ष्य प्रभावित देवेनरा ग्रुपको आवासमा प्रहरीको छापा वर्षौंदेखि अलपत्र फास्ट्रयाक: सडक होइन खेत बन्यो, स्थानीयले गरे धान रोपाइँ सप्तरीमा कर्फ्यु आदेश केही खुकुलो, ११ बजेसम्म दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद–बिक्री गर्न पाइने